विराटनगर । उत्पादनमा अग्रणी मानिने कोशी प्रदेशमा धान खेतीका लागि आवश्यक रासायनिक मलको चरम अभाव भएको छ । नेपाल सरकार र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको व्यवस्थाअनुसार सप्लायर्सले मल उपलब्ध नगराउँदा डिएपी मलको अभाव देखिएको हो ।
धान रोपाइँको मुख्य सिजनमा किसानलाई आवश्यक पर्ने डिएपी मल समयमा उपलब्ध नगराउँदा किसानहरू मल नपाएर समस्यामा परेका छन् । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको विराटनगरस्थित प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख नरेश कुमार साफकोटाका अनुसार, गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा मलको बिक्री वितरण बढे पनि अहिले डिएपीको चरम अभाव भएको छ ।
गत वर्ष सो कार्यालयले ११ हजार ३४२ मेट्रिक टन युरिया, ८ हजार ९२ मेट्रिक टन डिएपी, र ८०१ मेट्रिक टन पोटास बिक्री वितरण गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने १३ हजार ७०१ मेट्रिक टन युरिया, १० हजार ८१९ मेट्रिक टन डिएपी, र १ हजार १७८ मेट्रिक टन पोटास वितरण गरिसकेको छ ।
“गत वर्ष मुख्य सिजनमा पर्याप्त डिएपी थियो,” प्रमुख साफकोटाले भने, “तर यस पटक बिक्री वितरण बढेको भए पनि मुख्य सिजनमा डिएपी आएन ।” उनका अनुसार, असार महिनाभित्र ६ हजार मेट्रिक टन डिएपी आउनुपर्नेमा सप्लायर्सले मात्र २२ सय मेट्रिक टन उपलब्ध गराएका छन् ।
हालैको अवस्था अनुसार छिटै डिएपी आउने सम्भावना छैन । ‘साउनको दोस्रो वा तेस्रो हप्तामा आउने भनिए पनि अझै अन्योल छ,’ प्रमुख साफकोटाले बताए ।
यद्यपि युरिया मल किसानलाई आवश्यक समयमा उपलब्ध हुने सम्भावना रहेको उनले बताए । साउनमा १२ हजार मेट्रिक टन युरिया आउने अपेक्षा गरिएको छ । निर्धारित असार महिनाको मल अझै नआएको र साउनको मल पनि एकै पटक आउने अनुमान गरिएको प्रमुख साफकोटाले बताए ।
यसपालि किसानहरू मकै खेतीतर्फ बढी केन्द्रित भएकाले अत्यधिक मल मकैमा प्रयोग भएको र त्यसले पनि धानको मल अभावमा प्रभाव पारेको उल्लेख गरिएको छ । प्रादेशिक प्रमुखका अनुसार, मल अभावको समस्या नियन्त्रण योग्य रहे पनि विभिन्न परिस्थितिले गर्दा अवस्था बिग्रिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य आकाशिएको र युद्धलगायतका कारण मल आपूर्ति प्रभावित भएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको विराटनगरस्थित प्रादेशिक कार्यालयले कोशी प्रदेशका साथै मधेश प्रदेशका सिराहाको लहान र सप्तरीको राजविराजस्थित कार्यालयहरूलाई समेत कोटा अनुसार मल आपूर्ति गर्दै आएको छ । कार्यालयले तेह्रथुम, भोजपुर, सङ्खुवासभा र मोरङ जिल्लामा पनि मल बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
प्रदेश मल वितरण व्यवस्थापन समितिद्वारा निर्धारित कोटाको आधारमा स्थानीय तहहरूले सहकारीहरूलाई सिफारिस गर्ने गरेका छन् । कोटा निर्धारण गर्दा विगतको बिक्री र खेतीयोग्य भूमिको बाली सघनता आधार लिने गरिएको प्रमुख साफकोटाले बताए ।
धानखेतीका लागि कोशी प्रदेशमा अनुमानित ३० हजार मेट्रिक टन मलको आवश्यकता पर्ने भएको छ । केही वर्षदेखि पूर्वी क्षेत्रका किसानहरू मलको चरम अभावमा परिरहेका छन् । यसले उत्पादनमा समेत गिरावट ल्याएको उनीहरूको गुनासो छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको विराटनगर प्रादेशिक कार्यालयले इलाम, बिर्तामोड, इटहरी, धनकुटा, गाईघाट, विराटनगर तथा मधेश प्रदेशका राजविराज र लहानलगायत ६ स्थानमा रहेका कार्यालयमार्फत ८ सय सहकारीमार्फत किसानलाई मल वितरण गरिँदै आएको जनाएको छ । सरकारले २०५५ सालदेखि किसानलाई मलमा अनुदान दिँदै आएको छ ।
