विनोद घिमिरे
भोटेकोशी नदीमा आएको अप्रत्याशित बाढीले मच्चाएको विनाशले विपद् प्रतिकार्यको आवश्यकता कति छ र त्यसको तयारी किन गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई हामीसामु प्रष्ट गरिदिएको छ ।
वर्षा नभएको अवस्थामा आएको यो बाढीले प्राकृतिक विपद्को अप्रत्याशित परिघटनालाई पनि सम्झाइदिएको छ । अनायासै आएको बाढीका कारण दर्जनौं मानिसहरूको बेपत्ता भए । सयौं मालवाहक ट्रकहरु नदीमा बगे । उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू नै नदीमा बेपत्ता भए । यो घटनापछि तत्काल उद्धार कार्यको जरुरी थियो । तर उद्धारका लागि काठमाडौंमै निर्भर हुनुपर्यो । स्थानीय सुरक्षा निकायसँग प्रतिकार्यका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको अभाव स्पष्ट खड्कियो । प्रतिकार्यमा सरकारको संस्थागत क्षमता कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा घण्टौंदेखि सिसौको हाँगामा झुण्डिएर जीवनको याचना गर्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिएका दम्पत्तिहरुबाटै बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि उनीहरुको उद्धार भएको छ र जीवन बचेको छ । गतवर्ष ललितपुरको नियती त्यहाँ दोहोरिन पाएन । यो सरकारको सफलता नै हो भन्नुपर्छ ।
गत वर्ष कोशी प्रदेश पनि यस्तै विपत्ती आइपरेको थियो । त्यसबेलाको विनाशकारी तस्बिर अझै पनि हाम्रो मस्तिष्कमा स्पष्ट छ । पोहोर साल पाँचथर, इलाम, खोटाङ र उदयपुर जिल्लाहरूमा दुईदिनसम्म परेको अविरल वर्षाले जनजीवनलाई अस्तव्यस्त पारेको थियो । देशभर भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण अनुसार १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो भने कोशी प्रदेशमा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यमा देखिएको सुस्तताले सरकारको प्रतिकार्य क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको थियो ।
विपद्को समयमा तत्काल उद्धार र राहत नपाएपछि नागरिकहरूको सरकारप्रतिको भरोसा घट्दै गएको थियो । सरकारले दाताहरूसँग समेत संकलन गरेको राहत तथा पुनर्निर्माण कोषको रकम कसरी खर्च गरेको छ भन्ने विषयमा पारदर्शिता कायम गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा भविष्यमा आउनसक्ने विपद्को तयारीका लागि संरचनागत सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
अहिले चलिरहेको मध्य मनसुनकालमा कोशी प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा कम मात्रामा वर्षा भइरहेको छ । विपद्का दृष्टिले यो सुखद् हो । तर पानी नपरेको खण्डमा हाम्रो कृषि प्रणाली वा कृषि चक्र नै ड्यामेज हुने जोखिम छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमी ढाँचामा परिवर्तन आएको छ । असार महिना सकिँदासमेत न्यून वर्षा भएको अवस्थामा अचानक भारी वर्षा हुने सम्भावना पनि उतिकै छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल प्रतिकार्यको लागि संस्थागत तयारी गर्नु आवश्यक छ ।
त्यसैले सरकारले प्रतिकार्यका लागि प्रारम्भिक सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । स्थानीय स्तरमा चेतावनी प्रणाली स्थापना गरी सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा आधुनिक प्रविधिसहितको चेतावनी प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ ।
विपद् प्रतिकार्यको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अर्को महत्वपूर्ण काम हुनुपर्दछ । स्थानीय स्वयंसेवकहरूको तालिमदेखि उन्नत उद्धार उपकरणहरूको व्यवस्थापनसम्मको काम गर्नुपर्छ । प्रत्येक जिल्लामा द्रुत प्रतिकार्य टोलीहरूको गठन गरी नियमित अभ्यास गराउनुपर्छ । यी टोलीहरूमा स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक जनशक्ति, र स्थानीय स्वयंसेवकहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
राहत सामग्रीको भण्डारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नु तेस्रो आवश्यकता हो । हालको केन्द्रीकृत व्यवस्थाको सट्टा स्थानीय स्तरमा राहत सामग्रीको भण्डारण गर्नुपर्छ । प्रत्येक जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा आपतकालीन राहत सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा खाद्यान्न, पानी, बिजुली, औषधि, र अस्थायी आवासका सामग्रीहरू समावेश छन् ।
त्यसपछि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कामलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नागरिकहरूलाई विपद्को बेला गर्नुपर्ने कार्यहरूको जानकारी दिनुपर्छ । घरघरमा आपतकालीन सामग्रीको भण्डारण गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सामुदायिक तहमा विपद् प्रतिकार्यको तालिम आयोजना गरी मानिसहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ ।
आर्थिक व्यवस्थापनमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो । गतवर्ष विपद् कोषमा सरकारले निजी क्षेत्रबाटसमेत रकम सहयोग लिएको थियो । त्यो विपद् कोषको रकम कसरी खर्च गरिएको छ भन्ने विषय सरकारले पारदर्शी ढंगबाट सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसलाई नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । राहत र पुनर्निर्माण कार्यमा भएको खर्चको लेखाजोखा पारदर्शी बनाउनुपर्छ । जनताको चन्दा र सरकारी बजेटको सदुपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
सरकारले दीर्घकालीन योजनाको आधारमा विपद् प्रतिकार्यको तयारी गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण आउने चुनौतीहरूको पूर्वानुमान गरी त्यसको प्रतिकार्यको लागि संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिहरु निर्माण गर्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विपद् प्रतिरोधी क्षमता अनिवार्य बनाउनुपर्छ । यस्तो तयारी गर्दा मात्र भोटेकोशी जस्ता घटनाहरूबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ ।
हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले यी सुझावहरूलाई गम्भीरताका साथ लिएर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ । अन्यथा विपद्को तयारीमा हुने ढिलाइले जनधनको ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्छ । यसमा विचार गर्न सक्ने नेतृत्व मात्र दूरदर्शी हुनसक्छ नत्र जनताले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका मात्र भन्ने छन् । यो वर्तमान सरकारको क्षमता परीक्षणको घडी पनि हो ।
