विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुली भ्रष्टाचारी ठहर भएपछि पाँच महिनादेखि प्रदेशसभा सचिवविहीन छ । काठमाडौं जिल्लाको स्थानयि विकास अधिकारी रहँदा करिब १२ वर्ष अगाडि भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले गत माघ ३० गते पराजुलीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।
सचिव पराजुलीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्चले ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । यस्तै ६२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित त्यसको दोब्बर १ करोड २२ लाख जरिवाना हुने सर्वोच्चको फैसला छ ।
अदालतको फैसलापछि पराजुली सम्पर्कविहिन छन् । उनी सजाय भुक्तान गर्न अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् । यता प्रदेशसभा भने निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
पराजुली भ्रष्टाचारी ठहर भएपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले उपसचिव गौतमराज आमात्यलाई निमित्त सचिब तोकेका थिए । अहिले पनि निमित्तकै भरमा प्रदेशसभा सञ्चालन भइरहेको छ ।पशुपतिको जग्गामा बालुवा खानी सञ्चालन गर्न दिएर भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो । सोही मुद्दामा नेकपा (एमाले) नेता निर्मल कुइँकेलसहित ९ जना दोषी ठहर भएका छन् ।
पराजुली भ्रष्टाचार हुँदा काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी थिए । उनी नेपाल सरकारको सहसचिवबाट राजीनामा दिएर २०७६ साल वैशाख १२ गते कोशी प्रदेश सरकारको विशेष पहलमा प्रदेशसभा सचिव नियुक्त भएका थिए । २०८१ वैशाख ९ गतेदेखि लागू हुने गरी दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः सचिवमा नियुक्त भएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै उनी स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
अदालतको आदेश अनुसार पराजुली ६ वर्ष जेलमा बस्नुपर्नेछ । तर, उनी अझै फरार छन् । अर्कोतिर प्रदेशसभाको नयाँ सचिव नियुक्ति हुन सकेको छैन ।नयाँ सचिव नियुक्तिमा भने प्रदेशसभा सचिवालय ऐनको प्राबधानले समस्यामा पारेको भन्दै सभामुख विष्टले ढिलाई गरेको स्रोतले जनाएको छ । ऐनको सचिवको पद रिक्त हुने अवस्थामा भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएपछि पद स्वतः रिक्त हुने प्रावधान नभएकोले समस्या भएको उनले बताउने गरेका छन् ।
‘उहाँ सम्पर्कमा हुनुहुन्न । मैले उहाँलाई बर्खास्त गरेपछि मात्र नयाँ नियुक्तिको बाटो खुल्छ’ विष्टले भने, ‘अहिले राजीनामाको प्रतीक्षामा बसेको छु । राजीनामा नआए साउनको अन्तिम वा भदौको पहिलो साता नयाँ सचिव नियुक्त गर्ने तयारीमा छु ।’
प्रदेशसभा सदस्य गोम्बु शेर्पाले प्रदेशसभाको बैठकमा नयाँ सचिव नियुक्तिको लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भए गर्नुपर्ने बताएका थिए । अदालतबाट दोषी ठहर भएपछिको अवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । तर, प्रदेश सरकारले हालसम्म ऐन संशोधनको पहल गरेको छैन ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता रेवतीरमण भण्डारीले राजनीतिक नियुक्ति भएका पदाधिकारीको हकमा भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएपनि स्वतः पद रिक्त हुने व्यवस्था ऐनमा नभएको बताए । राजीनामा वा महाअभियोगमार्फत मात्र हटाउन सकिने भन्दै उनले सभामुखले एकलौटी निर्णय गर्न नसक्ने दावी गरे । प्रदेशसभा सचिवालय ऐनमा भने सचिवको नियुक्ति र बर्खास्ती सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले गर्ने व्यवस्था छ ।
अनुभवी सचिव नहुँदा प्रदेशसभा सञ्चालनमा पनि समस्या हुने गरेको दलहरुले बताएका छन् । प्रदेशसभाको कार्यसुची बनाउनेदेखि निर्णय र छलफलको प्रक्रियामा निमित्त सचिव अल्मलिने गरेको देखिएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश भएपछि त्यसमा संशोधनको समय नदिई पारित गर्ने कार्यसुची प्रदेशसभाले बनाएको थियो । विपक्षी दलहरुले आपत्ती जनाएपछि संशोधनको समय दिइएको थियो । यस्तै बजेट पेश भएपछि त्यसमाथिको शैद्धान्तिक छलफल नगरी प्रदेशसभाले विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफल गर्ने कार्यसुची बनाउँदा पनि माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आपत्ती जनाएपछि त्यसलाई सच्याइएको थियो ।
कोशी प्रदेशसभाले सचिव मात्र नभएर अन्य कर्मचारीको पनि चरम अभाव झेलिरहेको छ । प्रदेशसभा स्थापना हुँदा तयार पारिएको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) मा ८२ जनाको दरबन्दी राखिाएको भएपनि थायी दरबन्दीमा जम्मा २१ जना कार्यरत छन् । शाखा अधिकृतको ९ जनाको दरबन्दीमा दुई मात्र कार्यरत छन् ।
प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी निरज ढकालका अनुसार सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक माइक अपरेटरदेखि रेकर्ड अपरेटरसम्म २५ जना करारका कर्मचारी राखिएका छन् । राजनीतिक प्रभाव तथा प्रेरणा र इन्सेन्टिभको अभावका कारण कर्मचारीहरु प्रदेशसभामा आउन नचाहने समस्या रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।
