विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले रिक्त नगर प्रहरीका पदहरूमा नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशित गरेको महिनौं भइसक्दा पनि हालसम्म नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । रिक्त रहेको ३५ जनाको नगर प्रहरी जवानको पदको लागि सूचना आव्हान गरेको ९ महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म महानगरपालिकाले प्रहरी नियुक्त गर्न नसेको हो ।
३० असोज २०८१ मा ३५ जना नगर प्रहरी जवान माग गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको महानगरपालिकाले हालसम्म निर्णय लिन नसकेको हुँदा नगरवासीमा तीब्र असन्तोष फैलिएको छ । ३५ जना नगर प्रहरीको माग राखेर १५ दिने सूचना आव्हान गरेपछि ४९८ जनाको आवेदन परेपनि ती आवेदनहरु ‘पत्र बाकस’ मै थन्किएको अवस्थामा छन् । नगरको आन्तरिक सुरक्षादेखि अवैध उत्खनन् नियन्त्रणसम्मका काम ठप्पजस्तै छन् । यस्तो अवस्थालाई धेरैले ‘स्थानीय सरकारको चरम असक्षमता’ को संज्ञा दिएका छन् ।
महानगरमा नगर प्रहरीको स्वीकृत दरबन्दी ४८ जनाको भए पनि हाल एक प्रहरी निरीक्षकसहित जम्मा १८ जना मात्र कार्यरत छन् । जनशक्ति अभावका कारण नगर प्रहरीले दिनहुँका नियमित जिम्मेवारीहरू समेत सम्हाल्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसमाथि सिंघिया र केसलिया खोलामा दिनहु व्यापक बालुवा र माटो तस्करी भइरहेको पाइन्छ । ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढ्दा राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने तस्करीका कारण पर्यावरणीय जोखिम पनि बढेको छ ।
नगर प्रहरीको रिक्त पद पूर्तिका लागि ९ महिनाअघि आवेदन दिएका युवाहरूको गुनासो पनि चर्किंदै गएको छ । एक जना आवेदकले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, ‘पाँच सय रुपैयाँ बुझाएर आवेदन दिएका थियौं । आवेदन दिएको पनि ९ महिना भयो । हालसम्म नगरले न त परीक्षा लिएको छ, न त अन्तर्वार्ता बोलाएको छ । कतै घुस बिना काम नहुने हो कि भन्ने शंका लाग्न थालिसक्यो ।’
सूचना आव्हान गरेर नगर प्रहरी नियुक्तिमा ढिलाइलाई महानगरको असक्षमता रूपमा लिएका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘५०० जनाले आवेदन दिँदा पनि प्रक्रिया अघि नबढाउनु भनेको प्रशासनिक इच्छाशक्तिको अभाव हो । यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहारले शासनप्रति जनविश्वास गुमाउने खतरा बढाउँछ ।’
यदि नगर प्रहरी पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतसाधनसहित परिचालित भएमा ठूला समस्या सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिने नगर प्रहरी बताउँछन् । अहिले भएका १८ जना नगर प्रहरीले काम कारवाही गर्दै आएको छ ।
नगर प्रहरीको मुख्य कार्यमध्ये एक हो— अवैध उत्खनन् नियन्त्रण गर्नु । तर, आवश्यक जनशक्ति नभएकै कारण नगर क्षेत्रका खोलाहरूमा खुलेआम माटो, गिट्टी, बालुवा तस्करी भइरहेको छ । महानगरकै कर्मचारीहरू भन्छन्, ‘प्रयाप्त मात्रमा जनशक्ति नहुँदा अवैध उत्खनन् रोक्न सकिएको छैन ।’
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले नगर प्रहरी नियुक्तिमा भएको ढिलाइलाई आन्तरिक आम्दानीमा आएको कमीले असर पारेको बताए । ‘गएको वर्ष ६७ करोड आन्तरिक आम्दानी थियो, तर यो वर्ष साढे ५३ करोडमा झरेको छ । यस्तो अवस्थामा नियुक्त प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएन । सहज भएसँगै प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने ।