गणेश लम्साल
नेपाली समाजमा पञ्चे बाजाको संस्कारसँग गहिरो सम्बन्ध छ । विवाह, ब्रतबन्ध, दशैँ–तिहारदेखि मेलापातसम्म सबै उत्सव र महोत्सवहरू वर्षौंदेखि पञ्चे लोकबाजाको धुनबिना अधुरो लाग्दै आएका छन् । यिनै बाजाहरू, यिनै तालहरू पुस्तौंदेखि बजाउँदै आउनेहरू अरू कोही नभएर राज्यले नै कानुन बनाएर दोस्रो दर्जाको अछुत नागरिक बनाएर उत्पीडन गर्दै आएको दलित समुदायहरू हुन् । राज्यले लादेको कानुनको आधारमा हामीले उनीहरूलाई विगतमा ‘अछुत’ भन्दै हेप्यौं । उनीहरूको चरम श्रम शोषण गरेर पनि उनीहरूलाई दलनमा पारिरह्यौं ।
तर विडम्बना, अहिले जब पञ्चे बाजा व्यावसायिक हुन थाल्यो, कमाई पनि हुन थाल्यो । अनि हामीले ती बाजा थाम्ने हातहरूलाई जानेर पनि नजाने जस्तो गरी पछाडि पार्न थालेका छौं । हामी गैरदलित सुकिला–मुकिलाहरूले अहिले यो पेशालाई “संघीयता” र “संस्कृति” को नाममा कब्जा गर्न थालेका छौं । सरकारका हरेक तहबाट दिइने तालिम, अनुदान, सहयोगका कार्यक्रमहरूमा हामी सुकिला–मुकिला र हाम्रा संघ–संस्थाकै बाहुल्यता हुन थालेको छ । वर्षौंदेखि निःशुल्क अपमानको घुँटो पिएर पनि हाम्रो लोकबाजा जोगाउन लोकवाद्यकर्मी दलितहरू भने आफ्नै पुख्र्यौली पेशाबाट राज्यकै विभेदकारी व्यवहारले गर्दा वञ्चित हुन थालेका छन् ।
तर सहनशील दलितहरूले अमानवीय अपराधी अपमानको विष पिएर भएपनि समाजिक भेदभावको दलदल छिचोलेर लोकबाजा बजाएर समाजलाई निःशुल्क खुशी बाँडिरहे । हाम्रो राष्ट्रिय बाजा बजाइरहे । हाम्रो परम्परागत संस्कृति जोगाइरहे। जसले गर्दा अहिले हामीले गौरवसाथ सबै उत्सव र महोत्सवमा आफ्नै मौलिक इतिहास बोकेको पञ्चे बाजा प्रयोग गर्न पाइरहेका छौं । नेपाली पञ्चे बाजाका मूल धरोहरहरू परम्परागत रूपमा अछुत बनाएर पनि बाजा बजाएर संस्कृतिको संरक्षण गर्दै आएका दलित समुदायका दमाई, गाइँडे, हादी समुदायका सदस्यहरू हुन् । उनीहरूले परम्परागत रूपमा वर्षौंदेखि विवाह, दशैँ, मेलापात, देउसी–भैलोदेखि विभिन्न उत्सव र महोत्सवहरूमा निःशुल्क नेपाली पञ्चे बाजा बजाएर समाजलाई वर्षौंदेखि योगदान दिएका छन् ।
नेपाल सरकारले दलित समुदायका परम्परागत पेशा जस्तै कसेरा, कामी, दमाई, सार्की, हादीलगायतलाई संरक्षण र आधुनिकीकरण गर्ने नीति लिएको छ । नाराहरू पनि ठूला–ठूला र चर्का बनाइएका छन् । उनीहरूको पेशा आधुनिकीकरणका नाममा वर्षैनी महोत्सवहरू आयोजना गरेर बजेट पनि सक्ने गरिएको छ । मीठा–मीठा भाषणहरू पनि गर्ने गरिएको छ । तर नयाँ नेपालको नारामा भएपनि व्यवहार भने पुरानै पारामा छ । पञ्चे बाजा जोगाउन भनेर खोलिएका संगीत तालिम केन्द्र, सांस्कृतिक संस्थाहरूमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नै छैन । दलित पञ्चे बाजा समूहहरूलाई व्यावसायिक बनाउन आवश्यक बजेट, प्रविधि, तालिम, प्रचार र सरकारी मान्यता दिइएको छैन ।
पटक–पटक अधिकारका प्रथम दावेदार रहेका दलितहरूले अनुनय–विनय गर्दा पनि वास्ता गर्ने गरिएको छैन । बरु उनीहरूको पेशा अतिक्रमण गराएर समाज सुधारको बहानामा उनीहरूलाई नै पीडित बनाउने काम भइरहेको छ । यो केवल अन्याय मात्र होइन, सामाजिक संस्कृति जोगाउनेहरूमाथि आघात पनि हो । साँच्चै भन्नुपर्दा यो शिक्षित राज्यले सुनियोजित रूपमा गरेको चरम विभेद हो । प्रत्यक्ष छुवाछुत हो । जब दलित समुदायलाई ‘अछुत’ घोषणा गरियो, तब पनि उनीहरू बाजा बजाइरहे । जातीय भेदभावका कठोर कालखण्डमा पनि उनीहरूले हाम्रो संस्कृति विचलन हुन दिएनन् ।
पेशाको अग्राधिकार भन्ने कुराको समाजशास्त्रीय अर्थ हुन्छ—त्यो समुदाय जसले कुनै पेशालाई ऐतिहासिक रूपमा जीविकाको स्रोत बनायो, त्यसलाई नै संरक्षण र प्राथमिकता दिने नीति अपनाउनु । यही आधारमा दलित पञ्चे बाजा समूहहरूलाई सरकारी संरक्षणमा विशेष अधिकार दिनुपर्छ । किनभने उनीहरूले बजाउँदै आएको पञ्चे बाजा नै आज राष्ट्रिय सम्पदा भएको छ । अनि त्यही सम्पदाको संरक्षणमा निःशुल्क पुस्ता–पुस्ताको योगदान समर्पण गरेको समुदायलाई बेवास्ता गर्नु भनेको महा अन्याय हो ।
यसर्थ, अब राज्यको दायित्व छ—पञ्चे बाजा बजाउने परम्परागत दलित समूहलाई विशेष पहिचानसहित पञ्जीकृत गर्ने, क्षतिपूर्ति स्वरूप अनुदान तथा सम्मान दिने, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकता दिने, पेशागत तालिमहरूमा उनीहरूलाई अग्रस्थानमा अनिवार्य राख्नुपर्छ । सांस्कृतिक धरोहर जोगाउने कुरा केवल भाषणको विषय बनेर रोकिँदैन, व्यवहारमा पनि न्यायपूर्ण हुनुपर्छ । किनकी हिजो अछुत घोषणा गरिएका ती हातहरू नै आज नेपाली संस्कृतिको गर्व बनेका छन् । अब उनीहरूलाई अधिकार र सम्मानको बाजा पनि बजाउन दिनुपर्छ ।