गोम्बु शेर्पा
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२–८३) का लागि असार १ गते प्रस्तुत गरेको ३५ अर्ब ८७ करोड ७९ लाखको बजेट अहिले छलफलमा छ । यस बजेटमाथि गहिरो विश्लेषण गर्दा सिद्धान्त र व्यवहारको बिचमा उल्लेखनीय अन्तर देखिन्छ । जसले प्रदेश सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र जनअपेक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । प्रदेश स्थापना भए यताको यो नवौँ बजेट हो । यसले अघिल्ला बजेटहरूमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न नसकेर उल्टै नयाँ समस्याको थुप्रो खडा गरेको छ
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ३५ अर्ब ९३ करोडको बजेट आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ४२ अर्ब २० करोडको बजेट आएको थियो । हालको बजेट ३५ अर्ब ८७ करोड ७९ लाखमात्रै छ, जुन सात वर्षअघिको बजेटभन्दा पनि कम हो । यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि प्रदेश सरकारले राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउन सकेको छैन । जब अन्य प्रदेशहरूले आफ्ना बजेटको आकार बढाउँदै लगेका छन्, संघीय सरकारको पनि बजेट बढिरहेको छ । तर, कोशी प्रदेशको अवस्था निकै निराशाजनक देखिन्छ ।
बजेटको घट्दो आकारको मुख्य कारण भनेकै राजस्व संकलनमा सरकारको असफलता हो । सरकारले सक्षम करदाताहरूलाई अनुचित कर छुट दिएर अर्बौँ रुपैयाँको राजस्व गुमाएको छ । जुन व्यक्ति वा संस्थाहरूले अर्बौँ रुपैयाँ कर तिर्न सक्ने क्षमता राख्छन्, उनीहरूलाई सम्बन्धको आधारमा कर छुट दिइएको छ । यसले गर्दा राज्यको खजानामा आउनुपर्ने ठुलो रकम गुमेको छ । अझ गम्भीर कुरा के छ भने यसले साना करदातामा पनि नकारात्मक सन्देश गएको छ । जब उनीहरूले देख्छन् कि ठुला करदाताले सजिलैसँग कर छुट पाइरहेका छन्, तब उनीहरू पनि कर तिर्न इच्छुक हुँदैनन् ।
यसरी एकातिर ठुलो राजस्व गुमाएर अर्कोतिर साना करदाताहरूलाई निरुत्साहित बनाउने दोहोरो क्षति भएको छ । यसका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग आफ्ना हक अधिकारहरू प्राप्त गर्न नसक्नुले पनि बजेट आकार घटाउन योगदान पु¥याएको छ । संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकारहरू प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने राजनीतिक दृढता र रणनीतिक सोचको अभाव देखिएको छ ।
सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताहरूबाट पनि पछि हटेको छ । यसअघि सरकारले योजना बैंक प्रणाली लागु गरेर योजना बैंकमा समावेश भएका योजनाहरूमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।बजेट वितरणको सन्दर्भमा हेर्दा न्यायोचित र पारदर्शिताको गम्भीर अभाव देखिन्छ । भौगोलिक हिसाबले हेर्दा केही क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने अन्यलाई उपेक्षा गरिएकोजस्तो देखिन्छ । यद्यपि अहिलेसम्म विनियोजित रकम के–कति, कहाँ गएको छ भनेर हेर्न पाइएको छैन । भनेसुने र बुझे अनुसार राजनीतिक गुटगत स्वार्थलाई
प्राथमिकता दिइएको छ । हालको कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारमा दुवै पार्टीका गुट र उपगुटहरूलाई खुसी पार्ने हिसाबले बजेट केन्द्रित गरिएको बुझिन्छ । यसले प्रदेशको समग्र विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताहरूबाट पनि पछि हटेको छ । यसअघि सरकारले योजना बैंक प्रणाली लागू गरेर योजना बैंकमा समावेश भएका योजनाहरूमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । यसलाई नागरिकले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए । किनभने यसले योजना छनोटमा वैज्ञानिकता र पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर व्यवहारमा यसको उल्लंघन भएको छ । योजना बैंकमा नसमेटिएका योजनाहरूमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसले सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न खडा गरेको छ ।
