सम्पादकीय
डाक्टरको आन्दोलनको कारण विरामीले उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । कोशी अस्पताल, विराटनगर र पूर्वी नेपालको सबैभन्दा ठूलो सरकारी स्वास्थ्य संस्था हो । अस्पतालको ओपीडि सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द भएपछि हजारौं सेवाग्राही उपचारविहीन बन्न पुगेका छन् । बिरामी, कुरुवा, डाक्टर र कर्मचारीले भरिने ओपीडिमा सोमबार सुनसान दृश्य देखिनु केवल अस्पतालको समस्या होइन, राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्न हो । यसले न त सेवाग्राहीलाई न्याय दिएको छ, न चिकित्सकको असन्तोषको समाधान खोजिएको छ । ७२ वर्षीया मिना बस्नेत, मधुमेह र कान दुखाईका कारण बिहानै अस्पताल आइपुगेकी थिइन् । तर, अस्पतालका कुर्सी खाली, डाक्टर अनुपस्थित र सेवा शून्य थियो । बिना उपचार उनी निराश मुद्रामा फर्किन बाध्य भइन् । यस्तै, बिरालोको कोटाइबाट घाइते भएकी इटहरीकी १८ वर्षीया साइबिन श्रेष्ठ र उनका आमालाई पनि चिकित्सक नभएका कारण उपचार नपाएर रुँदै फर्किनुप¥यो । यस्ता घटनाहरू केवल दुःखान्त व्यक्तिगत कथामा सीमित छैनन्; यी राज्यको असफलताका प्रतिनिधि दृश्य हुन् ।
नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता अदालतको आदेशविरुद्ध आन्दोलनको बाटो रोजेको छ । अदालतले केही चिकित्सकीय लापरवाहीसम्बन्धी मुद्दामा अस्पताल तथा चिकित्सकलाई क्षतिपूर्तिको आदेश दिएको छ । संघको भनाइमा, यस्ता आदेशले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गर्छ र चिकित्सा पेशामाथि कानुनी असुरक्षा सिर्जना गर्छ । यस आधारमा संघले अनिश्चितकालीन ओपीडि सेवा बन्दको निर्णय लिएको हो । चिकित्सकहरूको चासोका विषय गम्भीर छन् । तर, आन्दोलनको असर पहिलो र मुख्य रूपमा सर्वसाधारणमाथि परेको छ । विशेषगरी आर्थिक रूपले कमजोर, ग्रामीण क्षेत्रबाट आएका, आकस्मिक अवस्थाका बिरामीहरू सेवा नपाएर घर फर्किन वा महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पताल धाउन बाध्य भएका छन् । यस्तो बन्दले चिकित्सकको आक्रोश त देखाउँछ, तर चिकित्सा पेशामाथिको जनविश्वास भने गुमाउँदै जान्छ ।
विवादको समाधान वार्ताबाट हुनुपर्छ । उपभोक्ता अदालतको अधिकार र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्राविधिक क्षेत्रबीच स्पष्ट गर्न राज्यले अग्रसरता लिनुपर्छ । चिकित्सकीय लापरवाहीको मूल्यांकन केवल कानुनी भाष्यबाट होइन, प्राविधिक आयोग वा विशेषज्ञ निकायको सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने विषय सहि छ । तर, गलत गर्नेलाई सजाय हुनु हुदैन भन्ने अराजकता स्वीकार्य हुँदैन । चिकित्सकहरूले आफ्नो संवेदनशील पेशाको मूल्य बुझी आन्दोलनको स्वरूप पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । स्वास्थ्य सेवा मौलिक हक हो । त्यसलाई राजनीतिक वा संस्थागत द्वन्द्वको माध्यम बनाइनु राज्य र समाजका लागि खतरनाक संकेत हो । सरकार, अदालत, चिकित्सक संघ र अन्य सरोकारवाला निकायहरूले तुरुन्त संवादको बाटो रोजेर सेवा बहाली र दीर्घकालीन समाधानमा पुग्नैपर्छ । किनभने, उपचार पाउने अधिकार खोसिँदा सबैभन्दा ठूलो मार त्यो वृद्ध आमामाथि पर्छ, जसले अस्पतालको कुर्सीमा एकछिन रेस्ट त पाउँछिन्, तर राहत पाउँदिनन् ।
