सरकार ! खै दलित अधिकार ऐन ?

१६ साउनमा माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेतीले शुन्य समयमा सरकारलाई प्रश्न गरे सरकार खै दलित अधिकार ऐन ? सांसद उप्रेतीले मात्र हैन पटक पटक सांसदहरु सपना दर्जी , कमला दर्नाल, सुनिता गुरुङलगायतले दलितहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गराएर शसक्तीकरण गराउन प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन अति नै आवश्यक छ भन्दै चाँडो निर्माण गर्न ससदबाट माग गर्दै आएका छन् ।

पहिलो कार्यकालमा पनि सांसदहरु उमिता बराइली, जसमाया गजमेरलगायतले चाँडो दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्न दबाब दिएका थिए । कोशी प्रदेशकै हालसम्मकी एक जना मात्र दलित राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले आफनो कार्यकालमा दलित अधिकार ऐनको मस्यौदा निर्माण गर्न सुरु गराएकी थिइन् । तर त्यो मस्यौदा पटक पटक प्रदेश स्तरमा छलफलमा गएर पनि हाल समाजिक विकास मन्त्रालयमै थन्किएर बसेको छ । अर्थात दलित अधिकार ऐन ल्याउन सरकारले पटक्कै चासो देखाइरहेको छैन । बरु किन चाहियो दलितहरुलई अलग्गै ऐन ? संविधान र कानुनले समान अधिकार प्रदान गरेकै छ त ? बेकारमा संरचनाहरु थपेर खर्च बढाउने काम किन गर्नुपर्यो ? भनेर सरकारले कुतर्क गरिरहेको छ । यसैले संघियता कार्यान्वयन भएको आठ बर्ष वितिसक्दा पनि कोशी प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ झैं बनेको छ ।
प्रस्ट भैसकेको छ, कोशी प्रदेशमा दलित समुदायले आफ्नो हक अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितताका लागि दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्न वर्षौंदेखि निरन्तर माग गर्दै आएका छन् । तर, आठ बर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले यस विषयमा कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । बरु जसरी हुन्छ दलित अधिकार एने नआवोस भनेर छलछाम सहितको मौनता साधेको छ । भाषणमा चर्का प्रतिबद्धता गरेपनि व्यवहारमा भने पुरानै पारा अंगिकार गरिरहेको छ ।

ऐनको अभावमा कोशी प्रदेशमा दलित समुदायका अधिकार अझै पनि कागजी मात्र बनिरहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले दलित समुदायका लागि विशेष अधिकार, समान अवसर र भेदभावविरुद्धको सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ । सदियौदेख भोग्दै आएको अमानवि जातिय छुवाछुतको व्यहारलाई अपराध घोषणा गर्दै दण्ड सजाय दिलाउन जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ पनि निर्माण भैसकेको छ । मुलुकी अधिकार संहिता २०७४ पनि कार्यान्यवनमा छ । तर, यी सबै अधिकारहरु दलितहरुलाई अझै ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात ’ को अवस्था भैरहेको छ ।

कोशी प्रदेशमा दलित समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जग्गा स्वामित्व, र राजनीतिक सहभागितामा अझै आधारभुत रुपमै धेरै पछाडि छन । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, प्रदेशको कुल जनसंख्यामा करिब १४ प्रतिशत दलित छन्। तर, उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक पहुँच न्यून छ । शिक्षामा दलित बालबालिकाको नामांकन दर सुधार भए पनि विद्यालय छाड्ने दर अन्य समुदायको तुलनामा उच्च छ । रोजगारीमा पनि दलित युवाहरू प्रायः असुरक्षित र न्यून तलबको श्रममा सीमित छन् । कोशी प्रदेशको दलित समुदाय कुल जनसंख्याको ९.७ प्रतिशत छ । तर यो समुदायले अझै राज्य संरचनामा पर्याप्त प्रतिनिधित्व पाउन सकेको छैन । गत आठ बर्षमा ९ जना मुख्यमन्त्री र झण्डै सय मन्त्रीहरु पाइसकेको कोशी प्रदेशले एक जना राज्यमन्त्री मात्रै पाएको छ त्यो पनि अल्पकालका लागि ।

संविधान र कानुनले जातीय विभेद छुवाछुत र बंचितीकरणलाई निषेध गरेपनि अझै कोशीका दलितहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दुई सय प्रकारका जातीय विभेद र छुवाछुतको व्यवहार भोगिरहेका छन् । अझै कोशीमा दलितहरु राजनैतिक, आर्थिक, समाजिक र साँस्कृतिक अधिकारबाट बंचितिकरणमा पारिएका छन् । अझै पनि मन्दिर, गुम्बा, मठ, आदीमा दलितको प्रवेशरोक्ने प्रयास जारी छ । घर र समाजमा हुने पूजा–पाठमा अझै समानरुपमा दलितलाई सहभागी हुन दिइदैन । धार्मिक÷सामाजिक अनुष्ठानमा छुट्टै बसाल्ने गरिन्छ । विवाह, भोज, जात्रा आदिमा दलितलाई फरक भाँडाकुडामा खाना दिने र फरक स्थानमा बस्न लगाउन चलन यथावतै छ । पानीको छुवाछुतदेखि चिया नास्ता पसल, होटहरुमा दतिलहरुलाई अझै अछुतकै व्यवहार गरिन्छ । दलितहरुलाई अझै सार्वजनिक सेवा प्रयोगमा रोकावटछ । दलितलाई ‘छोयो’ भनेर नुहाउने, लुगा बदल्ने, वा शुद्धीकरण गर्नेदेखि शव–यात्रा र मलामीमासमेत उनीहरुलाई विभेद गरिन्छ । निजी क्षेत्रको रोजगारीमासमेत विभेद छ । शिक्षामा असमानता छ । विद्यालयमा शिक्षक वा विद्यार्थीबाट तुच्छ बोली व्यवहारले अपमान गर्ने गरिएकै छ ।

अझै पनि कर्मकाण्ड पढाउने गुरुकुल विद्यालयमा दलितहरुले सहज रुपमा भर्ना पाउदैनन् र पाइहाले पनि टिक्न दिइँदैन । अझै पनि राजनीतिको निर्णायक तहमा दलितहरु पुग्न पाएका छैनन् । चुनाव जित्न सक्दैन भनेर निर्वाचनमा उम्मेदवार नै बन्न नदिने संकीर्ण सोच कायमै छ । थपना मात्र बनाइएकोले स्थानीय निकाय र विभिन्न समितिमा दलितको आवाज कमजोर छ । अझै दलितहरुलाई आर्थिक पहुँचमा अवरोध गरिएको छ । उनीहरुले अपमानको बिष पिएर भएपनि संरक्षण गर्दै आएका पेशाहरु पैसा कमाइ हुनथालेपछि अतिक्रमण गराउन राज्य नै सक्रिय भएर लागिपरेको छ । अझै दलितहरुले बैंक र वित्तिय संस्थाहरुमा उद्यम गर्न ऋण पाउन सक्दैनन् । वन, उपभोक्त्ता, सहकारी, कृषक आदि समूहको सदस्य बन्न दलितहरुले निक्कै पापड बेल्नुपर्छ । यतिसम्म कि आवाजविहीनहरुको आवाज बोल्ने मिडिया क्षेत्रमा पहुँच न्यून छ भने सांस्कृतिक प्रस्तुतिमा पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गरिन्छ । दलित पात्रलाई हीन या हास्यात्मक रूपमा चित्रण गर्ने । अन्तरजातीय विवाहमा अवरोध गरेर असफल बनाउने कार्य जारी नै छन् । सामाजिक बहिष्कार, हिंसा, र तिरस्कारको व्यवहार घटेपनि हटेको छैन । भाषिक उखानहरु प्रयोग गरेर दलितहरुलाई होच्याउने, र कर्मकाण्डमा असमान व्यवहार गर्ने व्यवहारमा पनि कुनै कमी आएको छैन ।

यसैले कोशी प्रदेश सरकारले दलित अधिकार ऐन पारित गर्न सकेमा संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता, शिक्षा, अनि समान अधिकारको हकलाई कार्यान्व्यनमा लान सहज हुनेछ । दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी आधार मिल्नेछ । भूमिहीन दलितलाई जमिन प्रदान गर्न, दलित महिलामाथि हुने दोहोरो उत्पीडनको अन्त्य गराएर विशेष सुरक्षा र पुनस्र्थापना कार्यक्रम लागू गराउन र गरिब दलितहरुलाई आवासीय विद्यालय सञ्चालन गराउन पनि सहज हुनेछ । उनीहरुको व्यवहार परिवर्तन र शसक्तीकरणमा र पेशाको संरक्षण संबद्र्धनको आधार पनि तयार हुनेछ ।

समग्रमा दलित अधिकार ऐनले सदियौंदेखि विकासको मूलधारबाट बंचितीकरणमा पारिएका दलित समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि, पुनस्र्थापना र संरक्षण—जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सुनिश्चित कोटा र सुविधा व्यवस्थित तरिकाले लागू गर्न कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ । मनपरी र अस्थायी नीतिहरूको सट्टा स्थायी कानुनी संरचना तयार हुनेछ । यसले संघीय गणतन्त्रालाई प्रमाणित गर्दै बलियो बनाएर लानेछ । यसैले सरकारले यत्ति चाहिँ बुझनैपर्छ, दलित अधिकार ऐन दाया माया अनि दान हैन यो उनीहरुले सदियौदेखि संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको हक अधिकार हो । यसैले अधिकारका प्रथम दावेदार दलितहरु प्रश्न गर्दैछन्, ‘सरकार खै हाम्रा लागि दलित अधिकार ऐन ?’