सर्वप्रथम म राष्ट्रिय स्वाधिनता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति प्राण उत्सर्ग गर्नुहुने महान सहिदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । साथै, विभिन्न कालखण्डका क्रान्ति र आन्दोलनका वेपत्ता योद्धा, यातनापीडित तथा घाइते योद्धाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु।
मौसमविद्हरुले यसवर्ष बढी वर्षा हुनसक्ने अनुमान गरेको परिप्रेक्ष्यमा विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर थप क्षति हुन नदिन, विपद् प्रतिकार्यलाई सशक्त बनाउने तयारीमा जुटन सरकारसमक्ष विशेष आग्रह गर्दछु । विपद् व्यवस्थापनमा सामूहिक प्रयासको आवश्यकता पर्दछ । हाम्रो दल र योसँग सम्बन्धित जनवर्गीय संगठन सक्रियरुपमा विपदग्रस्त क्षेत्रमा खटिएका छन्। विपद प्रतिकार्यमा सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्राकृतिक विपदामा ज्यान गएकाहरुप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
आज देश बहुआयामिक संकटको स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । केही दिन अघिमात्रै मैले विस्तृत शान्ति सम्झौता हस्ताक्षारकर्ता हामी सबैका अभिभावक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको १०२औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा भनेको थिएँ,र आज फेरि यहाँ सबै माननीयहरुसँग पनि दोहो¥याउन चाहन्छु– हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्ने बेला नेपाली समाजको जस्तो परिकल्पना र जनतासँग जे जस्ता वाचा गरेका थियौं, त्यो दिशामा गइरहेका छौं ? के साँच्चै विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा जे सपना देखेका थियौं, हामी त्यहीँ दिशामा अगाडि बढिरहेका छौं ? हामीले संविधानसभामा घनिभूत बहसको बीचबाट संविधान निर्माण गर्दा जे प्रतिबद्धता गरेका थियौं, त्यहीँ दिशामा गइरहेका छौं ? आज सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार, अराजकता र बेथितिले देश हाम्रो प्रतिवद्धता र सपना विपरित अगाडि बढेको देखिन्छ। गम्भीर समीक्षासहित सच्चिनका लागि कठोर निर्णय नगर्ने हो भने परिस्थिति विष्फोटक बन्ने देखिन्छ ।
लोकतन्त्र बलियो बनाउने पहिलो शर्तका रुपमा सुशासनमा जोड दिनुपर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहज पहुँच स्थापित गर्न सरकारको तत्परता देखिनुपर्ने हो। समाजमा पछाडि पारिएका उपेक्षित उत्पीडत वर्ग, जाति र समुदायका लागि राज्यबाट विशेष संरक्षणमुखी नीति र कार्यक्रम लागू गरिनुपर्ने, संघीयता बलियो बनाउन त्यहीँअनुरुप कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। हामीले सुशासनसहित लोकतन्त्रको संरक्षण, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र आर्थिक समृद्धिको प्रतिबद्धता गरेर शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माण गरेका हौँ। आज संसद् र संसदीय समितिहरू कसरी चलेका छन् ? हामीले अनुभूति गरेकै छौँ। हजारौं पेशाकर्मी शिक्षकहरुसँगको सहमति पालना नगरी विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई विचौलियाको हितमा बन्धक बनाइँदै छ। संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागबन्डा, अदालतमा आफ्ना मान्छे र संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका रातारात विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेस हुँदा चलखेल र छेडखानी गरेर कस्तो शासनको अभ्यास गरिँदै छ ? हामीले धेरै मेहनत गरेर सदनमा ल्याएका र समितिबाट सर्वसम्मत पारित गराएका विधेयकहरू कार्यसूचीबाट हटाइन्छन्। यसप्रकारका नेपाली जनतालाई लज्जित बनाएको छ। दुई ठूला दल मिल्दा जे पनि हुन्छ भन्ने निरंकुशतावादी सोँच बोकेर संसदको जसरी हुर्मत लिइएको छ । र कथित दुई दलको अहंकारले सार्वभौम संसदलाई समेत विचौलियाहरुको खेलमैदान बनाइएको छ । यो देश र जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण र खेदजनक छ ।
