काठमाडौ । बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।
संसद सचिवालयमै कार्यरत रोशनी शाहीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेपछि करिब चार दशक लामो राजनीतिक करियर भएका महरा प्रहरी हिरासत हुँदै कारागारमा पुगेका थिए ।
महरामाथि बलात्कारको आरोप लगाउने शाहीले आपूm मानसिक रोगको विरामी भएको बताउँदै त्यसबेला नै आरोपको खण्डन गरेकी थिइन् । उनले अदालतमै पुगेर पनि विरामी अवस्थामा जाहेरी दर्ता गरिएको भन्दै फिर्ताको निवेदन दिएकी थिइन् । तर, महरालाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामै पठायो ।
महरालाई उच्च अदालतले पनि पुर्पक्षको लागि थुनामै बस्ने आदेश दियो । महरामाथि बलात्कारको आरोप लागेपछि आम नागरिकले भने त्यसलाई विश्वास गरेका थिएनन् । अर्कोतिर पीडित भनिएकी व्यक्तिसँग पारिवारिक र पुरानो सम्बन्ध रहेको तथा उनले पनि आरोपबाट पछि हटेको अवस्थामा महरालाई जेल पठाउनु न्यायोचित थिएन ।
पछिल्लो समयमा महिलामाथि भएका दुव्र्यबहार र हिंसाका घटना नियन्त्रण गर्न कडा कानून बनेका छन् । महिलाको अधिकारको रक्षाको लागि बनेका कानूनहरु दुरुपयोग पनि कतिपय बेलामा भएका छन् । सहमतिमै भइरहेको सम्बन्धलाई बलात्कारको रुप दिने अथवा आफ्नो स्वार्थको लागि कुनै पनि पुरुषलाई फसाउन आरोप लगाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । महरादेखि एसएसपी सौरभ राणा र कृष्णदास महाराजमाथिका घटना पनि उस्तै प्रकृतिका हुन् ।
दशकदेखि बलात्कार वा यौनशोषण भइरहेको आरोप आफैमा अपत्यारिलो हो । तर, कानून र न्यायालयले संवेदनशील मुद्दा भन्दै धेरै निर्दोषहरुलाई पनि कारागार पठाइरहेको छ । पछिल्लो समयमा बलात्कार र बलात्कार प्रयासका धेरै घटनामा निर्दोषहरु फस्ने अवस्था बनिरहेको छ । २० वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्ने कानूनको कारण १९ वर्षकी युवती र युवकले राजिखुसी विवाह गरे भने पनि परिवारले बलात्कारको मुद्दा चलाउने गरेको छ । यसैले यस्ता कानूनमाथि पनि पूनर्विचार हुनुपर्ने देखिन्छ ।
न्यायको सिद्धान्त कुनैपनि निर्दोष नफसोस् र कुनैपनि दोषी नउम्कियोस् भन्ने हुनुपर्छ । तर, पछिल्लो समयमा त्यसो हुन सकेको छैन । कतिपय कानूनहरु आफैंमा व्यवहारिक छैनन् । १८ वर्षको उमेर पुगेपनि बालिग मान्ने कानूनी व्यवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर २० वर्ष नपुगी विवाह गरेका सजाय दिने कानून छ । कतिपय गैरसरकारी संस्थको अव्यवहारिक लाईनमा लागेर विगतमा यस्ता अव्यवहारिक कानूनहरु संसदबाट बनेका छन् । त्यसैले यस्ता कानून संशोधन गर्न पनि अब तयार हुनुपर्छ । महरा प्रकरणले पनि त्यही सन्देश दिएको छ । अव्यवहारिक कानूनको जालझेलमा परेकाले अदालतको अन्तिम सुनुवाईमा त न्याय पाएका छन् तर, त्यसबाट उनीहरुको जीवनमा पुगेको क्षति र चोटको कुनै भर्पाइ हुन सक्दैन । त्यसले न्यायपालिका पनि यस्ता विषयमा भावनामा नबगी गम्भीर बन्नुपर्छ ।
