विराटनगर । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूले भोगिरहेको दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावलाई सम्बोधन गर्न उद्योगी, मनमोहन विश्वविद्यालय र सरकारबिच त्रिपक्षीय सहकार्यको विषयमा छलफल भएको छ ।
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले उद्योगको मागअनुसार पाठ्यक्रम बनाएर जनशक्ति उत्पादन गर्ने र उत्पादित जनशक्तिलाई उद्योगहरूले रोजगारी दिने विषयमा तीनै पक्षले आवश्यक गृहकार्यपछि निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
उद्योगीहरूले लामो समयदेखि उद्योग सुहाउँदो सीपयुक्त जनशक्ति नपाउँदा विदेशबाट महँगोमा जनशक्ति आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसै सन्दर्भमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले बुधबार उद्योगीसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । सो क्रममा आफूहरूसँगै मिलेर पाठ्यक्रम बनाउन र पठनपाठन सञ्चालन गर्न उद्योगीले सुझाव दिएका छन् ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले विदेशबाट प्राविधिक ल्याउनु रहर नभई बाध्यता भएको स्पष्ट पार्दै भने, ‘विश्वविद्यालयले संयुक्त कार्यदल बनाएर उद्योगको आवश्यकता पहिचान गरोस्, हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ ।’
यसैगरी, अरिहन्त मल्टिफाइबर्सका प्रबन्धक नारायण लामिछानेले विश्वविद्यालयले आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेमा आफ्नो उद्योगले मात्रै एक हजार जनालाई रोजगारी दिन तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विराट मेडिकल टिचिङ अस्पतालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत भारतबाट जनशक्ति ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै प्राविधिक शिक्षामा आमूल परिवर्तनको खाँचो औँल्याए ।
उद्योगीहरूको सुझाव र प्रतिबद्धताप्रति सकारात्मक रहँदै मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुवासश्री पोखरेलले तत्काल एक संयुक्त कार्यदल बनाउन विश्वविद्यालय तयार रहेको बताए । ‘उद्योगीहरू हजारौँलाई रोजगारी दिन तयार हुनु हाम्रा लागि गर्वको विषय हो । कार्यदलको विश्लेषणको आधारमा पाठ्यक्रम बनाएर दिगो रोजगारीका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न हामी तयार छौँ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले सरकार यो सहकार्यलाई मूर्तरूप दिन प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले भने, ‘स्वदेशी दक्ष जनशक्तिले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्छ । यो सहकार्यका लागि बजेटको अभाव हुन दिइने छैन ।’ साथै, उनले उत्पादित जनशक्तिलाई स्वदेशमै टिकाइराख्न सरकारले ठोस योजना ल्याउने आश्वासनसमेत दिए ।
भौतिक उद्योग विज्ञ काशीराम भण्डारीले उत्पादित जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा उद्योगको लगानी खेर जाने गरेको समस्या औँल्याएपछि मन्त्री राईले सो आश्वासन दिएका हुन् । यो त्रिपक्षीय सहकार्यले देशको औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
