शिवकुमार डाँगी
इतिहासको निर्माता सचेत जनता हुन् । तत्कालीन समाजको राजनीतिक र सामाजिक चेतनाको जगमा विद्रोहको उद्घोष हुने गरेको छ । समाजमा हुने विद्रोहमा सचेत बलिदान र समर्पण अन्तरनिहीत हुन्छ । नेपाली समाजको सामाजिक विकास र राष्ट्र निर्माणमा नेपाली जनताले युगौदेखि अतुलनीय योगदान गर्दै आएका छन् । स–साना सयौँ राज्य हुँदा हुने सामाजिक शोषण र उत्पीडनको विरुद्ध संघर्ष गर्ने क्रममा आधुनिक नेपालको जन्म भयो । भीमकाय बलिदानको जगमा बनेको आधुनिक नेपालमाथि अंग्रेज साम्राज्यवादले गरेको भीषण आक्रमण विरुद्ध नेपाली जनताले डटेर प्रतिरोध गरे । पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा किल्ला काँगडा जोगाउन नसके पनि अंग्रेज साम्राज्यवादसँग लडेर वर्तमान नेपाल राज्यको आकारकायम राख्न हाम्रा अग्रहरुका लागि कम चुनौतीपूर्ण थिएन ।
पृथ्वी नारायण शाहले नेपालको भौगोलिक एकीकरण गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ । साना–साना भुरेटाकुरे रजौटाहरुबाट थिचिएका, पिल्सिएका र उत्पीडनमा पारिएका नेपाली जनता शाहवंशको सामन्ती निरंकुशताबाट झनै प्रताडित हुन पुगे । निरंकुश सामन्ती शाही व्यवस्थाको गर्भबाट जहाँनिया राणा शासनको जन्म भयो । राणाहरुले राजतन्त्रलाई १०४ वर्ष बन्दी बनाएर नेपाली जनताको चरम शोषण गरे । संसारमा जति पनि राजनीतिक विद्रोहभएर सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकास ग¥यो, त्यो १८ औँ शताब्दीमै भएको थियो ।
दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतमा अंग्रेज साम्राज्यवाद, छिमेकी मुलुक उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनमा जापानीज साम्राज्यवाद, नेपालमा निरंकुश जहाँनिया राणा शासनको शोषण र उत्पीडनले नेपाली जनताले पशुसमान जीवन जिउनु परेको थियो । नेपाली जनताले जहाँनिया राणा शासनको शोषण, उत्पीडन र निरंकुशताविरुद्ध घोषित वा अघोषित विद्रोह त गरे, तर, परिणाममुखी हुन सकेन । १९९० को दशकबाट जहाँनिया राणा शासन विरुद्ध सङ्गठित विद्रोहको उद्घोष भयो । १९९७ सालको सचेत र क्रान्तिकारी बलिदानले नेपाली समाजमा समाज रुपान्तरणको मार्ग प्रशस्त ग¥यो । त्यसको १० वर्ष पुग्दानपुग्दै नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षबाट राणा शासनको अन्त्य भयो । राणा शासनको अन्त्यका लागि भएको क्रान्तिमा पूर्वी नेपालका जनताको नेतृत्व र बलिदानीपूर्ण संघर्षको अतुलनीय योगदान रहेको छ ।
दिल्लीमा भएको राजा, राणा र काँग्रेसको सम्झौताले नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण विद्रोहलाई सम्वोधन गर्न सकेन । काठमाडौँका चिनियाँकाजी र पूर्वका रामप्रसाद राईहरुले अर्को बलिदानको कोटा चुक्ता गर्नुप¥यो । शिक्षालय त खुले तर कुलीन र सम्भ्रान्त परिवारका लागि त्यो पनि धर्मकर्म र कर्मकाण्डमा आधारित । सामन्ती भूस्वामित्व झनै दर्विलो बन्यो । जहाँनीया राणा शासनको अन्त्य भए पनि समाज रुपान्तराणको बलियो जगसहित प्रजातन्त्रको विकास हुन सकेन । व्यवहारिक र बैज्ञानिक जीवन उपयोगी शिक्षा हुनुपर्दछ,क्रान्तिकारी भूमिसूधार लागू हुनुपर्दछ, सदियौँदेखिको लिङ्गीय उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्दछ, सामाजिक विकृतिको रुपमा रहेको छुवाछुतको अन्त्य हुनुपर्नेलगायका आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि जनताको स्तरबाट उठेका मुद्दाहरुलाई ००७ पछि बनेका कुनै पनि सरकारले सम्वोधन गर्न सकेनन्, मुख्यतः नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा आन्दोलनहरु उठेका थिए । २०१५ सालमा आमनिर्वाचन त भयो तर निर्वाचित सरकारले पनि जनताको परिवर्तनका इच्छा र चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकेन । राजा महेन्द्रले २०१७ सालबाट प्रतिगामी र निरंकुश व्यवस्थाको विजारोपण गरे । राजा महेन्द्रको निरंकुशताको जग भत्काउन पूर्वी नेपालका जनताहरुले विद्रोहको उद्घोष गरे । जनताको विद्रोहलाई दमन गरियो । राणाहरुको १०४ बर्षे निरंकुशताको जाँतोमा प्रताडित नेपाली जनता राजतन्त्रको जाँतोमा पिसिन पुगे ।
