विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले मोरङस्थित विराटनगर–८ मा कार्यालय रहेको लाभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कारोबारबारे अध्ययन गर्न नियुक्त गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ पुगेको छ ।
२०८१ माघको तेस्रो हप्ता विराटनगर महानगरपालिकाको सहकारी शाखाले शङ्कास्पद कारोबार गरेको उजुरी परेपछि उक्त सहकारीको अध्ययन गर्न सिए सुरज तिम्सिना अर्थात् पिडिएस एण्ड एसोसिएट्सलाई नियुक्त गरेको थियो । उक्त एसोसिएट्सले गत वैशाख ५ गते दिएको प्रतिवेदनसहित सहकारीलाई कारबाही अगाडि बढाउन भन्दै ढिलो गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको छ । यद्यपि मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया अझै अगाडि बढाएको छैन ।
‘हामीले दुई पक्षबीच मिलापत्र गराउनका लागि पनि प्रतिवेदन पालिकामै होल्ड गरेर केही दिन राख्यौं,’ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले भनिन्, ‘तर, मिल्ने अवस्था नदेखेपछि आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई उजुरी र अध्ययन प्रतिवेदन पठाएका छौं ।’
उक्त सहकारीले गरेको अनियमितताको विषयमा छानविन गर्न यसअघि नै विराटनगर महानगरपालिकामा उजुरी परेको थियो । सहकारीका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद पोखरेलले आफूलाई ठगेको भन्दै विराटनगर ४ का रोहित दाहालले २०८१ भदौ ३० गते अनुचित लेनदेन सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा उजुरी दिएका थिए । पोखरेलले विराटनगर ६ का आनन्द मोहन झा, विराटनगर–४ का लक्ष्मण घिमिरे, विराटनगर ४ कै दाहाल, विराटनगर ३ की अनिता गुप्तालगायतलाई ठगी गरेको उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीको विषयमा प्रहरीले सामान्य छलफल गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन दिन विराटनगर यसअघि महानगरपालिकाको सहकारी शाखामा पठाइदिएको थियो । त्यसपछि विराटनगर महानगरपालिकाले छानविन प्रतिवेदन निर्माणका लागि स्वतन्त्र लेखा परीक्षक नियुक्त गरेको हो ।
महानगरपालिकाले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा लाभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचत रकम फिर्ता गरेको भनिए पनि त्यस अनुसारको रसिद नभएको जनाएको छ । ‘सफ्टवेयरको विवरण अनुसार बचत कूल रकम १७ करोड २० लाख ३९ हजार ४५ को बचत रकम फिर्ता गरेतापनि संस्थाले उपलब्ध गराए अनुसार तिमध्ये १ करोड ३५ लाख १९ हजार २१७ रुपैयाँको मात्र बचत फिर्ता गरेको रसिद पाइयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अद्यावधिक बचत फिर्ता रसिदहरु नरहेकोले सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरिएको साधरण बचत र आवधिक बचतको यथार्थ अवस्था चेकजाँच गर्दा सदस्यहरुको वास्तविक बचतको रकम एकिन गर्न असमर्थ रहेको छ ।’
संस्थामा २०८१ माघ १२ गतेसम्म चालू बचत निक्षेप दायित्व रकम ९८ लाख ६७ हजार १२९ रुपैयाँ, आवधिक बचत २ करोड ८७ लाख २४ हजार ४५२ गरी जम्मा निक्षेप दायित्व रकम ३ करोड ८५ लाख ९१ हजार ५८१ रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ७५० जना शेयर सदस्य रहेको सहकारीमा शेयर पँुजी ८३ लाख ८ सय, जगेडा कोष १८ लाख ६१ हजार ९०९, असल ऋण नोक्सानीको अवस्था २१ लाख ३१ हजार ९१, अन्य कोष ४३ लाख १८ हजार ९६५ गरी कूल पुँजी कोष १ करोड ६६ लाख १२ हजार ७६७ रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।
यस्तै प्रविष्ट गरिएको विवरणमा ब्याज रकम तोकिएको ब्याजदर भन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘न्यूनतम व्याजदर सून्य प्रतिशतदेखि २८.९७ प्रतिशतसम्म रहेको पाइयो । त्यसैले संस्थाले असुल गरेको ब्याजदर अवैध रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै ऋणि सन्तोषकुमार ढकालबाट असुल भएको ऋणको ब्याज रकम १० लाखको विवरण प्रविष्ट गर्दा कारोबार विवरणमा ब्याजको विवरणसमेत उल्लेख नगरी नाफा देखाउने मात्र भनि विवरण राखेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘यो ब्याज आम्दानी नगदमै प्राप्त भएको हो भन्ने सफ्टवेयरमा उल्लेख छ । यस ब्याज आम्दानीको नगदी रसिद उपलब्ध नगराएकोले यस विवरणलाई केबल आम्दानी देखाउनलाई गरिएको नक्कली प्रविष्ट भनेर ब्याख्या गरिएको छ । यो रकम वास्तविक ब्याज आम्दानी भएको होइन । यसरी सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरिएको ऋणको ब्याजको कतिपय विवरणहरु पनि अवैधानिक रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
