गणेश लम्साल
नेपालमा गणतन्त्र आएको दुई दशक पुग्नै लाग्यो, संघीयता कार्यान्वयन भएको दशक नाघ्दैछ । ‘समानता र समावेशी प्रतिनिधित्वको नारा लागे पनि आजकाल लोकतन्त्रमा भुइँमान्छे कतै पनि सुनिन छाडेका छन् । उनीहरु कतै कतै संचार माध्यममा सुनिए पनि पार्टीको घोषणा पत्रमा मात्र सीमित भएका छन् । वास्तविकतामा भुइँ मान्छेहरु नारामा तर व्यवहारमा उल्टो पारामा छन् ।
निर्वाचनमा सधैं ‘हामी तपाईंका प्रतिनिधि हौं’ भन्दै भोट माग्न आउनेहरु संसदमा पुगेपछि जनताका पीडा बिर्सन्छन् । गाउँका खेताला, मेलापात गर्ने मजदुर, छाप्रोमा बस्ने सुकुम्बासी, नहर नपुगेका खेतमा पसिना बगाइरहेका किसान, इँटा भट्टामा इँटा थाप्ने महिला र खसीपालक गोठाला मात्र हैन उद्योगमा पसिना बगाउने, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु आज पटक्कै कहिँकतै सुनिदैनन् । नत सरकारका नीति कार्यक्रम र बजेटमा नत संससदीय समितिका प्रतिवदेनहरुमा नत नागरिक समाजका अभियानहरुमा नत मिडियाका आवाजविहीनहरुका आवाजमा । आज ती भुइँमान्छेहरुको आवाज केन्द्रीय, प्रदेश र पालिकाका सिंहदरबारहरुमा हराएको छ । उनीहरुका समस्या, माग र संघर्ष नत संसदको करकापमा सुनिन्छ, न मन्त्रीका फाइलमा पर्छ । मात्र सबैको एउटै रटान छ जबसम्म भुइँमान्छेहरु शक्ति सम्पन्न हँुदैनन् उनीहरुले प्रत्यक्ष न्यायको अनुभूति गर्दैनन् तबसम्म समाजवाद मात्र कोरा कल्पनामा सीमित रहन्छ । खै किन किन हो, भुइँमान्छेहरुको आवाज मिडियामा पनि हराउँदै गएको छ । ठूला मिडिया घरानाहरु पनि शक्तिशाली र धनीको आवाजलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । साना किसानका मुद्दा, गाउँका गरिबका कथा, मजदुरका संघर्ष, महिला घरेलु कामदारका पीडा–यस्ता विषयले अब पहिलो पेज र मुख्य समाचारको ठाउँ पाउँदैनन् ।
नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना हुँदा भनिएको थियो– ‘अब जनताको शासन हुनेछ, जनताको सरकार हुनेछ, जनता नै मालिक हुनेछन् ।’ तर, समय बित्दै जाँदा मालिक भनिएका जनता आफ्नै घरमा बन्धकझैं बनेका छन् । जनताका मुद्दामा बोल्नुपर्ने सांसदहरु सत्ताको समीकरण र भागबण्डामा अल्झिरहेका छन् । तल्लो तहका जनताको पीडाबारे संसदमा बोलेर आफ्ना नेताको नजरबाट खस्ने डर हुन्छ, मन्त्री बन्ने रहर अधुरो हुने भय हुन्छ ।
भुइँमान्छेहरुकै कर, पसिना र श्रमबाट देश चलिरहेको छ । उनीहरुले कर तिर्छन्, पसिना बगाएर उत्पादन गर्छन्, वैदेशिक रोजगारीमा गएर रेमिट्यान्स पठाउँछन्, बजारमा उपभोक्ता भएर सामान किन्दछन् । तर, तिनै भुइँमान्छे बिरामीपर्दा उपचार पाउँदैनन्, काम गर्दागर्दै ज्यान गुमाउँछन्, खेत सिँचाइ नहुँदा बाली सुक्छ, बाढीपहिरोले घर गाडिदिन्छ, तर उनीहरुको आवाज कहिल्यै माथिल्लो तहमा पुग्दैन । विपन्न बस्तीमा जाने सडक योजना तिनको नाममा आउँछ तर कागजमै सकिन्छ । नेताहरु उद्घाटन गर्न आउँछन्, भाषण गर्छन्, फोटो खिचाउँछन्, तर अर्कोवर्ष बजेट नपुग्ने भन्दै योजना अधुरै छोडिन्छ । कागजमा पुल बन्ने योजनाहरु बाढीले बगाउँछ, पुलको नाममा असुलिएका रकम भने नेताहरुका चुनावी खर्चमा जान्छ ।