संसारमा आइरहेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विकासको पृष्ठभूमिमा नेपाली जनतामा पनि नयाँ राजनीतिक चेतना पैदा हुनु स्वभाविक थियो । पूर्वका जनताले सामन्ती निरंकुशताका विरुद्ध सचेत विद्रोह सुरु गरे । २०२८ सालबाट झापाका क्रान्तिकारीहरुले गरेको विद्रोहलाई महत्वपूर्ण रुपमा लिन सकिन्छ । ०२९ फागुन २१ गते विद्रोही युवाहरुको कायरतापूर्वक सामूहिक हत्या गरियो । सामाजिक परिवर्तनको उत्कट इच्छासहित भएको यो विद्रोह र बलिदानले देशव्यापी प्रभाव पा¥यो । निरंकुशताबाट प्रताडित नेपाली जनताले राजा विरेन्द्रमाथि धावा बोले । राजा विरेन्द्रमाथि धावा बोल्ने ४० जना युवाहरुलाई ओखलढुङ्गा र सोलुको टिम्बुरबोटे जङ्गलमा आम नरसंहार गरियो । सामन्ती निरंकुशतावादीहरुको दमनको यात्रा यतिमा रोकिएन, २०३६ सालमा धनकुटाको छिन्ताङमा एउटै गाउँमा गाउँ नै खाली हुने गरी कहालीलाग्दो ढङ्गले दर्जनौँ जनताको हत्या गरे । ०३६ मै संखुवासभाको कुसुवामा अर्को ठूलो नरसंहार भयो । एक पछि अर्को नरसंहारले पञ्च्याती निरंकुश व्यवस्था मजवुत होइन कमजोर हुँदै गयो । पूर्वका जनताको बलिदानको जगमा ०३६ सालमा नेपाली विद्यार्थीहरुले व्यवस्थाको विरुद्ध विद्रोह गरे । देशमा जनमत संग्र्रह गरिए पनि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर निरंकुश पञ्च्याती व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिइयो । रत्नकुमार वान्तवा, फणिन्द्र तिम्सिना, राम थापासम्मको बलिदानले पूर्वलाई मात्र होइन, देशलाई नै उद्देलित बनायो । जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानले अग्रगामी चेतनालाई जन्म दिन्छ भन्ने वैज्ञानिक तथ्य स्थापित बन्न पुग्यो । जनताको बलिदानको जगमा ०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो । लाखौँ नेपाली जनताको विद्रोहले निरंकुश राजतन्त्रका ठाउँमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो ।
०४८ पछि काँग्रेसीकरणले बहुदलीय व्यवस्था नै बदनाम हुँदै गयो । अधिकार माग गर्ने किसान, मजदुर, शिक्षक, कर्मचारीलगायतमाथि ठूलो दमन गरियो । अधिकारको माग गर्ने दर्जनभन्दा बढी नागरिकको हत्या गरियो । रुपमा बहुदल आए पनि सारमा निरंकुश सामन्ती राजतन्त्रकै वरिपरि मुलुक घुमिरह्यो ।०५२ साल फागुन १ गतेबाट नेकपा(माओवादी) को नेतृत्वमा जनयुद्धको उद्घोष भयो । नेकपा (माओवादी) ले जनयुद्ध गरिरहँदा पूर्व तथा १ नम्बर प्रदेशमा माओवादीको राजनीतिक र सङ्गठनात्मक प्रभाव सामान्य मात्र थियो । प्रतिक्रियावादी निरंकुशतावादीहरुबाट प्रताडित जनता, घोर संशोधनवादको छलकपटले पूर्वका जनतामा जनयुद्धको सकरात्मक प्रभाव पर्दै गयो । मालेमवादको आलोकमा बैचारिक, राजनीतिक, सङ्गठनात्मक र फौजी गतिविधि तीव्र रुपमा हुन थाले । ०५५ जेठ २२ गते पूर्वी नेपालको उदयपुर जिल्लामा डोलराज कोइराला(कमरेड नवराज)को महान् बलिदानले जनयुद्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥यायो । ०५८ सालको माओवादी– सरकारबीचको पहिलो वार्तासम्म