विराटनगर । काशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलको सचिवालयले क्यूआर कोडमार्फत रकम संकलन नगरेको दावी गरेको छ ।
हाम्रोमतमा पाँच दिन अगाडि मन्त्रीले सचिवालयमार्फत क्युआर कोड पठाएर रकम मागेको र नदिएपछि कर्मचारीको सरुवा गर्न खोजेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । सो विषयमा प्रदेशसभामा आवाज उठ्दा पनि मौन रहेका मन्त्रीले आज सचिवालयमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचार भ्रामक रहेको दावी गरेका हुन् ।
कर्मचारी सरुवामा अनियमितता गरेको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरूलाई पूर्णतः निराधार, एकपक्षीय र भ्रामक रहेको दावी विज्ञप्तिमा गरिएको छ । मन्त्रीको सचिवालयको तर्फबाट कुन्दन मण्डलले ध्यानाकर्षण पत्र जारी गर्दै उक्त आरोपले मन्त्रीको व्यक्तित्व, कार्यशैली र राजनीतिक मर्यादामाथि अनावश्यक प्रश्न उठाएको जनाएका छन् ।
क्यूआर कोडमार्फत रकम संकलन वा माग गरिएको भन्ने दावी पूर्णतः गलत, कपोकल्पित र बदनियतपूर्ण रहेको भन्दै सचिवालयले सरकारबाट प्राप्त सुविधा र स्रोतसाधनहरू नियमानुसार नै उपलब्ध रहेकोले मन्त्रीले कुनैपनि प्रकारको अनधिकृत लाभ वा सुविधा प्राप्त गर्न नखोजेको दावी गरिएको छ । सचिवालयका अनुसार, कुनै पनि कर्मचारी सरुवा तथा बढुवाको प्रक्रिया कानूनी, प्रशासनिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्डअनुसार नै अगाडि बढाइएको छ । त्यसमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप वा अनियमितता नगरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्री मण्डलको कार्यशैली पारदर्शी, सुशासनयुक्त र संवैधानिक मर्यादाभित्र रहेको तथा उहाँले विगतदेखि नै व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको हितमा सेवा गर्दै आएको सचिवालयले दावी गरेको छ । समाचार प्रकाशन गर्नुअघि तथ्य संकलन, पुष्टि र सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया संलग्न नगरेको सचिवालयले दावी गरेको छ । तर, समाचारमा कर्मचारीलाई रकम माग्न पठाएको क्युआर कोडसहित मन्त्रीको प्रतिक्रिया पनि समावेश रहेको छ ।
मन्त्रीले क्युआर कोडमार्फत कर्मचारीसँग रकम मागेको विषयमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि छलफल भएको थियो । संसदीय दलले त्यसबारे आवश्यक अध्ययन भइहरेको जनाएको छ । तर, उनको सचिवालयले भने पत्रकारिताका आधारभूत मूल्य र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेर समाचार प्रकाशन भएको जिकिर गरेको छ ।
मन्त्री मण्डलको सचिवालयले रकम असुलीको खण्डन गरेपनि नियुक्ति नपाएका व्यक्तिलाई स्वकीय सचिव बनाएर सचिवालय चलाएको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । अर्कोतिर मण्डलले निकटस्थहरुसँग ‘साउनसम्म मन्त्री बन्ने हो, अलिअलि खर्च त जुटाउनु परो नि’ भन्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि कोशाी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मन्त्री मण्डलमाथि उठेको सवालबारे सरकारको जवाफ माग गर्दै उनको राजीनामा मागेको थियो । माओवादी केन्द्रका सांसद राजन किरातीले मन्त्रीको सचिवालयमार्फत ‘क्यूआर आतंक’ मच्चाएर रकम असुली भइरहेको र रकम नदिने कर्मचारीलाई सरुवाको धम्की दिइएको आरोप लगाएका थिए ।
मन्त्रीको सचिवालयमा रहेका अमृत मेहता नामक व्यक्ति ‘अनाधिकृत सचिव’ भएको र उनकै नाममा रहेको क्यूआर कोडबाट रकम संकलन भइरहेको सार्वजनिक भएको विषय संसदमा प्रवेश गर्दा पनि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । मन्त्री मण्डलले ओखलढुङ्गाका डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख रितेष भुषण बस्नेतसँग रकम माग गरेको र नदिएपछि सरुवाका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई दबाब दिएको सार्वजनिक भएको छ ।
कानुनमा डेढ वर्ष नपुगी मध्यपहाडी जिल्लाका कर्मचारी सरुवा गर्न नमिल्ने व्यवस्था हुँदा पनि मन्त्रीले उनको सरुवा चाहेको र यसको पछाडि बस्नेतले रकम नदिएको कारण रहेको स्रोतको दावी छ । कांग्रेसकै सांसदहरूले मन्त्री मण्डलले मातहतका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरूसँग घुमाउरो भाषामा पार्टीलाई सहयोग चाहिने भन्दै रकम माग गरेको बताएका छन् ।
मण्डल काँग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्री भएका हुन् । कार्कीको क्षेत्र सुनसरी ४ का २ प्रदेश सांसदमध्ये मण्डललाई साउनसम्म मन्त्री बनाउने र त्यसपछि अर्का सांसद इस्राइल मन्सुरीलाई मन्त्री बनाउने तयारी रहेको बताइएको छ ।
