सम्पादकीय
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’को दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत यो बजेटले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको भनिएको छ । तर, प्राथमिकता र वास्तविक बजेट विनियोजनबीच देखिएको असंगतिले चिन्ताजनक तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ । सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा यो छ कि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भनिएपनि यस क्षेत्रको बजेट गत वर्षको भन्दा १८ प्रतिशतले घटाइएको छ । गत वर्ष कृषि, उद्योग र सहकारी क्षेत्रका लागि २ अर्ब ६७ करोड विनियोजन भएकोमा यस वर्ष मात्र २ अर्ब १८ करोड राखिएको छ । यसले प्रदेश सरकारको नीतिगत स्पष्टताको अभावलाई देखाउँछ ।
बजेटमा केही सकारात्मक पहलहरू पनि छन् ।
‘स्वस्थ माटो, स्वच्छ बाली’ अभियान, कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान, पशुपालन प्रवद्र्धन र घिउ तथा छुर्पी निर्यातमा अनुदान जस्ता कार्यक्रमहरूले उत्पादन र निर्यात वृद्धिमा सहयोग पुर्याउन सक्छन् । तर, यी कार्यक्रमहरूको सफलताका लागि पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । बजेटमा ‘ज्योतिष, वास्तु एवम् तान्त्रिक अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ । आधुनिक युगमा वैज्ञानिक सोचको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बेलामा यस्ता कार्यक्रमहरूले सत्ता सञ्चालकको सोचलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । पूर्वाधार विकासका लागि १० अर्ब ५७ करोड, स्वास्थ्यका लागि ३ अर्ब ५१ करोड र शिक्षाका लागि २ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोशी प्रादेशिक घुम्ती अस्पताल सेवा, शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रको स्तरोन्नति र दृष्टिबिहीन विद्यार्थीहरूका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जडित चस्मा उपलब्ध गराउने जस्ता आधुनिक कार्यक्रमहरू सराहनीय छन् । यी क्षेत्रहरूमा लगानी राम्रो छ । तर, बजेट कार्यान्वयनको गुणस्तरमा नै मुख्य चुनौती छ ।
प्रतिपक्षीले बजेटलाई ‘कनिका छरेजस्तै’ भनेर आलोचना गरेका छन् । यो टिप्पणी केही हदसम्म उचित देखिन्छ । किनभने बजेटमा फोकस र प्राथमिकताको स्पष्टता छैन । आर्थिक वृद्धिदर ५.३ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, स्रोत व्यवस्थापनमै अनिश्चितता छ । आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड संकलनको लक्ष्य पूरा हुने कि नहुने भन्नेमा शंका छ । विशेष गरेर कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १४ करोड बजेट राखिएकोमा चालु वर्ष यसको एक करोड पनि खर्च भएको छैन । यस्तै दुई वर्षदेखि अन्तराष्ट्रिय चिया सम्मेलनका लागि बजेट राखेपनि कार्यान्वयन नभएर फेरि दोहोर्याइएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा ‘कोशीको गौरव हिमालको शान’ भन्ने नाराका साथ कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ मनाउन १० करोड विनियोजन गरिएको छ । साथै लगानी आकर्षण गर्न विभिन्न कर छुटको घोषणा भएको छ । तर, यी योजनाहरूको सफलताका लागि समग्र रणनीति र समन्वयको आवश्यकता छ । निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, कोशी प्रदेशको बजेटमा केही सकारात्मक दिशाहरू भएपनि प्राथमिकता निर्धारण र संशाधन बाँडफाँडमा गम्भीर समस्या छ । कृषिजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रको बजेट घटाउनु अनुचित हो । प्रदेश सरकारले आफ्ना नीतिगत प्राथमिकताहरूलाई बजेट विनियोजनमा प्रतिबिम्बित गराउनुपर्छ । साथै बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
