बेरुजु के हो र किन गरिन्छ लेखापरीक्षण ?

नेपालको संविधानको धारा २४० मा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था छ । सोही अनुसार देशका सार्वजनिक निकायहरुको अन्तिम लेखापरीक्षण गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयले संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन जारी गर्दछ । २०१६ साल आषाढ १५ गते नेपालका प्रथम महालेखापरीक्षकको नियुक्तिसँगै महालेखापरीक्षकको कार्यालयको स्थापना भएको हो । यस कार्यालयले लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोत, साधनको संरक्षण गर्ने साथै सरकारी आम्दानी र खर्च लगायत सरकारका कार्यहरुको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने गर्दछ । लेखा परीक्षणको क्रममा ¬रित नपु¥याइ खर्च गरे त्यसलाई बेरुजु देखाउने गरिएको छ ।

लेखा परीक्षण ऐन २०७५ को दफा २२ मा बेरुजुमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आय–व्यय तथा अन्य रकम कलमको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका त्रुटि तथा बेरुजुमा सम्बन्धीत निकायले कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ,’ उक्त दफामा उल्लेख छ । यस्तै दफा २५ मा लेखापरीक्षण ऐन र उक्त ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लंघन गर्ने सम्बन्धीत कामको जिम्मेवारी तोकिएको पदाधिकारी वा व्यत्तिःलाई महालेखापरीक्षकले विभागीय कारबाही लगायतका प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धीत निकायमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा त्यसरी लेखि आएमा सम्बन्धित निकायले पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई यथाशीघ्र कारबाही गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म सो ऐनको व्यवस्था राम्रोसँग लागू भएको छैन । यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् ।

बेरुजू वर्गीकरण निर्देशिका २०७६ ले प्रचलित कानूनबमोजिम पु¥याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा वेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठह¥याइएको कारोबारलाई सम्झनुपर्ने जनाएको छ । बेरुजुलाई विभिन्न भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । जसमा सैद्धान्तिक बेरुजु र लगती बेजुरु रहेका छन् । लगती बेरुजुलाई पनि असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, पेश्की बाँकी बेरुजुमा वर्गीकरण गरिएको छ । यस्तै नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई पनि वर्गीकरण गर्दै अनियमित भएको, प्रमाणका कागजात पेश नभएको र शोधभर्ना नलिएकोलाई राखिएको छ । यस्तै पेश्की बाँकीमा कर्मचारी पेश्की र अन्य पेश्कीलाई जनाउँछ । लेखापरीक्षक कार्यालयले विभिन्न ३२ वटा लेखापरीक्षण नीति लिएको छ । जसमा लेखापरीक्षण गरिने कार्यालय, बक्यौता लेखापरीक्षण, जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण, प्रदेश तथा स्थानीय तहको लेखापरीक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
हाम्रो देशको खरिदको प्रक्रिया र अन्य राष्ट्रहरुको खरिद प्रक्रिया फरक फरक छ । त्यसकारण पनि त्यहाँ बेरुजुको भोल्युम कम छ । विदेशतिर व्यक्तिलाई सरकारले पैसा दिनुपर्यो भने भर्पाइ गरेमात्रै हुन्छ । त्यहाँ सम्बन्धीत व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्नुपर्दैन । जसको नाममा काटेको चेक हो उसैको खातामा रकम जान्छ भन्ने त्यहाँ विश्वास छ । तर, हाम्रो देशमा त्यस्तो छैन । भर्पाइमा साइन गरेको छैन भने पनि मलेपले बेरुजु लेखिदिन्छ ।

नेपालमा केही दिन अगाडि सार्वजनिक भएको ६२ औं प्रतिवेदन अनुसार अहिलेसम्म बेरुजू ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्ष ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको थियो । बढ्दो बेरुजु देशकै लागि चिन्ताको विषय हो । कोशी प्रदेशमा अघिल्लो वर्षसम्म बाँकी बेरुजु ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार थियो । त्यसमध्ये १ अर्ब ४ करोड ८० लाख १३ हजार रुपैयाँ फस्र्यौट भएको छ । त्यसपछि बाँकी रहेको ४ अर्ब ५३ करोड २३ लाख ९४ हजार बेरुजुमा यस वर्षको बेरुजु रकम ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार थपिँदा प्रदेशको हालसम्मको बेरुजु रकम भने जम्मा ५ अर्ब ४० करोड ५ लाख ७८ हजार पुगेको छ । महालेखा परीक्षणको कार्यालयका अनुसार अघिल्लो प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशको बेरुजु समग्रमा २.५० प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ४.८२ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो दर घटेर १.६९ कायम भएको छ । भने पेश्की बाहेकलाई मात्रै मान्ने हो भने १.४९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । हामीले बेरुजुको फछ्र्यौट तदारुकताका साथ गर्नुपर्ने अवस्था छ । कोशी प्रदेशमा बेरुजु सम्परीक्षण धेरै भएको छ । त्यो राम्रो हो । अर्को प्रदेशको बेरुजु घटेको छ । तर, प्रदेशहरु सबैको अवस्था हेर्दा हाम्रो प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ । यो चाहिँ राम्रो होइन । प्रदेशको बजेटको साइजमा हेर्दा हामी तेस्रो चौथो स्थानमा छौं । तर, बेरुजुको प्रतिशत हेर्दा सन्तोषजनक छैन । त्यसमा पनि ठूलो बेरुजु भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ । तीनै मन्त्रालयले अहिले बेरुजु फच्यौंट अभियान सुरु गरेको छ । त्यो पनि राम्रो कुरा हो ।

कसरी घटाउने बेरुजु ?

