विराटनगर । विपक्षी दलको हैसियतमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटबारे उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनुको साटो विगतमा पनि त्यस्तै गरेको मन्त्रीले प्रतिउत्तर दिएपछि बजेटबारे संसदमा बहस अझै चलिरहेको छ ।
पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे चर्को आलोचना गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिने क्रममा केही तथ्याङ्कहरु प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राई, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल र आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले आलोचनाको तीर पूर्वमुख्यमन्त्री राई र पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्बोतिरै तेर्स्याएका थिए ।
संसदमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ मन्त्रीहरुले दिने परम्परा र कर्तव्य हो । तर, गत शुक्रबार मन्त्रीहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले दिएका थिए भने सोमबार बसेको बैठकमा अर्का विपक्षी दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री राईले झण्डै ४० मिनेट लगाएर जवाफ फर्काएका छन् ।
प्रदेशको बजेट भने गत शुक्रबार नै पारित भइसकेको छ । शुक्रबार विशेष समय लिएर आङ्बोले मन्त्रीले उठाएको जवाफ दिएपछि काँग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले नियमापत्ति गरेका थिए । ‘प्रतिपक्षी दलले सभामा आफ्ना कुरा राख्नु स्वभाविक हो । तर, कार्यसूचिमा प्रवेश गरेको विषयमा प्रश्नको जवाफ मन्त्रीले दिइसकेर अर्को चरणमा पुगिसकेपछि पुनः त्यही विषयमा कुरा राख्नु उचित लागेन,’ उनले भनेका थिए । त्यसको जवाफमा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले यस विषयमा आफूले सल्लाह गर्ने बताएका थिए ।
तर, पुनः सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सरकारले ल्याएको बजेटको आलोचना गर्दै मन्त्रीहरुमाथि आलोचनाको तीर बर्साए । उनले सरकारको बजेट, कार्यशैली र मन्त्रीहरूको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । उनले मन्त्रीहरूले ‘कच्चा तयारी’ गरेको र गलत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको पनि बताए ।
‘मन्त्रीज्यूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भोजपुरमा गएको बजेट २ अर्ब २७ करोड भन्नुभयो, प्रमुख सचेतकले ३ अर्ब ११ करोड भन्नुभयो । तर यथार्थमा समपूरक र सशर्तसहित सबै जोड्दा भोजपुरमा जम्मा १ अर्ब ४१ करोड मात्र गएको छ,’ उनले चुनौती दिँदै भने, ‘त्यतिबेला प्रदेशको कुल बजेटको आकार नै अहिलेभन्दा ३ अर्ब ८५ करोडले ठूलो थियो । बजेटको भोलुम नै ठूलो हुँदा हरेक जिल्लामा स्वाभाविक रूपमा बढी पैसा जान्छ । यो सामान्य गणित हो ।’
उनले आफ्नो पालामा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको भन्ने आरोपलाई पनि कानुनी आधारसहित खण्डन गरे । ‘निर्वाचन आचारसंहिताले वार्षिक बजेटमा स्वीकृत भइसकेका योजनालाई कार्यान्वयन गर्न रोक्दैन । हामीले ऐन र आचारसंहिताको परिधिभित्रै रहेर काम गरेका हौं,’ उनले भने ।
बरु उनले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र मन्त्रीहरुको इमानमा प्रश्न उठाए । ‘उहाँहरूले नै फोन गरेर, भेटेर योजना माग्नुभयो । मेहनत गरेर पठाइयो, तर एउटा पनि परेन,’ उनले भने, ‘यो कस्तो व्यवहार हो ? गाउँघरमा यस्तो बोली पूरा नगर्दा त उधारोमा मासु पनि पाइँदैन । यो सरकारको इमान र जमान के हो ?’
आफूले वर्तमान बजेटलाई ‘झुर’ भनेकोमा अडिग रहँदै राईले यसको कारण स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे । उनले भने, ‘यो बजेट इतिहासकै सबैभन्दा बढी जिल्लाकेन्द्रित र क्षेत्राधिकार मिचिएको बजेट हो । म चुनौतीका साथ भन्छु, संघीयता आएपछिका आठवटा बजेटमध्ये यो सालको जति एउटा जिल्लामा केन्द्रित भएर बजेट कहिल्यै गएको छैन । यदि मेरो कुरा गलत साबित भए म आगामी दिनमा बजेट विनियोजनको विषयमा कहिल्यै बोल्ने छैन ।’ यसअघि प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका आङ्बोले सरकारले ‘सदनलाई हप्काएको’ र बजेट ‘लुटपाटमा परिणत भएका’ आरोप लगाएका थिए ।
सांसदहरुले उठाएको जवाफ दिने क्रममा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लानुमा कांग्रेसले धेरै वडा जितेको भन्ने तर्क गरेका थिए । त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री भूपेन्द्र राईले पनि पूर्ववर्ती सरकारका कमजोरीहरूलाई औंल्याउँदै आफ्नो बजेटको बचाउ गरेका थिए । ‘आफूले बजेट बिगार्ने अनि अरूलाई दोष लगाउने ?,’ उनले प्रश्न गरेका थिए ।
यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले सबैभन्दा गम्भीर र प्रत्यक्ष आलोचना विगतमा भएको ‘गैर–बजेटरी अराजकता’ को कुरा उठाएका थिए । उनले विगतका सरकारहरूले बजेटमा विनियोजन नै नभएका शीर्षकहरूमा अरबौंको ठेक्का लगाएको आरोप लगाएका थिए । ‘हामीले यही प्रदेशमा सुनेका छौ नि हिजो ७८–७९ हो कि ७७–७८ हो थाहा छैन । बजेट शीर्षकमा नभएको अरबौको ठेक्का लागेर… त्यस्ता त्यस्ता गैर बजेटेरी अराजकता पनि हामीले कसको पालामा नाम नलिउ थाहा छ । कण्ठ छ, नाम चाहि बिर्से अब यसो विषय चाहि थाहा छ,’ भण्डारीले भनेका थिए ।
उनले पनि विगतका सरकारहरूको त्यही गैर–बजेटरी र अराजक कार्यशैलीका कारण वर्तमान सरकारले अनावश्यक आर्थिक भार बोक्नुपरेको बताएका थिए । मन्त्री भण्डारीले कसैको नाम किटान नगरीकनै विगतका सरकारका निर्णयकर्ताहरूलाई लक्षित गर्दै व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका थिए । उनले त विगतका मन्त्रीहरूलाई नैतिक संकटमा पार्ने प्रयाससमेत गरेका थिए । मन्त्रीहरुले पालैपालो विपक्षी दलका नेताहरुमाथि प्रश्न उठाएपछि उनीहरुले बजेट पारित भइसकेपछि पनि पालैपालो जवाफ फर्काएका हुन् ।