लोकतन्त्र भनेको सुन्दर भाषण होइन, कागजमा सीमित संविधान होइन, निर्वाचनमा सीमित मतदान होइन । लोकतन्त्र भनेको भुइँमान्छेको आवाज सुन्ने, सुन्ने मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हो । तर यहाँ ‘तोकतन्त्र’ हावी भयो । जसले शक्तिका बलमा ठूला ठेक्कापट्टा पाउँछ, तिनलाई प्राथमिकता दिइन्छ । जसको पहुँच छ, त्यसले कानुन नै आफ्नो हितमा मोड्न सक्छ । जसको पहुँच छैन, त्यो प्रहरी चौकी, मालपोत कार्यालय, वडा कार्यालयसम्म पुग्दा पनि पुछारमै बसिरहनु पर्ने बाध्यता छ । नेपालको तोकतन्त्रले आज भुइँमान्छेको चित्त दुखाएको छ । उनले देखेको सपना छैन, उनले लेखेको नीति छैन, उनले मागेको सुविधा छैन, उनले चाहेको विकास छैन । उनीहरुको नाममा नारा बन्छ, योजनाहरु बन्छ, तर तिनको हातमा न त रोजगारी आउँछ, न स्वास्थ्यको पहुँच पुग्छ, न शिक्षा सस्तो र गुणस्तरीय नै पाउँछन् ।
आज भुइँमान्छेको आवाज सडकमा सुनिएको छैन, गाउँका चियापसलमा तिनका गुनासो छैनन् भन्ने होइन । तर त्यो गुनासो माथिल्लो तहमा सुन्ने कान नभएका जस्ता छन् । जनताका समस्या बिर्सेर शक्ति–सत्ता र सिटको लागि दिनरात दौडिरहेका नेताहरुले साँच्चिकै एक दिन गाउँको पिंढीमा बसेर तिनका समस्या सुन्ने फुर्सद निकालिदिए कस्तो हुन्थ्यो होला ?
भुइँमान्छेहरु आज पनि मेहनत गरिरहेका छन् । बिहानै उठेर गाई–भैंसी दुहुँछन्, खेतमा काम गर्छन्, घाँस काट्छन्, पसिना बगाउँछन् । तर विकासका नाममा उनीहरुले पाएको छ– महँगी, बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन, ऋणको बोझ जातीय विभेद, अमानवीय छुवाछुत, प्राकृतिक विपत्तिको भय सबै उनीहरुले नै भोगिरहेका छन् ।नेपालको तोकतन्त्र बदल्ने हो भने पहिलो सर्त– भुइँमान्छेहरुको आवाज सुन्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । गाउँका विद्यालयमा शिक्षक पठाउनु पर्छ, स्वास्थ्य चौकीमा औषधि पुर्याउनु पर्छ, सिँचाइ नहरमा पानी पुर्याउनु पर्छ, सहुलियत ऋणले साँच्चिकै किसानलाई छोइदिनु पर्छ ।
किनकि लोकतन्त्र र गणतन्त्र भुइँमान्छेका लागि हो, उनीहरुलाई विकासको मुख्यधारमा ल्याउनका लागि हो । उनीहरु नै देशका आधार हुन् । उनीहरुको दुःख कम नगरी मुलुक समृद्ध हुँदैन । अझै समय छ, सत्ता र शक्तिमा बसेकाहरुले भुइँमान्छेहरुको आवाज सुनेर मात्रै होइन, कार्यान्वयन गरेर देखाउन सके, लोकतन्त्रको अर्थ फर्केर आउनेछ । नत्रभने भुइँमान्छेहरुको आवाज बिस्तारै हराउँदै जानेछ, र तोकतन्त्रको भयानक अँध्यारोमा हाम्रो देश हराइरहनेछ । लौन कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गठन गरेको श्रम समितिको तीन वर्षदेखि बस्न नसकेको बैठक बसेर भुइँमान्छेहरुका बारेमा छलफल गरोस् हैन भने नाममात्रको समिति खारेज गरोस् ।