बेरुजु घटाउनका लागि कानून बमोजिम काम गर्नुपर्छ । विधिमा बस्नुपर्छ । छिटो सेवा पुर्याउने नाममा वा अन्य इन्ट्रेष्टले पनि त्यस्तो हुन्छ । तीनवटा कोटेशन लिएर, मूल्यांकन गरेर, नापजाँच, ड्रइङ डिजाइन गरेर, तीनवटा मध्ये सबैभन्दा घटी कुन छ । त्योसँग खरिद सम्झौता गरेर । अनि उसलाई कार्यादेश दिएर मात्रै खर्च गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेको छ । त्यसको समयको अन्तर पनि ऐनले उल्लेख गरेको छ । त्यो ऐनको प्रावधान अनुसार भएको छ भने बेरुजु नै हुँदैन । कानूनले प्रमाण माग्छ । प्रमाण कागजले दिन्छ । त्यसकारण कागजात पुर्याएर मात्रै भुक्तानी दिने हो भने त्यहाँ बेरुज्ु नै हुँदैन ।

अनियमित भनेको पैसा हिनामिना भनेको होइन । असुल गर्नुपर्ने भनेको जति दिनुपर्ने थियो त्यो भन्दा बढी गएको हो । त्यसलाई असुल गर्ने नै हो । असुल गर्नुपर्ने पैसा चाहिँ समयमै ह्ुनुपर्छ । किनभने त्यो भुलबस गएको रकम हो । त्यो चाहिँ गलत नियतले मानिसले काम गर्दैन । कोशी प्रदेशमा असुल गर्नुपर्ने रकम बढी रहनुपर्ने एउटा कारण अदालतमा मुद्दा रहेकोले हो । त्यो भनेको कर्मचारीको ग्रेडको कुरा हो । सर्वोच्च अदालतले ग्रेड खानु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश गरेर निरन्तर खाने भनेर आदेश दिएको कारण कर्मचारीले पाइरहेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने त्यसलाई असुल गर्नुपर्नेमा राखेको छ । अदालतको अन्तिम आदेश आएपछि मात्रै त्यसको निक्र्यौल हुने देखिन्छ । त्यस्तो रकम झण्डै १० करोडभन्दा माथि होला ।

स्थानीय तहमा धेरै समस्या

स्थानीय तहमा बेरुजु अझै धेरै देखिएको छ । त्यहाँ ठूलो समस्या भनेको कर्मचारीमा ज्ञान नहुनु हो । जनप्रतिनिधिलाई विधिसम्मत बनाउने काम कर्मचारीको हो । राजनीति गर्नेहरुलाई कर्मचारीले यो यो कुरा भएपछि मात्रै काम गर्नुपर्छ नभए गर्न मिल्दैन भन्नुपर्छ । त्यो भन्नसक्ने पनि हामीसँग कर्मचारी भएनन् । स्थानीय निकायमा ५ खालका कर्मचारी छन् । एक खालका पहिले स्थानीय निकायकै स्थायी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीहरू, संघीय लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गरेका कर्मचारी छन् । अर्को प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गरेका कर्मचारी पनि छन् र संघबाट गएका कर्मचारी पनि छन् । यि सबै कर्मचारीको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको ज्ञानको अभाव हो । उनीहरुलाई कसैले सिकाएन । काम मात्रै लगाएको छ । आधाजति त लेखा अधिकृत नै छैनन् । स्थानीयबाटै आएकाहरुले धेरै चलाइरहेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सरुवाको अवस्था हेर्ने हो भने वर्षमा ३ पटकसम्म भएको छ । कतिपय पालिकाहरुले माथिबाट पठाएको कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने र त्यहीको कर्मचारीलाई दिने गरिएको छ । त्यसकारण त्यहाँ ज्ञानको अभाव छ । प्राविधिक कर्मचारीहरु पनि छैनन् ।

अर्को कुरा समस्या राजनीतिज्ञमा पनि छ । राजनीतिक नेतृत्व बायसनेस छ । कर्मचारी राम्रो छ भने पनि उसले कस्तो दृष्टिकोण राख्छ ? विगतमा के थियो ? कुन पार्टीलाई समर्थन गर्छ भनेर हेर्न थाल्छ । उदाहरणको लागि प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक म दामोदर खत्री काँग्रेस वा कम्युनिष्ट हुँला । तर, प्रदेश सरकारको काममा त म बाधा पुर्याउँदिन नि । यदि बाधा पुर्याएँ भने कारबाही गरे भयो । उहाँहरुको राजनीतिक कार्यक्रममा अब्जेक्सन गरें भने मलाई कारबाही गरे भयो । होइन कामै गरेर सहयोग गरिरहेको छ भने त्यो किन प्रतिशोध लिनुपर्ने ? त्यसकारणले पनि जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीलाई विधिमा बसेर खर्च गर्ने, कार्यक्रम बनाउने विषयमा सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा मात्रै बेरुजु कम हुनसक्छ ।