गत साल यस सम्मानित संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा मैले विस्तारपूर्वक वर्तमान सरकार किन बन्यो, कसका लागि बन्यो र कसको स्वार्थपूर्ति गर्नेछ भनेर चर्चा गरेको थिएँ । त्यतिखेर मैले यो सरकार सुशासनको डरले बनेको हो भनेर टिप्पणी गर्दा या यो सरकार विचौलियाको स्वार्थ पूर्ति गर्न बनेको भन्दै गर्दा मेरो अभिव्यक्तिलाई सत्ता छोड्नुपर्दाको छटपटी भनेर कतिपयबाट सतही टिप्पणी समेत गरियो। प्रधानमन्त्री ज्यूले त ‘यो खरानीको डल्लो होइन, सरकारसँग लगभग दुई तिहाइ छ भन्ने सबैमा हेक्का रहोस्’ भन्दै चेतावनी समेत दिनुभयो ।
तर, आज एकवर्षपछि सरकारले गरेका काम–कारबाही हेर्दा, त्यतिबेला मैले सरकारबारे गरेको टिप्पणी अब मेरो मात्रै रहेन। यो एकवर्षमा सरकार जसरी प्रस्तुत भयो, संख्याको दम्भमा जसरी कुशासनका पहाड ठडिए, जसरी दलाल, विचौलियाहरुका पक्षमा सरकार नतमस्तक बन्यो। सरकार आज दलाल र विचौलियाको स्वार्थपूर्तिमा छ भन्ने कुरा आमनागरिक र सत्तारुढ दलकै नेता कार्यकर्ताको समेत भाष्य बन्न पुगेको छ।
प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म विचौलियाको पहुँच छ भन्ने कुरा आमजनतालाई थाहा भएको छ। संसदीय समितिबाट पारित भएका विधेयकमाथि विचौलियाले चलखेल गरे भनेर सत्तारुढ दलकै जिम्मेवार पदाधिकारीले भनिरहेका छन्। सरकारमै रहेका पार्टीका नेताले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न माग गरेका छन् । आम नागरिकका भाषामा पनि संख्याको बलमा टिकेको त छ तर त्यहाँ जनभरोसा छैन् । सरकार विचौलियाको आदेशपालक बन्न पुगेको छ। मैले गरेको वस्तुसम्मत टिप्पणीको प्रतिवाद गर्न बडो गर्वका साथ सात बुँदे सहमति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दै तपाईंहरुले गठन गरेको संयन्त्र नै अहिले संकटमा छ ।
यथार्थ के हो भने, तपाईंहरुले जे, जस्ता तर्क दिएर सरकार बनाएको भएपनि त्यसपछाडि रहेको निहित स्वार्थ लोकले नै लाज मान्ने गरी उदांगो भइसकेको छ। अब मैले आरोप लगाइरहनु पर्दैन, दलाल र बिचौलियाहरुको स्वार्थ पूरा नहुँदा, रातारात अर्बौंको चलखेल हुने परिस्थिति उल्ट्याउन खोज्दा, सेटिङ भत्काउन खोज्दा, तपाईंहरुको अप्राकतिक गठबन्धन बनेको हो भन्ने कुरा तपाईंहरुले नै पुष्टि गर्नुभएको छ।
धितोपत्र बोर्डदेखि जग्गा काण्डहरू, भुटानी शरणार्थी काण्डदेखि मेरिटोक्रेसी भत्काउनेसम्म, विद्युत बक्यौता नतिर्नेहरुलाई चोख्याउनेदेखि भूमाफियाहरुलाई कानुनी संरक्षण गर्नेसम्म, सरुवा र नियुक्तिमा मन्त्रीहरुबाटै लाखौंका डील भएका विषय सार्वजनिक हुँदासम्म र दलालहरुको स्वार्थपूर्ति गर्नेगरी बजेट ल्याइँदा सम्मका दर्जनौं तथ्यहरुले मैले भनेकै कुरा प्रमाणित गरेको छ।
अहिले फेरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि निकै ठूलो चलखेल भइरहेको छ । के सरकार अहिलेको प्रक्रिया रद्द गरी लाइसेन्स लिन चाहने इच्छुकहरुलाई निर्धारित मापदण्ड र विधिसम्म तरिकाले प्रक्रिया अघि बढाएर भ्रष्टाचार रोक्न तयार छ ? यसैगरी विगतमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले सडकमा आन्दोलन गरेर रोकएको सुरक्षा निकायको हतियार किन्ने प्रक्रिया अहिले आएर कसको स्वार्थमा अघि बढाउन खोज्नु भएको छ ?
