विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि आइतबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा प्रदेशको विकासको लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताएपनि बजेट भने घटाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा उद्योग, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको लागि २ अर्ब ६७ करोड बजेट बिनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ प्रतिशतले घटाएर २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्र बिनियोजन गरेको छ । यो भनेको गत वर्षको भन्दा ४९ करोड कम हो ।
बजेटमा उद्देश्यमा कृषि र उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै बजेटको प्राथमिकतामा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणलाई राखिएको छ । तर, बजेट भने घटाएको पाइएको छ ।
सरकारले गत वर्षको भन्दा ६० करोड बजेट बढाएको छ । तर, कृषि क्षेत्रको भने घटाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि यसबारे टिप्पणी गरेका छन् । बजेट वक्तब्यपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएपनि कृषिको बजेट घटाएर उल्टो काम गरेको बताए । बजेटले प्राथमिकता निर्धारण नगरेको र कनिका छरेजस्तै छरेको उनको भनाइ थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषिमा आत्मनिर्भरता, स्वच्छ उत्पादन, निर्यात प्रवर्द्धन र सहकारी सुधारका विविध कार्यक्रम अगाडि बढाएको बताएका छन् । बजेटमा गएका २ आर्थिक वर्षदेखि रकम राखेपनि कार्यान्वयन नभएको अन्तराष्ट्रिय चिया सम्मेलनको लागि फेरि बजेट बिनियोजन गरिएको छ । त्यसको लागि २ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा “स्वस्थ माटो, स्वच्छ बाली” अभियानअन्तर्गत माटो परीक्षण गरी गुणस्तर सुधार गर्न प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
स्थानीय सम्भाव्यता, भौगोलिक अवस्था तथा बजारको आधारमा रैथाने बाली, फलफूल, चिया, कफी, अलैँची लगायतका बालीको उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि १६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीमार्फत उपलब्ध गराइने कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमको चालु वर्षमा ४० करोड रुपैयाँ बजेट राखेकोमा १ करोड पनि खर्च भएको छैन ।
विषादीको न्यायोचित प्रयोग सुनिश्चित गर्न यसको बिक्री वितरण कडाईका साथ नियमन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । संघीय सरकारसँगको समन्वयमा विषादीरहित तरकारी तथा फलफूलको विक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
‘कृषक सबैभन्दा अगाडि’ भन्ने नारासहित व्यावसायिक कृषकको पहिचान र सम्मान गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । नवउद्यमी युवालाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न सेवा निवृत्त कृषि प्राविधिक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीमार्फत अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
दूध र मासु उत्पादन तथा प्रशोधनलाई बढावा दिँदै स्थान विशेषमा चौरी, भेडाबाख्रा लगायत पशुपालन प्रवर्द्धन र स्वस्थ मासु वितरण गर्न प्रदेशका प्रमुख सहरहरूमा बधशाला स्थापना गर्न ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पशुपन्छीमा लाग्ने खोरेत रोग तथा अन्य महामारी नियन्त्रण गर्न खोप, जैविक सुरक्षा र असल पशुपालन अभ्यासजस्ता कार्यक्रम सघन रूपमा सञ्चालन गर्न २२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक विशिष्ट उद्यम’ अभियानका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री मगरले जानकारी दिए ।
कोशी प्रदेशका लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि विराटनगरमा विक्री तथा प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, त्यसको अंक खुलाइएको छैन । औद्योगिक पारिस्थितिक प्रणाली प्रवर्द्धन गर्दै नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमार्फत उद्यमशीलता विकासका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनमार्फत प्रतिबद्धता गरिएका उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको ब्रान्डिङ तथा बजारीकरणको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यस्तै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका पीडित बचतकर्तालाई तत्काल राहतस्वरूप बचत फिर्ता गर्न २ करोड रुपैयाँको चक्रीय कोष स्थापना गर्ने बजेट बक्तब्यमा उल्लेख छ । अपचलनकर्ताको सम्पत्ति लिलामी गरेर संकलित रकम सोही कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुग्धजन्य उत्पादन घिउ, छुर्पीको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घिउ निर्यात गर्दा प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा चालु वर्षमा १०० रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था छ । बजेटमा कफी उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गरी कफी पकेट क्षेत्र घोषणा गरिने पनि जनाइएको छ ।