त्यसैगरी न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँको योजनाहरूमा मात्रै बजेट दिने भनिएको थियो । यसको उद्देश्य साना र छरिएका योजनाहरूको सट्टा प्रभावकारी र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने योजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु थियो । तर अहिले ५० हजारदेखि एक लाखसम्मका साना योजनाहरूमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले न प्रभावकारी विकास ल्याउन सक्छ, न त संसाधनको उचित उपयोग गर्न सक्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले गरेको उपेक्षा अझ दुःखद छ । यसअघि क्यान्सर, अल्जाइमरलगायत ठुला रोगहरूको उपचारका लागि न्यूनतम एक लाख रुपैयाँसम्म सहायता दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको थियो । यो कार्यक्रमले धेरै गरिब परिवारहरूलाई जीवनदायी सहायता प्रदान गरिरहेको थियो । तर यो बजेटमा त्यो कार्यक्रम नै हटाइएको छ । यसले नागरिकसँग गरिएको प्रतिबद्धताको उल्लंघन मात्र नभएर मानवीय संवेदनशीलताको अभाव पनि देखाएको छ ।
आर्थिक दर्शनको दृष्टिकोणले हेर्दा यो बजेट पूर्णतः पुराना ढाँचाको पुँजीवादी मोडेलमा आधारित रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जुन कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायत सबै मुख्य राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा लेखिएको हो । तर यस बजेटमा समाजवादी चेतनाको कुनै चिह्न देखिँदैन । आधुनिक पुँजीवादी राष्ट्रहरूले पनि धनी व्यक्तिहरूबाट बढी कर लिएर गरिबहरूलाई वितरण गर्ने नीति अपनाएका छन् । तर हाम्रो सरकारले ठिक उल्टो नीति अपनाएको छ । धनीहरूलाई कर छुट दिएर गरिबहरूमाथि बोझ बढाउने काम गरेको छ ।
नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने र उनीहरूलाई तत्काल लाभ हुने खालका कार्यक्रमहरूको अभाव यस बजेटको अर्को मुख्य कमजोरी हो ।
क्षेत्रीय प्राथमिकताको हिसाबले हेर्दा पनि गम्भीर समस्या देखिन्छ । सरकारले २०८२ साललाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरे पनि बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएको छैन । कोशी प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराईका विविध पर्यटकीय सम्भावना भए पनि तिनलाई विकास गर्न आवश्यक बजेट छुट्ट्याइएको छैन । त्यसैगरी कृषिलाई प्रधानता दिने भनिए पनि यस क्षेत्रमा बजेट घटाइएको छ । कोशी प्रदेशको मुख्य पेसा कृषि भएको र यहाँका अधिकांश मानिस कृषिमा आधारित भएको अवस्थामा यति कम बजेट विनियोजन गर्नु चिन्ताजनक छ ।
अर्कोतिर अनावश्यक ठानिएका कार्यक्रमहरूमा बजेट छुट्ट्याइएको छ । जलवायु सम्मेलन र तान्त्रिक अनुसन्धानजस्ता कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन प्रदेशको तत्कालीन आवश्यकताको दृष्टिकोणले र जिम्मेवारीको दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिँदैन । विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टी भनिने एमालेको नेतृत्वमा तान्त्रिक अनुसन्धानमा बजेट छुट्ट्याउने निर्णय वैचारिक असंगतिको परिचायक पनि हो । यस बजेटले संघीयताप्रति नागरिकमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । मानिसहरूमा सरकारको प्रतिबद्धताप्रति शंका बढेको छ । संघीय व्यवस्थाको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ । जब नागरिकहरूले देख्छन् कि उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारले आफ्ना बाचा पूरा गर्दैन, तब संघीयता नै प्रभावकारी छैन भन्ने भ्रम फैलिन्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने र उनीहरूलाई तत्काल लाभ हुने खालका कार्यक्रमहरूको अभाव यस बजेटको अर्काे मुख्य कमजोरी हो । सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानीजस्ता भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नैपर्छ, तर त्यसलेमात्र पुग्दैन । आम नागरिकलाई जटिल समस्या पर्दा साथमा सरकार छ भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन सक्ने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूको अनिवार्य आवश्यकता छ ।
समग्रमा यो बजेटले नागरिकको अपेक्षा र आवश्यकता पूरा गर्न गाह्रो छ । यसले सिद्धान्त र व्यवहारको बिचमा रहेको खाडललाई अझ फराकिलो बनाएको छ । आम नागरिकलाई विश्वासमा लिएर कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनमा व्यापक वृद्धि गर्दै राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार सुधार ल्याउन, नागरिकमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा इमानदार, जिम्मेवार र प्रतिबद्ध बन्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् । यसैमा हाम्रो प्रदेश र प्रदेशवासी आम नागरिकको हित र जित छ ।
(कोशी प्रदेशसभा सदस्य गोम्बु शेर्पासँगको कुराकानीमा आधारित ।)