अहिले आएर एकपछि अर्को गरी सुशासन कायम गर्न सक्षम देखिएका नियामक संस्थाहरुलाई पनि विचौलियाहरुकै तजबिजीमा भ्रष्टीकरणतिर लगेको देखिएको छ । त्यस्ता संस्थाहरुको प्रमुखको नियुक्तिमा भएको चलखेल, हाकाहाकी भएको कमिसशन डिल र विचौलियाहरुकै इशारामा अघि बढाइएका कार्यहरुबाट यो सरकारको उद्देश्य र चरित्र अझ प्रष्ट हुन गएको छ ।
आज एकवर्षपछि म प्रश्न गर्न चाहान्छु– के तपाईंहरु अझै पनि यो अप्राकृतिक गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ ? के अझैपनि सरकारसँग जनताको भरोसा र नैतिक धरातल छ भन्ने ठान्नु भएको छ ।
म सोध्न चाहन्छु– राज्यको श्रोत र साधन दोहन गर्न पाइरहेका सीमित दलाल पूँजिपति र विचौलियाबाहेक तपाईंहरुसँग को खुसी छ ? पचासौं हजार शिक्षकहरु सडकमा उत्रिए, हजारौं निजामति राष्ट्रसेवकहरुले कार्यालय ठप्प पार्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । चिकित्सकहरू बारम्बार सडकमा आउने अवस्था बनेको छ । सहकारी पीडितको आक्रोश र पीडा उस्तै छ । मीटरब्याज पीडितका समस्या झनै पीडित भइरहेका छन् । भ्रष्टाचारीहरूलाई चोख्याइँदै छ, नागरिक संस्था र समूहमा आक्रोस र असन्तुष्टि छ। जनतामा झन निराशा बढाउने काम हुँदै छ । यो सबै तपाइँहरुकै कारणले हो ।
यो एक वर्षमा कसको विश्वास जित्नुभयो प्रधानमन्त्री ज्यू ? कुन चाहिँ वर्गका मानिस खुसी छन् ? सरकारका गतिविधिले कसले पाउँदैछ लाभ ? जनताको त कुरै छोडौँ सरकारका गतिविधि र नेतृत्वको प्रवृतिले तपाईंहरुकै कार्यकर्ता समेत सरकारसँग सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् ।म माननीयहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, गत वर्ष असार २८ गते यस सम्मानीत सदनमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा मैले अलोकतान्त्रिक गठबन्धनले प्रतिगमन र निरंकुशतालाई नै प्रश्रय दिने चिन्ता व्यक्त गरेको थिएँ ।
गठबन्धन बन्ने परिस्थिति र सरकारको नेतृत्वको प्रवृति हेरेर मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ– हजारौँ योद्धाहरुको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्रमा संकट चिहानमा मिल्काइएका पात्र र प्रवृतिबाट छैन, यदि संकट आउँछ भने यही सरकारको रवैयाबाट आउनेछ । त्यसैले प्रचण्डसँगको रिस लोकतन्त्रसँग नलिनुहोला भनेर वर्षदिन अघि नै मैले भनेको थिएँ । सामान्यतः लोकतन्त्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरु मिलेर सरकार बनाउँदैनन्। अप्राकृतिक रुपमा बन्ने यस्ता गठबन्धनले निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता बढाउने र लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाएका कैयन उदाहरण रहेको कुरा मैले स्मरण गराएको थिएँ।
