विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु एकपछि विवादमा पर्दा दुईतिहाई सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र सत्तारुढ दल काँग्रेसका नेता उद्धब थापा निरिह देखिएका छन् ।
खुलेआम घुस मागेको, कर्मचारीलाई धम्की दिएको, सर्वसाधारण कुटपिट गरेको जस्ता विवादमा मन्त्रीहरु मुछिएका छन् । विवादमा परेका मन्त्रीहरुले आफूलाई मुख्यमन्त्री र दलको नेताले चाहेर पनि हटाउन नसक्ने चुनौति दिएका छन् । उनीहरुको चुनौतिसामु मुख्यमन्त्री कार्की काँग्रेस नेता थापा पनि निरिह देखिएका छन् ।
कुनै पनि मन्त्रीलाई आफ्नो निर्देशन नमानेमा र गलत काम गरेमा तत्काल बर्खास्त गर्ने अधिकार मूख्यमन्त्रीलाई हुन्छ । तर, अनेकौं विवादमा मन्त्रीहरु मुछिएको घटना सार्वजनिक भएपनि मुख्यमन्त्री कार्कीले केहि गर्न सकेका छैनन् । सरकारका मन्त्रीहरूको व्यवहार तथा कार्यशैलीले सुशासन र विधिको शासनलाई गम्भीर चुनौती दिइरहेको छ ।कार्कीले विवादमा परेका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउन कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई आग्रह गरेका छन् । तर, थापाले पनि निरिहता प्रकट गरेका छन् ।
कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएको र लगातार विवादमा तानिँदै गएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ व्यक्तिलाई पठाउन मुख्यमन्त्रीले सोमबार भएको भेटमा थापालाई आग्रह गरेका हुन् । थापाले भने आफूले चाहेर पनि यहाँबाट केही गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री कार्कीलाई जवाफ दिएका छन् । मन्त्री हटाउन सभापति शेरबहादुर देउवासँग सोध्नुपर्ने भन्दै उनले लाचारी प्रकरण गरेका हुन् । काँग्रेस नेता थापाले मुख्यमन्त्रीसँग यसबारे छलफल भइरहेको भन्दै अहिले नै मन्त्री फिर्ता नहुने बताएका छन् । कम्तिमा मन्त्रीहरुले एक वर्ष कार्यकाल पुरा गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा आफ्नो दल रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट हाल चार जना मन्त्री छन् । भूपेन्द्र राई भौतिक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, खगेनसिंह हाङ्गाम उद्योग, कृषि तथा सहकारी, सदानन्द मण्डल पर्यटन, वन तथा वातावरण र भूमिप्रसाद राजवंशी भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री हुन् । उनीहरुमध्ये हाङ्गाम गृहजिल्लामा सर्वसाधारणलाई कुटपिट गरेर विवादमा परेका छन् भने मण्डलले कर्मचारीसँग क्युआर कोड पठाएर रकम माग गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।
मन्त्रीहरु विवादमा परेपछि काँग्रेसभित्र पनि उनीहरुलाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग उठेको छ । काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले पार्टी सरकारमा भएपनि प्रभावहीन देखिएको भन्दै मन्त्रीहरूलाई तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने धारणा पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमै राखेका छन् । मन्त्रीहरूको काम कमजोर भएको, सुशासन प्रभावहीन बनेको र विकास बजेट ‘गुटअनुसार भागबन्डा गरिएको’ उनको आरोप छ ।
प्रदेश सरकारका कृषिमन्त्री हाङ्गाम मन्त्री नबन्दै बहालवाला डीएसपीको परिवारलाई धम्की दिएर विवादमा आएका थिए । पछिल्लो समय पाथीभरा विकास समितिका अध्यक्षमाथि हातपात गरेको आरोप छ । सचिव र महाशाखा प्रमुखलाई धम्की दिएको आरोप पनि उनलाई लागेको छ ।
पर्यटन मन्त्री मण्डलले त कर्मचारीलाई सचिवालयका सहयोगीको क्युआर पठाएर रकम मागेको सार्वजनिक भइसकेको छ । रकम नदिएको भन्दै उनले ओखलढुंगाका निमित्त डिएफओ रितेष बस्नेतलाई सरुवा गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई दबाब दिइरहेका छन् । सो विषय सार्वजनिक भएपछि सांसद राजन किरातीले प्रदेशसभामै उनको राजीनामा माग्दै छानविनको माग गरेका छन् ।
बस्नेतको सरुवा गर्न रोकेको भन्दै मण्डल केही दिनदेखि प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि सहभागी भएका छैनन् । उनले ‘खेताला’ स्वकीय सचिव राखेर सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।भौतिकमन्त्री राईमाथि आफ्नो गृहजिल्ला खोटाङमा मात्रै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट केन्द्रित गरेको भन्दै काँग्रेसभित्रै असन्तुष्टि छ । उनले काँग्रेसकै सांसद र मुख्यमन्त्रीलाई पनि नटेरी आफूखुसी बजेट बिनियोजन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