आइपुग्दा रुकुम, रोल्पा, सल्यानलगायतका जिल्ला जनयुद्धका अपराजेय किल्ला बनिसकेका थिए भने पूर्वमा जनयुद्धको पक्षमा व्यापक जनलहर आइसकेको थियो । पूर्वका सबै जिल्लामा जनताको व्यापक सहभागितामा जनसरकार घोषणा गरिएका थिए । जनसेनामा भर्ती भएर जनयुद्धमा हजाराँै युवायुवती लामबद्ध भएका थिए । पूर्वका जनताको हार्दिकतापूर्ण सहयोग, सहकार्य र समर्थनले पूर्वमा विजयका नयाँ–नयाँ कीर्तिमानहरु कायम हुन पुगे । पूर्व क्रान्तिकारी जनताको अपराजेय किल्लाको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो । जनयुद्धमा माओवादी नेता, कार्यकर्ता र जनमुक्ति सेनाको त्याग, तपस्या र अतुलनीय बलिदानले हिजोको पूर्वको क्रान्तिकारी विरासतलाई जोड्न सफल भयो । त्यसैले त नेकपा(माओवादी)ले झापाको सुखानीमा भएको २०२९ फागुन २१ को बलिदान र जनयुद्धमा गोरखाका दिलबहादुर रम्तेलको पहिलो बलिदान २०५२ फागुन १४ लाई जोडेर सहिद सप्ताह मनाउने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो । सामन्ती निरंकुशतावादीहरुको निशानाको रुपमा रहेको जनयुद्धको महान् सफलतासँगै नेका–एमालेसहितका संसदवादी पार्टीहरु संविधानसभामार्फत् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्न तयार भए । यो नेपाली जनताको त्याग, तपस्या, बलिदानको परिणाम थियो । यहाँसम्म आइपुग्नका लागि एक नं. प्रदेशका १४ जिल्लाबाट १२ सय ८२ भन्दा बढी योद्धाहरुले बलिदान गर्नुभएको छ । महान् जनयुद्धको जगमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले २४० वर्ष पुरानो निरंकुश सामन्ती राजतन्त्रलाई पाखा लगाएर जनताको शक्ति र व्यवस्था नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्यो । जनतामा कति शक्ति र तागत हुन्छ भन्ने तथ्य १० वर्षको जनयुद्ध र जनयुद्धको जगमा भएको २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले प्रमाणित गरेको छ । यो महान् सफलता इतिहासका राजनीतिक संघर्षका कडीलाई जोडेर नै सम्भव भएको हो ।
नेपाली जनता संविधानसभामार्फत् बनेको संविधानको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समाजवाद निर्माणको दिशामा अगाडि बढिरहेका छन्् । सामाजिक न्यायसहितको समाजवादको विषय बहस गरिरहँदा तत्कालिक राजनीतिक कार्यभार भुल्नु हुँदैन । हिजो निरंकुशतावादीहरुसँग घाँटी जोडेका संसदवादी पार्टी नेका र एमाले यो व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने र निरङ्कुशतावादीलाई जिम्मा लगाउने दिशातर्फ अघि बढिरहेका छन् । भ्रष्ट र विचौलियाको संरक्षण गर्ने मात्र होइन, नेका–एमालेको नेतृत्व नै भ्रष्ट्राचारको दलदलमा फसेको छ । वर्तमान राजनीतिक शक्तिको रुपमा रहेका नेका एमालेबाट संविधानको कार्यान्वयन, सुशासन र सामाजिक न्यायको कल्पना गर्न सकिँदैन । अतः महान् जनयुद्धसहित इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा बलिदान गर्ने महान् सहिदहरु, वेपत्ता योद्धाहरुको पथमा अघि बढ्न राजनीतिक स्थायित्वका लागि–प्रत्यक्ष र कार्यकारी राष्ट्रपति, सुशासनका लागि–पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, संविधानको कार्यान्वयनका लागि –स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म माओवादीनेतृत्वको सरकारको अवधारणासहित अघि बढ्नु नै सहिदप्रतिको सच्चा सम्मान हुनेछ । यसले नै सामाजिक न्यायसहितको समाजवादको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा पूर्वले वैचारिक र भौतिक नेतृत्व गर्दै आएको हुँदा समाजवादी राजनीतिक कार्यदिशाको नेतृत्व पनि पूर्वले नै गर्नेछ ।
