सम्पादकीय
कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा श्रृंखलाबद्ध रूपमा ट्रान्सफर्मर चोरी हुनु प्रदेशको ऊर्जा सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न हो । एक वर्षको अवधिमा मात्र २२ वटा ट्रान्सफर्मर चोरी हुनु र ती चोरी भएका सामान मोरङ र सुनसरीका फ्याक्ट्री तथा कवाडी पसलहरूमा खुलेआम बिक्री वितरण हुनु राज्य संयन्त्रको लाचारी र उदासीनता दर्शक प्रमाण हो । ट्रान्सफर्मर जस्तो प्रविधिमैत्री संरचना चोरी गर्नु कुनै सामान्य आपराधिक कार्य होइन । यो योजनाबद्ध ढंगले गरिएको, प्राविधिक ज्ञान र अनुभवसहितको आपराधिक गिरोहद्वारा सञ्चालन गरिएको गतिविधि हो । यो कुरा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरेको छ । अझ दुःखको कुरा, चोरी गरिएका ट्रान्सफर्मरहरू स्थानीय उद्योग र भाडा पसलहरूमा बिक्री गरिएको खुलेको छ । जसको अर्थ यो अपराधमा केवल चोरी गर्नेहरू मात्र होइन, ती चोरीका सामान किन्ने व्यापारी पनि संलग्न छन् । प्रहरीले हालसम्म ७ जना चोर र ५ जना खरिदकर्तालाई पक्राउ गरेको तथ्यले यस अपराधको जालो कति गहिरो र व्यापकरूपमा फैलिएको छ भन्ने देखाउँछ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रदेश प्रहरीलाई दिएको उजुरीपछि अनुसन्धान अघि बढेको थियो । यसले पनि देखाउँछ कि जनहितका संवेदनशील ढाँचाहरूको सुरक्षामा सम्बन्धित निकायहरू स्वतःस्फूर्त ढंगले होइन, गुनासो वा क्षतिपछि मात्रै चलायमान हुने प्रवृत्ति छ । यदि समयमै निगरानी र सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइएको भए, राज्यले सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको भए, यति ठूलो नोक्सानी टार्न सकिन्थ्यो । ट्रान्सफर्मर जडान गरिएका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको मुख्य आधार नै यस्ता संरचना हुन् । एक ट्रान्सफर्मरको मूल्य ५ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म पर्नसक्ने जानकारीबाट प्रष्ट हुन्छ कि, २२ वटा ट्रान्सफर्मरको चोरीबाट मात्रै प्राधिकरणलाई दुई करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ । अझ त्यो रकममा प्रतिस्थापन खर्च र सेवा अवरुद्ध भएको समयको मूल्य जोड्ने हो भने क्षति अझै ठूलो छ ।
ढिलै भएपनि प्रहरीले देखाएको तत्परता र विशेष अनुसन्धान टोलीले गरेको कार्यको सराहना गर्नैपर्छ । ट्रान्सफर्मर चोरीमा संलग्न समूहलाई पक्राउ गर्दै उनीहरूले प्रयोग गरेका उपकरण, मोटरसाइकल, पिकअप गाडी, तथा ३६८ किलोभन्दा बढी तामा बरामद गर्नु महत्त्वपूर्ण सफलता हो । तर, यति मात्र पर्याप्त छैन । चोरी भएको सामान किन्ने व्यापारीमाथि पनि उस्तै कडा कारबाही हुनुपर्छ ताकि बजारमा यस्ता अवैध कारोबार गर्न कोही पनि हिम्मत नगरोस् । राज्यले सार्वजनिक संरचनाको सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक छ । ट्रान्सफर्मर जस्ता संवेदनशील उपकरणहरूमा जीपीएस ट्रयाकिङ, सिसिटिभी जडान, निगरानी टोली परिचालन, स्थानिय निकाय तथा समुदायसँग समन्वय गरेर सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन सकिन्छ । अपराधीहरू प्राविधिक रूपमा सक्षम छन् भने, सुरक्षा संयन्त्र पनि त्यसअनुसार सक्षम बन्नुपर्छ । ट्रान्सफर्मर चोरीका घटनाबाट राज्यले सिक्नुपर्नेछ– केवल दोषी पक्रनु पर्याप्त होइन, संरचना नै सुरक्षित राख्ने संयन्त्र विकास गर्नु दीर्घकालीन समाधान हो । सञ्जालका रूपमा चलिरहेका यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न अब ढिला गर्नुको विकल्प छैन ।