तर बिडम्बना, यी उदाहरणहरुमा तपाईंहरु पनि थपिनु भयो । सरकारका गतिविधिले देशलाई त्यही विन्दुतिर धकेल्दै छ। तपाईंहरुकै कुशासनको परिणामस्वरुप मैले एकवर्ष अगाडि प्रकट गरेको चिन्ता केही समयअघि तीनकुने र देशका विभिन्न भागमा भएका प्रतिगामी हर्कतका रुपमा देखा पर्यो । यही कारण व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउनेहरु सक्रिय बने । त्यस प्रकारको प्रतिगामी उद्दण्डताको सशक्त प्रतिवाद प्रतिपक्षीहरुको तर्फबाट हामीले गर्यौं ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा सबै दलको सन्तुलन खोज्ने, राष्ट्रपतिदेखि उपसभामुखसम्म सबैमा एउटै दलको एकाधिकार र एकलौटी तानाशाहीकरणको साटो सबै दलको प्रतिनिधित्व खोज्ने मेरो सकारात्मक प्रयास तपाईंहरुका लागि अस्थिरता हुन सक्ला, यसमा मेरो भन्नु केही छैन। तर, तपाईंहरु अहिले जुन कोर्समा हुनुहुन्छ, त्यसले यो एकवर्षमा तपाईंहरुको ग्राफ कति बढ्यो या घट्यो भन्ने मूल्यांकन पक्कै गर्नु भएकै होला। हिजो लोकतन्त्रको आन्दोलनलाई बयलगाडा भनिरहँदा या पटक–पटक संसद् विघटनका श्रृंखला हेर्दाखेरी प्रतिगमनकारीहरु सल्बलाउँदा या व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्दा सरकारको नेतृत्वलाई भित्रैबाट चिन्ता लाग्छ भनेर पत्याउन सकिने आधार देखिँदैन।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हो कांग्रेस । एकपछि अर्को स्वेच्छारिताका श्रृंखलाहरु जसरी अगाडि बढाइएका छन्, जसरी अहंकार र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार हाबी हुँदै गएको छ, यसबाट नेपाली कांग्रेस पनि ‘स्वर्ग र नर्ककै गोलचक्कर’को पासोमा परेको र आफूलाई त्यसमै समर्पण गरेको देखिएको छ ।
यो पछिल्लो ११ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका जाने युवा बढे कि घटे ? पछिल्ला तथ्यांकले भन्छ– घटेनन् । बरु अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७७ हजार ८ सय भन्दा बढी युवा विदेशिने लर्कोमा थपिए। र, विदेशिने युवा बढेपनि रेमिट्यान्समा भने तुलनात्मकरुपमा घटेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
प्रधानमन्त्रीजीको एउटा गज्जबको बानी छ– कुनै तयारी र काम नहुँदै जस लिइहाल्नु पर्ने । आयोजना सुरु नहुँदै उद्घाटन गरिहाल्नुपर्ने । ताम्रपत्र, शिलापत्रमा नाम कुँदाइहाल्नु पर्ने । काम नभएपनि प्रचार गरिहाल्नुपर्ने । तर, यी तथ्यहरुले के भन्छ ? राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा यो एकवर्षमा भएको प्रगति हेर्नुभएको छ ? हेर्नुहोला अनि बल्ल भन्नुहोला, जस पाउने काम कति गर्नुभएको छ । समयमा नै मलखाद उपलब्ध नहुँदा किसानहरु मर्कामा छन् । रोपाईँको समयमा पनि सरकारले मलखाद वितरण गर्न सकेको छैन । मेरो नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो वर्ष मल वितरण सुनिश्चित गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ लाख ५० हजार टन मल आपूर्ति गर्न करिब २७ अर्ब ९७ करोड रकम बजेटमार्फत सुनिश्चित गरेको थियो। तर, आज असार सकिनै लाग्दा समेत किसानको खेतमा मल पुगेको छैन । वितरण त परको कुरा हो, अहिलेसम्म सरकारले २ लाख मेट्रीक टनभन्दा बढी मल आयात नै गर्न सकेको छैन । म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु– आयात भएको भनिएको मल पनि कहाँ गयो ?
