लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयकको विपक्षमा काँग्रेस–एमालेको ह्विप

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभामा दर्ता भएको गैरसरकारी विधेयक बिहीबार प्रदेशसभामा ‘टेबल’ हुदैछ । भाषा आयोजको सिफारिस अनुसार लिम्बू र मैथिली भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने तथा प्रदेशभित्र बोलिने सबै राष्ट्रभाषाको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा विकास गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएको बिधेयकको विपक्षमा उभिन सत्तारुढ नेकापा एमाले र नेपाली काँग्रेसले ह्विप नै जारी गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले दर्ता गरेको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ बिहीबार १ बजेको प्रदेशसभा बैठकमा टेबल हुने कार्यसुची छ । बिधेयकलाई निष्क्रिय पार्न एमाले–कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई ‘ह्वीप’ लगाएका हुन् ।

संसदमा कानुन निर्माण प्रक्रियामा ह्विप लगाउने प्रचलन हुदैन । सरकार निर्माण र बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा मात्र ह्विप जारी गरिन्छ । कानुन निर्माणको प्रक्रियामा भने सांसदहरुलाई स्वविवेकले काम गर्न दिने मान्यता छ । तर, त्यसविपरित विधेयकको विपक्षमा उभिन दलले ह्विप जारी गरेको एमालेका एक सांसदले जानकारी दिए । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले बिधेयकको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन गरिने जानकारी दिएका छन् ।

गत फागुन २८ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजान सरकारले अबरोध गर्दै आएको थियो । विपक्षी दलहरुको दबाबपछि प्रदेशसभाले बिधेयक प्रक्रियामा लैजाने भएपछि त्यसलाई असफल बनाउने तयारीमा सरकार लागेको हो । विपक्षी दलका सांसदले पेश गरेको बिधेयक पारित गर्दा सरकारले जस नपाउने भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भन्डारीले सरकारले नै बिधेयक पेश गर्ने बताउँदै आएका थिए ।

गैरसरकारी विधेयकमा प्रदेशभित्र बहुप्रचलित मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजका दस्ताबेजहरूको अभिलेखीकरण र दस्ताबेजीकरणको प्रमुख भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, यी भाषामा सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि प्रत्येक सम्बन्धित कार्यालयमा कम्तीमा १–१ जना भाषा अनुवादकको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, विद्यालय तहदेखि स्नातकोत्तर तहसम्म मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था, पत्रपत्रिका तथा साहित्य प्रकाशनमा प्रोत्साहन, भाषाविज्ञसहितको सल्लाहकार समूह र भाषा विकास प्रतिष्ठानको गठन, लोकसेवा आयोगको परीक्षा पाठ्यक्रम अनुवाद लगायतका विस्तृत प्रावधान विधेयकमा समावेश छन् ।

यसअघि संघीय संसदमा गैरसकारी विधेयकको अभ्यास भएपनि प्रदेशमा पहिलो अभ्यास हो । राष्ट्रिय मानब अधिकारी आयोग सम्बन्धि बिधेयक गैरसरकारी बिधेयकको रुपमा दर्ता भएर पारित भएको बिधेयक हो । तर, प्रदेशसभामा दर्ता भएको गैरसकारी विधेयक भने सरकारले असफल बनाएर आफैं त्यो बिधेयक ल्याउने भएको छ ।

साउन १६ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले भाषा सम्बन्धि बिधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । लगत्तै १८ गते बिधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको छ । अब गैरसकरारी विधेयक असफल बनाएर सरकारी विधेयक अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ ।

सरकारले भाषा सम्बन्धि बिधेयक प्रदेशसभामा पेश गरिसकेको जानकारी दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीले गैरसकारी बिधेयकमा प्रदेशले धान्न नसक्ने संरचना बनाएर पेश गरेकोले सरकारले आफैं बिधेयक पेश गरेको दावी गरे । ‘संसदमा दुबै बिधेयक छन्, अब प्रदेशसभाले त्यसमा निर्णय गर्छ’ उनले भने ।