सम्पादकीय
संसद जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको संस्था हो । जहाँ नीति, प्राथमिकता र सार्वजनिक सरोकारमा आधारित गम्भीर छलफल हुने अपेक्षा गरिन्छ । तर, पछिल्लो मोडमा कोशी प्रदेशसभामा देखिएको परिदृश्य भने संसदीय परम्पराभन्दा उल्टो दिशातिर उन्मुख देखिन्छ । बजेटमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी मन्त्रीहरूको हो । तर, मन्त्रीहरूले विपक्षी नेताहरूमाथि व्यक्तिगत आरोप लगाउँदै प्रश्न गर्ने र विपक्षी नेताहरुले त्यसको जवाफ दिने नौलो अभ्यास कोशी प्रदेशसभामा भएको छ । आफूले गरेको कमजोरी लुकाउन विगतमा सत्तामा रहेकाहरुको टाउकोमा दोस थोपार्ने प्रबृत्ति सरकार सञ्चालकमा देखिएको छ । परिणामस्वरूप, सरकारलाई खबरदारी गर्दैै जवाफ माग्नुपर्ने भूमिकामा रहेका विपक्षी नेताहरू मन्त्रीहरुको प्रश्नको जवाफ दिइरहेका छन् ।
विपक्षीले सरकारका काम कार्वाही, नीति र योजना तथा बजेटको आलोचना गर्नु स्वाभाविक संसदीय अभ्यास हो । विपक्षी दलको भूमिका नै कार्यपालिकामाथि निगरानी गर्नु हो । तर, सरकारका मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुको सट्टा ‘तपाईंहरूको पालामा पनि त्यस्तै भएको थियो’ भन्ने शैलीमा बहसलाई व्यक्तिगत र प्रतिशोधमुखी बनाएका छन् । विशेषगरी आन्तरिक मामिला मन्त्री रेवतिरमण भण्डारी, पर्यटनमन्त्री सदानन्द मण्डल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राईका अभिव्यक्तिहरू तथ्यपरक देखिएनन् । बरु आफ्नो कमजोरी लुकाउन प्रतिपक्षलाई दोषी दिने देखिए । यो शैलीले संसदलाई गम्भीर बहसको थलो होइन, आरोप–प्रत्यारोपको रंगमञ्च बनाएको छ । मन्त्रीहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै विपक्षी नेताहरूले फेरि ४०–४० मिनेट लगाएर तथ्यसहित प्रतिवाद गरेका छन् । एकातिर सभामुखले यसबारे ‘सल्लाह गर्ने’ मात्रै भनाइ दिएर औपचारिक मार्गनिर्देशन दिन सकेनन्, अर्कोतर्फ कार्यसूचि अगाडि बढिसकेको अवस्थामा मन्त्रीका आरोपहरूलाई सम्बोधन गर्न विपक्षी नेताहरू विशेष समय लिएर फर्कनुपरेको अवस्था आफैंमा संसदीय अनुशासन र नियमको अपमानजस्तो बन्यो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले उठाएका तथ्यहरू—जस्तो कि भोजपुरमा विनियोजन भएको बजेटको गलत प्रस्तुतिकरण, बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी आचारसंहिताको कानुनी स्पष्टीकरण, र वर्तमान बजेटको एक जिल्लामुखी प्रवृत्ति—गम्भीर र बहसयोग्य छन् । तर, यस्ता सवालहरूलाई गम्भीरताका साथ लिनुको सट्टा मन्त्रीहरूले व्यंग्य, कटाक्ष र विगतको कमजोरी दोहोर्याउँदै आफूको उत्तरदायित्वबाट पन्छिन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । संसदमा बहसको मर्यादा भनेको मुद्दामा केन्द्रित रहनु हो—व्यक्ति वा विगतको प्रतिशोध निकाल्ने ठाउँ होइन । विपक्षीले उठाएका विषयहरूलाई सरकारले विवेकपूर्ण तर्कसहित सम्बोधन गर्नु कर्तव्य हो । तर, उल्टै विपक्षी नेतामाथि प्रश्न फ्याँकेर आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रयास सहि हैन । संसदीय अभ्यासमा जवाफ सत्तापक्षका मन्त्रीले दिन्छन्, विपक्षी होइन । यो परम्परा र विधिको कुरा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको आधार हो । यदि मन्त्रीहरूले निरन्तर बहसलाई दोषारोपणको अस्त्र बनाउँदै लगे भने संसद जनताको सरोकार बहस गर्ने थलो नभई, आरोप–प्रत्यारोपको सस्तो नाटकघरमा सीमित हुनेछ । प्रदेशसभामा देखिएको पछिल्लो प्रवृत्ति संसदीय मर्यादाको हिसाबले सुधार गर्न जरुरी छ । सरकारका मन्त्रीहरू जिम्मेवारी बोध गरेर जनप्रतिनिधिका रूपमा उत्तरदायी भएर प्रस्तुत हुने कि केवल विपक्षको आलोचना गरेरै शासन गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