लाभा बचत तथा ऋण सकराी संस्थाले ऋण असुलीमा पनि एकमुष्ट अत्याधिक गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘बैंक खातामा नलगी नगदै प्राप्त भएको भनेर सफ्टवेयरमा प्रविष्ट भएको छ । त्यस्ता विवरण ८५ लाखसम्म रहेको पाइएको छ । संजिव हुमागाईबाट ५० लाख नगद लिएको, उनै संजिवलाई एकमुष्ट ८५ लाख ऋण लगानी गरेको देखाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । जसले नगदको बिमा नै नराखेको संस्थाले एकमुष्ट ठूलो रकममा गरेको कारोबारहरु अवैधानिक रहेको र अपारदर्शी रहेको उल्लेख छ ।
२०८१ माघ २३ गतेसम्मको ऋण लगानी बक्यौता विवरण अनुसार ५६ जनासँग ऋण लगानी ब्यौता रहेकोमध्ये जम्मा १७ वटामा मात्रै धितो कर्जा पाइएको थियो । ‘धितो कर्जा मूल्यांकनमा पनि पर्याप्त कागजात नराखिएको, मूल्यांकन प्रतिवेदन, मूल्य निर्धारण आधार, नक्सा तथा आवश्यक कागजातहरु नै नराखेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै ऋणि र ऋण रकम बढी देखाएको भएपनि यथार्थ नभएको कतिपय विवरण प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा एउटै परिवारको तीन जना सदस्यलाई १ करोड ७४ लाख ९२ हजार ऋण लगानी गरेको पनि देखाइएको छ । जसमा पवित्रा ढकालले २० लाख, सन्तोषकुमार ढकालको नाममा ८१ लाख र गीता ढकालको नाममा ७१ लाख ३० हजार ऋण लगानी भएको छ । ‘यो ऋणको फायल चेकजाँच गर्दा सक्कल धनीपूर्जा तथा आवश्यक कागजात पनि पाइएन । यो ऋण लगानी अवैधानिक देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदनमा सफ्टवेयरमा भएका विवरणहरु यथार्थता र विश्वसनियताको दृष्टिले पूर्ण रुपमा भरोसा योग्य नरहेको, नगद तथा कारोबारहरूको अनियमितताहरू पनि यस संस्थाका संचालक समितिका सदस्यहरूबाट असुल उपर गर्नुपर्ने भनेर सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।२०७८ वैशाख १ गते गरेको ऋण लगानी विवरण अनुसार विराटनगर ३ की पवित्रा ढकालले २० लाख लगेको ऋणको वार्षिक ब्याज १.२५ प्रतिशत वार्षिक ब्याज मात्रै हिसाव गरिएको छ ।
यस्तै विराटनगर रोशनकुमार कडेँलले ५० लाख ५ हजार लगानी भएपनि औषत ब्याजदर शून्य प्रतिशत राखिएको छ । गीता ढकाललाई ७१ लाख ३० हजार लगानी गरिएको छ । जसमा ब्याजदर ०.७० मात्रै राखिएको छ । विराटनगर ४ की पनिषा परियारलाई २ लाख २० हजार ऋण लगानी गरिएको छ । उनलाई पनि १ प्रतिशत भन्दा कम ब्याजदर लगाइएको छ । तर, विष्णुकुमारी कटुवाललाई २७.५०, १६.९० प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा ऋण लगाइएको छ । सनमणि तामाङलाई पनि २७.७७ प्रतिशत ब्याज लिइएको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सहकारीको अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद पोखरेल छन् । उपाध्यक्षमा हरिबाबु दाहाल, सचिवमा राजेश पराजुली, कोषाध्यक्षमा प्रभाकरकुमार देवकोटा रहेका छन् । सदस्यहरुमा मिना घिमिरे र शारदा कार्कीलगायत छन् । यस्तै लेखा समिति संयोजकमा किरण पोखरेल तथा सदस्यहरुमा तारानाथ निरौला र सुनिता सापकोटा छन् । यस्तै अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पोखरेल आफैं ऋण समिति संयोजकमा रहेका छन् भन् सदस्यहरुमा बाबुराम बाँस्तोला र अर्का विष्णु पोखरेल रहेका छन् ।
यसअघि उक्त सहकारीले सहकारीबाटै ऋण दिएर ३६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेको समाचार बाहिरिएको थियो । सहकारीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पोखरेल र व्यवस्थापक बाबुराम बाँस्तोलाको संलग्नतामा सहकारीलाई नै मिटरब्याजको धन्दामा लगाएको पीडित बताउँछन् ।
अध्यक्ष पोखरेलले विभिन्न तमसुक बनाउने, हस्ताक्षर गरेको खाली चेक लिएर फिर्ता नगर्ने र चेक बाउन्सको मुद्दा हाल्ने, विभिन्न व्यक्तिहरुबाट ऋण लिएर आफ्नो नाममा जग्गा लिने र पछि फिर्ता नगर्ने गरेको पीडितहरुको दाबी थियो ।
