गणेश लम्साल
यही असार महिनामा कोशी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । यो बजेटले असीमित जन अपेक्षा अनुरूप सबै कुरा समेट्न नसक्ला तर, मानवीय विकासलाई ख्याल गरेर संवेदनशील कुराहरू समेट्दा भुइँमान्छेहरूले सरकार भएको राहत महसुस गर्नेछन् ।
दलित अधिकार र सामाजिक न्याय
दलितहरूले वर्षौंदेखि माग गर्दै आएको दलित अधिकार ऐन अझै कोशीमा निर्माण भइसकेको छैन । यसपालिको बजेटमा यो ऐन ल्याएर संरचना स्थापना गरी कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सकारात्मक विभेदको कानून बनाएर दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
प्रत्येक जिल्लामा दलित अति गरिब र अल्पसंख्यकहरूका लागि प्राविधिक क्लोज क्याम्प विद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ । उच्च शिक्षामा दलितहरूलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्छ । दलितहरूका आफ्नै रुचि अनुसारका पेशा – पशुपालन, फलामको औजार र गहना निर्माण, जुत्ता चप्पल, हुड सिट र ग्यारेज सञ्चालनका लागि अनुदान दिनुपर्छ ।
बैदेशिक रोजगारमा जान नागरिकता र खर्च अभावमा बञ्चित दलित युवाहरूलाई आवश्यक सीप सिकाएर बिदेश पठाउन सरकारले आफ्नै ग्यारेन्टीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
शिक्षा क्षेत्रका प्राथमिकताहरू
विद्यालय छाड्न बाध्य बालिकाहरूका लागि विद्यार्थी अभिभावक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । उनीहरूमा उत्प्रेरणा जगाउन पोशाक, जुत्ता चप्पल, झोला र शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्नुपर्छ ।
विद्यालयको खाजामा जंक फूडको प्रयोग पूर्ण निषेध गराएर स्थानीय उत्पादनलाई नै खाजाका रूपमा प्रयोग गराउनुपर्छ । ‘कमाउ र पढ’ कार्यक्रम सबै विद्यालयमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।कृषि पेशाप्रति युवाको आकर्षण गराउन कोशीमा कृषि कलेजहरूको सञ्चालन गराउने र पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य सेवा
मुसहर, मधेसी र दलित अनि सुकुम्बासी बस्तीहरूमा नियमित घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गराउनुपर्छ । आमा सुरक्षा र कुपोषण विरुद्धका कार्यक्रम लैजानुपर्छ ।
रेबिज र एन्टि स्नेक भेनम औषधी सबै आधारभूत अस्पतालहरूमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । लागुऔषध दुव्र्यसनलाई प्रहरीको मात्र नभएर सबैको सामाजिक समस्या भन्ने बुझाउँदै सबै पालिकाहरूमार्फत सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्य ऐन निर्माण गरेर मनोरोगीहरूका लागि सबै अस्पतालमा सहज उपचार र अलग्गै पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन गराउनुपर्छ ।
पत्रकारिता र सञ्चार
पत्रकारहरूलाई खोजमूलक र एआई अनि अनलाइन पत्रकारिता सम्बन्धी डिजिटल तथा सम्पादन सीपको तालिम प्रदान गर्नुपर्छ । कोशीका मुख्य क्याम्पसहरूमा स्नातकोत्तर तहको पत्रकारिता पढाइ सुरु गराउनुपर्छ ।
पहाडी विकास र विपद् व्यवस्थापन
‘हामी आफ्नै पहाड फर्कन्छौं’ अभियान सञ्चालन गराउनुपर्छ । सुख्खा ग्रस्त विकट पहाडी जिल्लामा खानेपानी र अति विकट क्षेत्रमा सडक निर्माण अनिवार्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिम क्षेत्रलाई चाँडो सूचना, उद्धार, राहत र दीगो सुरक्षाको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
बजेट निर्माण गर्दा भौतिक विकासलाई मात्र प्राथमिकता नदिएर मानवीय विकासलाई विशेष चासो दिएर तल्लो वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउनु उपयुक्त हुन्छ ।