मेरो नेतृत्वको सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा ५ लाख भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र दिने गरी गृहकार्य गरिएको थियो । तर दुई तिहाईको दम्भ बोकेको सरकारले भूमि आयोगका पदाधिकारी परिवर्तन गर्नुबाहेक सिन्कोसमेत भाँच्न सकेन । भूमिहीनलाई जग्गा स्वामित्वका लागि सघन प्रयास गरिनुपर्नेमा सरकारका मन्त्रीहरू सरुवा तथा भूमिहीनका लागि स्थापना भएको आयोगको पदाधिकारी चयन गर्न समेत विचौलियासँग लाखौंको डील गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ज्यूलाई म उहाँले ‘चित्रगुप्तलाई बयान दिन तयार छु’ भनेको उहाँको अभिव्यक्ति स्मरण गर्न अनुरोध गर्दछु। अहिले त जहाँ सरकार त्यहाँ भ्रष्टाचार र बेथिति भनेजस्तो भएको छ । राज्यका आधिकारिक निकाय र प्रणालीसँग समानान्तर हुनेगरी संरचना नै बनाएर असुली गरिएका समाचार आउन थालेका छन् । देशभित्र मात्र नभएर विदेशमा समेत, जहाँ जहाँ प्रधानमन्त्रीले पाइला टेक्नुहुन्छ त्यहाँ विवाद हुने गरेको छ ।
प्रधानन्त्री ज्यू, खुल्लमखुल्ला सरकारका मन्त्रीहरूमाथि एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका आरोप लागिरहँदा समेत तपाईंलाई सरकार अझै सुशासनकै दिशामा छ भन्ने लाग्छ ? के दिनुहुन्छ अब बयान ? यस्ता अनगिन्ती उदाहरणले प्रधानमन्त्री ज्यूको’ भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने बडो राम्रो भनाइ र गराइ मलाई स्वर्ग र नर्क देखाएर सरकारबाट हटाएजस्तै भ्रष्टाचार गर्न दिन्छु भ्रष्टाचारीलाई बचाउँ भन्ने रहेछ भन्ने साबित भएको छ ।
विचौलियाका पक्षमा अध्यादेश ल्याउनेदेखि बक्यौता नतिर्नेहरुको तिरो तिर्न प्राधिकरणका निर्देशकलाई निष्काशन गर्नमा तपाईंहरुले भएभरको ऊर्जा खर्चिनुभयो। भागबण्डा, मिलेमतो, न्यायालयदेखि सत्ताका हरेक अंगहरुमा चरम राजनीतीकरण, सरुवा आतंक सिर्जना गर्नमै तपाईंहरू व्यस्त हुनुभयो। जनजीविकाका सवाल, सुशासनका मुद्दा, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि तपाईंहरुका लागि घाँडो भएका छन्। एउटै मुद्दामा आफ्नाहरुलाई बचाउने र विपक्षीलाई राजनैतिक प्रतिशोधसहित फसाउने कुरामा त तपाइँहरुको सरकारको विश्व रेकर्ड नै बनेको छ । दुनियाँले हेरिराखेका छन् । यदि गिनिज बुकमा नाम लेख्ने हो भने यो सरकारले त्यसमा चाहिँ रेकर्ड बनाएकै छ ।
मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ– यो सरकार सुशासनको डरले बनेको हो भनेर। सुशासनसँगको त्यो डर आज पर्यन्त कायमै छ । त्यही डरले दुइ ठूला दल मिलायो अनि अहिले त्यही डरले सरकारले हाकाहाकी भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउँदै छ । भ्रष्टाचारका फाइलहरु बन्द गरिँदै छन। भ्रष्टाचार झन मौलाउँदै गएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको क्रियाकलाप बढ्दै गएका छन् । अनि देश कसरी आउँछ ग्रे लिष्टबाट बाहिर ?