काँग्रेसका मन्त्री मात्र हैन, सरकारमा रहेका एमालेकै मन्त्रीसँग पनि मुख्यमन्त्री कार्कीको सहज सम्बन्ध छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयमै जिम्मेवारी दिइएकी राज्यमन्त्री सिर्जना राईले पनि बेलाबेलामा असन्तुष्टिका अभिव्यक्ति दिइरहेकी छन् । ‘मौन युद्ध सकियो, अब शीत युद्ध सुरु हुन्छ’ भन्नेदेखि ‘जहाँ अन्याय हुन्छ, त्यहाँ क्रान्ति अनिवार्य हुन्छ’ भन्नेजस्ता स्टाटस लेखेर उनले असन्तुष्टि जनाइहरेकी छन् ।
खासगरी आफूले मागे अनुसार बजेट नदिएको र कुनै ठोस जिम्मेवारी नदिएर ‘अनुगमन’ मा सीमित गरेको भन्दै उनको असन्तुष्टि छ । राज्यमन्त्री राई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य संसदमा प्रस्तुत गर्ने दिन अनुपस्थित थिइन् । त्यसो त एमाले नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईनिकट सिर्जनालाई आफ्नो निगरानीको लागि राज्यमन्त्री बनाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राखेको अनुभूति मुख्यमन्त्री कार्कीले गर्दै आएको निकट स्रोतले बताएको छ ।
मन्त्रीहरु चर्को विवादमा पर्दा प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतको समर्थन प्राप्त मुख्यमन्त्री कार्की भने निरिह देखिएका छन् । कृषिमन्त्री हाङ्गामले त पदबाट हटाउन मुख्यमन्त्रीले नसक्ने भन्दै चुनौति नै दिएका छन् । तर, कार्कीले थापालाई मन्त्री फिर्ता गर्न आग्रह गर्नुबाहेक केहि गर्न सकेका छैनन् । काँग्रेसका एक सांसदले भने, ‘यो जस्तो लाजमर्दो के हुन्छ ? मुख्यमन्त्रीको पनि लाचारी नै देखियो ।’
केहि दिन अगाडि मुख्यमन्त्रीले आफूलाई हटाउन खोजेको भन्दै हाङ्गामले तर, उनीहरुले केहि गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘मलाई हटाउनु भनेर मुख्यमन्त्रीले दलका नेतालाई आग्रह गरेको मैले पनि थाहा पाएको छु, तर यो दुई दलको संयुक्त सरकार हो,’ उनले भनेका थिए, ‘मेरो मन्त्री पद माथिबाटै तय भएर आएको हो । दलले अथवा मुख्यमन्त्रीले चाहेर मात्र केही हुँदैन ।’
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको चिया सम्मेलन मुख्यमन्त्रीले चाहेको व्यक्तिलाई आयोजना गर्न दिन मन्त्री हाङ्गामलाई दबाब दिइएको थियो । उनले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि चिया सम्मेलन नै हुन सकेन । चिया सम्मेलन मुख्यमन्त्रीले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई दिलाउन दबाब दिएको आरो मन्त्री हांगामले लगाएका छन् । विवादपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने चिया सम्मेलन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमै बजेट राखिएको छ ।
मन्त्रीको एकपछि अर्को विवाद सार्वजनकि हुँदा मुख्यमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रीलाई सामान्य सोधपुछसमेत गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । ‘मुख्यमन्त्रीले काँग्रेसका मन्त्रीबारे काँग्रेस दलका नेता थापालाई गुनासो गर्ने हो’ स्रोतले भन्यो, ‘थापा उल्टै आफूलाई कसैले नटेर्ने गुनासो गरेर फर्कने गर्दछन् ।’ मुख्यमन्त्री र थापाको निरिहता र सरकार सञ्चालनमाथिको कमजोर पकडले ‘बलियो सरकार, सुशासन र स्थिरता’ को नारालाई गिज्याइरहेको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले मन्त्रीबाट कुनै गलत काम भएको प्रमाणित भएमा त्यसको जिम्मेवारी व्यक्ति स्वयम्ले लिनुपर्ने बताएका छन् । हल्ला र अप्रमाणित समाचारका आधारमा सरकारले कसैलाई दोषी मान्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
सरकार सुशासनको पक्षमा रहेको दावी गर्दै उनले कुनै मन्त्रीले गलत गरेको भए त्यसको जिम्मेवारी सरकार वा मुख्यमन्त्रीले लिन नपर्ने अनौठो दावी गरे । मन्त्रीले क्यूआर कोड पठाएर पैसा माग्ने काम गरेको विश्वास आफूलाई नभएको उनको भनाइ छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले मन्त्रीहरूमाथि लागेका आरोपबारे पार्टीले आन्तरिक रूपमा छानबिन गरिरहेको भन्दै यथेष्ट प्रमाणबिना सार्वजनिक टिप्पणी वा कारबाही गर्न नसकिने बताएका छन् । घटनाबारे भने आफ्नो पार्टीले गम्भीर रुपमा लिएको उनको भनाइ छ ।
‘यो घटनालाई हामीले सहज रूपमा लिएका छैनौं,’ उनले भने, ‘तर फ्याक्ट कुरा नआई मैले बोल्नुहुँदैन । प्रमाण त दिनुप¥यो नि ।’ मन्त्री मण्डलले आफू निर्दोष रहेको र त्यसलाई पुष्टि गर्न समय मागेको जानकारी दिँदै थापाले थपे, ‘मेरो मन्त्री भनेर गल्ती गर्दा बचाउने कुरा हुँदैन । यदि गल्ती प्रमाणित हुन्छ भने कारबाही हुनुपर्छ ।’
