सम्पादकीय
नेपाली समाजमा लागुऔषधको प्रयोग र त्यसको नकारात्मक असर बढ्दो छ । युवाहरुमा लागुऔषधको सेवनपछि अराध कर्ममा सहभागी हुने क्रम देखिएको छ । विराटनगरमा पछिल्ला दिनमा चोरीका घटनाहरू डरलाग्दो रूपमा बढ्न थालेका छन् । प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको तथ्यले स्थिति झनै गम्भीर बनाएको छ । यी चोरीका घटनामा संलग्न अधिकांश व्यक्ति लागुऔषध प्रयोगकर्ता हुन् । यसले विराटनगरलगायत कोशी प्रदेशका शहरी बस्तीहरूमा लागुऔषधको समस्याले कति गहिरो सामाजिक संकट निम्त्याएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । एकातिर सुरक्षा निकायले जोगवनी नाकामा कडाइ गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव रूपमा चोरीमा संलग्न समूहहरू विराटनगर सहरमै सक्रिय भएका छन् । यी समूहहरू पहिला नाकाबाट सामान ओसारपसार गरेर जीविकोपार्जन गर्थे, अहिले त्यो बाटो बन्द भएपछि उनीहरू चोरीजस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा उत्रिएको प्रहरीको दावी छ । यो सत्यो हो भने सीमावर्ती क्षेत्रमा गरिएको सुरक्षात्मक कडाइ आफैंमा गलत होइन । तर, त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरेसम्म यो उपाय उल्टो असरकारक हुन सक्छ ।
अझ चिन्ताको विषय के छ भने— लागुऔषधको लत लागेका युवाहरू आपराधिक जालोमा फसिरहेका छन् । यसले सामाजिक संरचना, जनस्वास्थ्य र नागरिक सुरक्षामाथि गम्भीर असर पार्दै गएको छ । एकपछि अर्को चोरीका घटनामा सम्लग्नता पुष्टि हुँदा समेत यस्तो प्रवृत्ति रोकिएको छैन । यसको मुख्य कारण भनेको पुनस्र्थापना (rehabilitation), रोकथाम, शिक्षा र रोजगारका अवसरहरूको कमी हो । पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाको निवासदेखि लिएर सर्वसाधारणका घर, पसल, पार्टी प्यालेससम्म लुटिएको तथ्यले कसैलाई छुट दिइएको छैन भन्ने सावित गर्छ । चोरी गर्ने समूहहरूमा एउटाले बन्द घरको चाप देखेपछि तुरुन्तै लुटपाट गर्छन् भने अर्काले लामो समय नियालेर सुन, चाँदी, नगद जस्ता सामानमात्र सटिक रूपमा लुट्ने गरेको देखिन्छ । यो सुनियोजित अपराध हो — जुन सामाजिकीकरण, प्रविधि र अपराधिक मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित छ ।
अब समय आएको छ कि स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रशासन, संघीय सरकार र नागरिक समाज सबै मिलेर संयुक्त रणनीति तय गरून् । पहिलो, लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरूलाई उपचार र पुनस्र्थापनाको पहुँचमा ल्याउनुपर्नेछ । दोस्रो, सुरक्षा संयन्त्रले प्राविधिक सहायता प्रयोग गरी अपराध रोक्ने रणनीति अपनाउनुपर्छ । तेस्रो, समुदाय–केन्द्रित निगरानी प्रणाली र जनचेतना कार्यक्रममार्फत नागरिकहरूलाई अपराध विरुद्ध सक्रिय भागीदार बनाइनुपर्छ । चौथो, सीमानाकाहरूको निगरानी सँगसँगै वैकल्पिक रोजगारी र सामाजिक पुनर्संलग्नता कार्यक्रम पनि विस्तार गरिनुपर्छ । विराटनगर मात्र होइन, अन्य शहरी क्षेत्रहरूमा पनि लागुऔषधको लत र त्यससँगै आउने आपराधिक गतिविधिले गम्भीर समस्या खडा गरिरहेका छन् । यदि अहिले नै नथामिएमा यो समस्या ‘सामान्य चोरी’ होइन, ‘सामाजिक विघटन’को मूल कारण बन्न सक्छ । त्यसैले राज्यको तर्फबाट दीर्घकालीन सोच र कार्यान्वयन योजना अपरिहार्य छ । यसबीचमा आम नागरिकको सतर्कता, सामूहिक पहलकदमी र कानुनी प्रक्रिया प्रति भरोसा पनि अत्यावश्यक हुने छ ।