भिजिट भिसा र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा देखिएका बेथिति पहिलेदेखि नै सार्वजनिक चर्चा र आलोचनाको विषय बन्दै आएको थियो। तर, योपटक गम्भीररूपमा सतहमा आयो र सबैको चासोको केन्द्र बन्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू र अन्य प्रतिपक्षी पार्टीहरूले यस विषयमा गम्भीर छलफल गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन बाध्यतावश संसद अवरुद्ध हुन पुग्यो तथापि, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा अवरोध गर्नु उपयुक्त नहुने ठहर गर्दै हामीले आर्थिक सर्वेक्षण र जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्न संविधानको मर्मलाई सम्मान गर्दै सदन चलाउन दिने निर्णय गर्यौं।
हाम्रो पार्टी र नेतृत्वले विगतदेखि नै नेपालमा शान्ति प्रक्रिया, १२ बुँदे सहमतिपश्चात् सत्तापक्ष हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको, र प्रतिपक्ष हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रहितमा सत्तापक्षको जिम्मेवारी वहन गर्नुपरेको ऐतिहासिक अनुभव बोकेको छ। त्यसैले हामी कुनै गैरजिम्मेवार शैलीमा बाधा पु¥याउने होइन, जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा दृढताका साथ उभिन चाहन्छौं भन्ने कुरा स्पष्ट गरेका छौं ।
भिजिट भिसाको विषय केवल प्रशासनिक त्रुटि मात्र नभइ गम्भीर राष्ट्रिय अनुसन्धानको विषय हो। यो समस्या लामो समयदेखि चल्दै आएको देखिन्छ र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कैयन संस्थाहरूको संलग्नता पनि कतै न कतै देखिन गएको छ त्यसैले यस विषयमा गहिरो र निष्पक्ष छानबिनको शर्तमा हामी आफूले निकै मेहनत गरेर सदनमा पुर्याएका संघीय निजामति सेवा, विद्यालय शिक्षा, नागरिकता लगायतका विधेयकहरु पारित गराउन एक जिम्मेवार प्रतिपक्षका हैसियतले सदनको अवरोध हटाएका हौं । तर दुःखका साथ मैले भन्नुपर्छ हामीले त्यति ठूलो जिम्मेवारीका साथ विधेयक अघि बढाउने उद्देश्यमाथि आधारित भएर लिएको पहल त्यतिबेला बडो बिडम्बना बन्यो जतिबेला समितिबाट सर्वसम्मत पारित गरिएको संघीय निजामती विधेयकमाथि सदनसम्म आइपुग्दा निकै ठुलो छेडखानी र चलखेल भएको थाहा भयो । स्वार्थ समूहको चलखेलकै कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै समितिमैं रुमल्लिएको छ। यो बिडम्बना हो । सरकार र सबै माननीयहरुले यसलाई गम्भीररुपमा लिनु जरुरी छ ।
