धरान । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पालिकाको सभामा पेश गर्नुपर्छ । तर, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले मंगलबार बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रम ल्याएन ।
उपमहानगर बजेट तर्जुमा समितिका संयोजकसमेत रहेका उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाका अनुसार मेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वको बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक नै नबसेकको कारण बजेट आउन नसकेको हो ।
मेयर साम्पाङले बजेट तर्जुमा समितिको बैठक नराखेकोले उपमहानगरमा बजेट निर्माण प्रक्रिया नै अबरुद्ध छ । ‘नगर प्रमुखज्यूको नेतृत्वमा रहेको बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन,’ उपमेयर बेघाले भने, ‘सीमा निर्धारण समिति बैठक बसेर सीमा तोकेपछि बजेट तर्जुमा समितिको बैठक बस्नुपर्छ । त्यसपछि समितिले विषयत समिति र वडा समितिलाई सीमा पठाएर छलफल हुन्छ । त्यसपछि बजेट बनेर कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेपछि बल्ल नगरसभामा पेश हुने हो ।’
उपमहानगरमा राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन तयार पार्नेबाहेक अरु काम अघि नबढेको बेघाटले बताए । राजश्व परामर्श समिति उपमेयरको नेतृत्वमा हुन्छ । राजस्व परामर्श समितिको वैशाख ३० मा सम्पन्न बैठकले प्रतिवेदन तयार पारेर वैशाख ३१ मा मेयर साम्पाङलाई बुझाइसकेको छ । समितिले धरानमा १ अर्ब ६० करोड १५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन सकिने बताएको थियो ।
बजेट तथा कार्यक्रमको लागि गत आइतबार मेयरले नगरसभाको मिति तय गर्न भन्दै कार्यपालिका बैठक बोलाएको थिए । तर, बैठक शुरु नभई स्थगित भयो । उपमेयर बेघासहित २८ जना नगर कार्यपालिका सदस्यहरुले कानुनी प्रक्रिया र आवश्यक तयारी नगरी कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्ने बताएपछि मेयर साम्पाङले बैठक स्थगित गरेका थिए । उनले बजेट तर्जुमा समितिको भने बैठक बोलाएकै छैनन् ।
मेयर साम्पाङले बजेटमा भएको ढिलाई बारे सम्पर्कमै आउन चाहेनन् । उनी सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर उपप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरुलाई गाली गर्दै समय विताइरहेका छन् ।
बहुसंख्यक स्थानीय तहले बजेट ल्याइरहँदा जनप्रतिनिधिबीच बेमेल रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि मंगलबार बजेट ल्याउन सकेन । कानुन अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्छ ।
पालिकाहरूले आफ्नो बजेट नगर वा गाउँ सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । बजेट प्रस्तुत गर्ने काम उपमेयर वा पालिका उपाध्यक्षको हो । तर, नगर वा गाउँ सभाको बैठक बोलाउने काम मेयर वा पालिका अध्यक्षको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६६ को उपदफा ६ को १ बमोजिम स्थानीय तहको स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा प्रत्येक वर्षको वैशाख १० गतेभित्र निर्धारण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । साथै, सोको जानकारी वैशाख १५ गतेभित्र बिषयगत महाशाखा, शाखा र वडाहरुलाई उपलब्ध गराईसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यस्तै, तोकिएको सिमा भित्र रहेर बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले स्थानीय तहको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरि असार १० गते अगावै कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गराई असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको सभामा पेश गर्ने प्रावधान पनि ऐनमा रहेको छ । तर, धरानमा भने अहिलेसम्म त्यसअनुसार कुनै काम अगाडि बढेको छैन ।
