सम्पादकीय
कोशी प्रदेशसभामा घटित एक घटनाले संघीयताको अभ्यास र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न प्रस्तुत गरिएको गैरसरकारी विधेयकलाई सत्तापक्षले नै ह्वीप लगाएर असफल बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, संसदीय अभ्यासमाथिको नाङ्गो प्रहार पनि हो । यो घटनाले देखाउँछ कि हाम्रो राजनीतिमा विषयवस्तुको गुण–दोषभन्दा व्यक्तिगत र दलीय जस–अपजसको खेल कति हाबी छ । भाषा आयोगको सिफारिसबमोजिम प्रदेशमा बहुसंख्यकले बोल्ने लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका थिए । यो प्रदेशसभाको इतिहासमै पहिलो गैरसरकारी विधेयक थियो, जुन आफैँमा एक स्वस्थ र परिपक्व लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुरुवात थियो । गैरसरकारी विधेयकले प्रतिपक्षलाई केवल विरोधमा मात्र सीमित नराखी नीति निर्माणमा रचनात्मक भूमिका खेल्न प्रेरित गर्छ । तर, सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले यो सकारात्मक पहललाई स्वागत गर्नुको सट्टा ह्वीप जारी गरेर यसको भ्रुणहत्या गरे ।
संसदीय प्रणालीमा कानुन निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न दिइन्छ । सरकार निर्माण, बजेट पारित वा अविश्वासको प्रस्तावजस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा मात्र ह्वीप लगाउने प्रचलन छ । तर, कोशी प्रदेशमा एउटा सामान्य विधेयकमाथि, त्यो पनि पहिचान र संस्कृतिजस्तो संवेदनशील विषयमा दलहरूले ह्वीप लगाउनुले उनीहरूको अलोकतान्त्रिक र असहिष्णु चरित्र उदाङ्गो पारेको छ । सरकारको तर्क छ कि विधेयकमा प्रदेशले धान्न नसक्ने संरचना प्रस्ताव गरिएको थियो र सरकार आफैँ यस्तै विधेयक ल्याउँदैछ । यो तर्क केवल बहानाबाजी हो । यदि विधेयकमा केही कमजोरी थिए भने त्यसलाई संसदीय समितिमा छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिन्थ्यो । तर, विधेयकलाई प्रक्रियामा नै प्रवेश गर्न नदिई निस्तेज पार्नुको पछाडिको मुख्य कारण ‘विपक्षीले जस पाउँछन्’ भन्ने संकीर्ण मानसिकताबाहेक अरू केही देखिँदैन । त्यो कुरा सरकारले सोही विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेबाट पुष्टि हुन्छ ।
यो कदमले प्रदेशसभालाई सत्ताको रबर स्ट्याम्प बनाउने खतरनाक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्छ । जब प्रतिपक्षका रचनात्मक प्रयासलाई पनि यसरी दलीय दम्भले कुल्चिइन्छ, तब सदनमा जीवन्त बहस र सहकार्यको संस्कृति समाप्त हुन्छ । सरकारले पछि उस्तै विधेयक ल्याएर पारित गराउला । त्यो बाध्यता उसलाई भएको छ । अब नचाहेर पनि यो बिधेयक पारित गर्ने बाध्यता सत्तापक्षलाई उत्पन्न भएको छ । तर, जुन प्रक्रिया र नियतले पहिलो प्रयासलाई तुहाइयो, त्यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गहिरो चोट पुरÞ्याएको छ ।
जनताको भावना र प्रदेशको पहिचानसँग जोडिएको विषयलाई जस र अपजसको तुच्छ खेलमा अल्झाउनु कुनैपनि सरकारका लागि सुहाउने कुरा होइन । कोशी प्रदेश सरकार र सत्ता साझेदार दलहरूले एउटा ऐतिहासिक अवसर गुमाएका छन् । उनीहरूले चाहेको भए यो विधेयकलाई साझा सहमतिको दस्तावेज बनाएर उदाहरणीय राजनीतिक संस्कार देखाउन सक्थे । तर, उनीहरूले शक्तिको आडमा एउटा राम्रो सुरुवातलाई अन्त्य गरिदिए, जसको असर प्रदेशको राजनीतिमा दीर्घकालसम्म देखिनेछ । यो घटना प्रदेशको लोकतान्त्रिक इतिहासमा एक कालो धब्बाको रूपमा स्मरणीय रहनेछ ।