सरकारले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न प्रारम्भमा संविधान संशोधनको निकै प्रचार गर्यो । तर संविधान संशोधन पनि जनतालाई ढाँटछल गर्ने सूत्र मात्रै थियो भन्ने कुरा यो एक वर्षमा पुष्टि गर्यो। प्रधानमन्त्रीले नै संविधान संशोधन २०८७ अगाडि सम्भव छैन भन्नुभयो । खासमा सरकारको नियत संघीयता, समावेशिता, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा १० वर्षको गम्भीर समीक्षा गरेर नेपाली समाजलाई अग्रगामी रुपान्तरणका लागि संविधान संशोधन गर्ने थिएन भन्ने पुष्टी भयो । बरु, दुई दलको स्वेच्छाचारितालाई संस्थागत गर्ने नियतले संविधान संशोधनको कुरा उठेको थियो भन्न् पनि व्यवहारले नै पुष्टी भयो । अब संविधान संशोधनले नेपाली जनताका अधिकार अझै संस्थागत गर्नुपर्दछ । उपेक्षित उत्पीडित जाति, वर्ग, भूगोल तथा समुदायको पहिचान र अधिकार संरक्षणका लागि हुनुपर्दछ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । संविधान जारी हुँदाका असन्तुष्टि हल हुने गरी, संविधानको अग्रगामी संशोधन गर्ने, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको नामांकन, सिमांकन, पहिचान र अधिकारको सम्बोधन गर्ने, वित्तीय संघीयता, अझ राम्रो समावेशिता र सामाजिक न्यायका लागि संविधान संशोधन गर्ने हो भने म सरकारलाई भन्न चाहन्छ यदि त्यसो गर्ने हो भने नपुगेको दुईतिहाई बहुमत जुटाउने काम म गर्छु, प्रमुख प्रतिपक्षले गर्छ । सरकारसँग छ यो हिम्मत ?
अहिले कतिपयले माओवादी पनि अरुजस्तै भयो भनेर टिप्पणी गर्ने गरिएको छ । तर के माओवादी पनि अरुजस्तै भएको भए नेपालमा संविधानसभाको चुनाव हुन्थ्यो ? नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संभव थियो? टालटुले र कर्मकाण्डी सुधारबाट नेपाली समाजको रुपान्तरण हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं ।म प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले जोड दिएर के भन्न चाहन्छु भने लाखौं जनताले यसै गणतन्त्रलाई सुन्दर र उन्नत गणतन्त्र बनाएर आफ्ना सपना पूरा गर्न चाहेका छन्। जनता गणतन्त्रका पक्षमा, अग्रगमनका पक्षमा छन् । यही गणतन्त्रलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मोडेलमा सर्भिसिङ गर्न चाहन्छन्। आज फेरि पनि खबरदारी गर्न चाहन्छु– यदि गणतन्त्रमाथि कतैबाट खतरा छ भने त्यो राजावादी या अन्य कसैबाट छैन, सरकारकै कार्यशैलीबाट छ।
तर, तपाईंहरु अझैपनि संख्याको दम्भमा जे गरेपनि हुन्छ भनेर कुशासनको तानाशाही गाडा कुदाउँदै हुनुहुन्छ । अहिले आम नेपाली जनताले मात्रै होइन पुरा दुनियाँले हेरेको छ, अदालतको कार्यशैली कस्तो छ, निर्णय प्रक्रिया कस्तो छ, हाम्रा संवैधानिक निकायको कुन वैधानिकता र आधिकारिक मान्यतामा बन्ने र भत्किने गरेका छन् । हाम्रा संसदीय समिति र संसद कुन अथोरिटी कुन मुल्य र मान्यतामा टेकेर अगाडि बढेका छन् त्यो दुनियाँले हेरिराखेको छ । र हामी सबैको निम्ति चुनौति बनेको छ। हामीले आत्मसमीक्षा र आफूलाई सच्च्याउने कठोर संकल्प नगर्ने भने अन्यथा जनताको धैर्यताको सीमा सधैं रहीराख्ने भन्ने हुन्न विष्फोट हुन्छ र सबैलाई त्यसको निम्ति सतर्क हुन अपील गर्दै म आफ्नो भनाइ टुंग्याउन चाहन्छु । धन्यवाद
