सम्पादकीय
विराटनगरकी १८ वर्षीया श्रेया कामत विज्ञान संकायमा उत्कृष्ट अंकसहित कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेर नर्स बन्ने सपना साँचेकी छन् । तर, उनको यो सपना र उच्च शिक्षा हासिल गर्ने नैसर्गिक अधिकारमाथि उनकै जन्मदाता बाबु र स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिबाट तुषारापात भएको छ । श्रेयाको कथाले हाम्रो समाजमा जरा गाडेको पितृसत्तात्मक सोच, व्यक्तिगत प्रतिशोधको घिनलाग्दो रूप र पदीय अधिकारको दुरुपयोगको तितो यथार्थलाई उजागर गरेको छ । यो एउटा व्यक्ति वा परिवारको मात्र कथा नभएर राज्यको हरेक नागरिकप्रतिको दायित्व र अभिभावकको जिम्मेवारीसँग जोडिएको गम्भीर सवाल हो ।
अभिभावकबीचको मनमुटाव, सम्बन्धविच्छेद वा अंशबन्डाजस्ता विवादको मूल्य निर्दोष सन्तानले चुकाउनु पर्ने अवस्था अत्यन्तै दुःखद र निन्दनीय छ । श्रेयाका पिताले आफ्नै पत्नीसँगको बदलाको भावनामा १८ वर्षसम्म छोरी स्वीकारेर, आफैं सूचक बनी जन्मदर्ता गराइदिएपछि आएर ‘मेरी छोरी हैन’ भन्दै अदालतमा मुद्दा हाल्नु केवल गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा मात्र होइन, यो एक क्रूर र अमानवीय कार्य पनि हो । बाबुछोरीको पवित्र सम्बन्धलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिको हतियार बनाउनुले हाम्रो सामाजिक र नैतिक मूल्यमान्यतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । जुनसुकै विवाद भए पनि आफ्ना सन्तानको भविष्य, पहिचान र अधिकार सुरक्षित गर्नु प्रत्येक अभिभावकको पहिलो कर्तव्य हो ।
यस प्रकरणमा विराटनगर–८ का वडाअध्यक्षको भूमिका झनै आपत्तिजनक छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको बहानामा नागरिकताको सिफारिस रोक्नु कानुनी शासनको उपहास हो । वडा कार्यालयको काम अदालतको फैसला सुनाउने होइन, अपितु आफ्नो मातहतबाट जारी भएका कागजातका आधारमा नागरिकलाई सेवा दिने हो । जबसम्म अदालतले जन्मदर्ता बदर गर्दैन, त्यो कानुनी रूपमा मान्य रहन्छ । तर, प्रतिवादी नै नरहेको मुद्दामा आफूलाई प्रतिवादी बनाइएको भन्दै झुटो बोल्नु र राजनीतिक प्रभावमा परेर एक किशोरीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु पदीय मर्यादाविपरीतको कार्य हो । जनप्रतिनिधि कुनै व्यक्ति वा दल विशेषको नभएर सम्पूर्ण नागरिकको अभिभावक हो । उसले दलीय आबद्धता र व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई पहिचानको हक सुनिश्चित गरेको छ र आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था गरिसकेको छ । श्रेयाका आमाबुबा दुवै नेपाली नागरिक हुन्, उनको जन्म नेपालमै भएको हो र उनीसँग बाबुले नै बनाइदिएको जन्मदर्ताको प्रमाण छ । यस्तो अवस्थामा उनलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु उनको संवैधानिक र कानुनी अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो । यो घटनाले जिम्मेवार निकायहरूलाई झक्झक्याएको छ । अबोध बालबालिका अभिभावकीय झगडाको सिकार बन्नु हुँदैन र उनीहरूको नागरिकता पाउने अधिकार कुनै पनि बहानामा खोसिनु हुँदैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर बन्नैपर्छ ।