प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सल्लाहकार राख्न नपाइने
विराटनगर । अब सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिने भएको हो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश