सम्पादकीय
कोशी प्रदेशको समृद्धि र पहिचानका लागि पर्यटनलाई मुख्य आधार मानिएको छ । त्यही उद्देश्यले कोशी प्रदेश सरकारले ‘कोशी पर्यटन वर्ष २०८२’ को घोषणा गर्दा यसले आम नागरिकमा पनि आशाको सञ्चार गरेको थियो । तर, जसरी यसको उद्घाटन कार्यक्रम नै आर्थिक अपारदर्शिता र चरम प्रशासनिक लापरवाहीको विवादमा फसेको छ, त्यसले प्रदेश सरकारको सुशासन र कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । तेह्रथुमको तिनजुरेमा सम्पन्न निरस उद्घाटन कार्यक्रम, सो कार्यक्रमको भुक्तानीमा देखिएको गोलमाल सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, यो वित्तीय अनुशासन र नैतिकताको ठाडो उपहास हो ।
आर्थिक वर्ष सकिएपछि मन्त्रालयका सचिवले व्यक्तिगत खाताबाट होटलको बाँकी बक्यौता २ लाख ७६ हजार रुपैयाँ नगद भुक्तानी गरेको बताएका छन् । सचिव विशाल घिमिरेले यसलाई प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्न नदिन गरिएको ‘व्यक्तिगत सहयोग’ का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजे पनि यो तर्क हास्यास्पद र अस्वीकार्य छ । सार्वजनिक खर्चको निश्चित विधि र प्रक्रिया हुन्छ । सरकारी कार्यक्रममा भएको खर्चको भुक्तानी व्यक्तिगत खाताबाट हुनु आफैँमा गैरकानुनी र अपारदर्शी अभ्यास हो । यसले कैयौँ नैतिक र कानुनी प्रश्न जन्माउँछः सचिवले भुक्तानी गरेको रकमको स्रोत के हो ? के यो सरकारलाई दिएको ‘चन्दा’ हो ? व्यक्तिले सरकारलाई चन्दा दिनसक्छ ? सरकारलाई चन्दा दिने हैसियत सचिव घिमिरेसँग कसरी बन्यो ? यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
यो घटनाले व्यवस्थापकीय कमजोरीको डरलाग्दो चित्र पनि देखाउँछ । अनुमानभन्दा बढी सहभागी आएको र बिलमा मासु–मदिरा जस्ता सामग्री भएकाले भुक्तानीमा समस्या आएको भन्ने सचिवको ‘लाचार जवाफ’ ले मन्त्रालयको योजना र समन्वय क्षमता कति कमजोर रहेछ भन्ने उदाङ्गो पारेको छ । एउटा सामान्य उद्घाटन कार्यक्रमको समेत सही व्यवस्थापन गर्न नसक्ने संयन्त्रले पर्यटन वर्षलाई कसरी सफल बनाउला भन्ने आशंका स्वाभाविक छ । सांसदहरूले खाएको खानाको पैसा तिर्न होटलबाट फोन आउने अवस्था सिर्जना हुनु प्रदेश सरकारकै लागि लज्जाको विषय हो । यो प्रकरणमा मन्त्री सदानन्द मण्डलको मौनता र ‘अनुभवको कमी’ भन्ने कमजोर प्रतिरक्षाले राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपनलाई पुष्टि गर्छ । उसो त मन्त्री मण्डल आफैं क्युआर कोड पठाएर कर्मचारीसँग रकम असुली धन्दा चलाएको विवादमा परेका छन् । उनका पारदर्शीता र सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन ।
यो घटना केवल २ लाख ७६ हजार रुपैयाँको होइन, यो प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रणाली, पारदर्शिता र जनविश्वासको हो । सचिवको ‘व्यक्तिगत दानवीरता’ ले सुशासनको खिल्ली उडाएको छ र प्रदेश संरचनाप्रति जनताको भरोसा कमजोर बनाएको छ । अझ मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको यो प्रकरणको रहश्यमय मौनताले सबैलाई चकित बनाएको छ । सुशासन र पारदर्शीताको भाषण गर्ने कार्कीले मन्त्री र सचिव गम्भीर आर्थिक नैतिक विचलनमा पर्दा पनि किन उनीहरुको संरक्षण गरिरहेका छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । संसदीय समितिले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सचिवले भुक्तानी गरेको रकमको स्रोतसहित समग्र कार्यक्रमको खर्चमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषी देखिएका प्रशासनिक तथा राजनीतिक दुवै तहका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । अन्यथा, यस्ता ‘व्यक्तिगत भुक्तानी’ का नाटक मञ्चन भइरहनेछन् र पर्यटन वर्षजस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू केवल अनियमितता र रकम दोहन गर्ने माध्यम बन्नेछन् ।