विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विपक्षी दलहरु सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशमा सरकार कतै नभेटिएको भन्दै आलोचना गरे । ‘प्रदेश सरकार कता छ ? कता देखिन्छ सरकार ? गत असोज महिनामा गएको बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निमाण गर्न सरकारले ४० करोड बजेट जुटायो, तर त्यो ८ महिनासम्म सरकारले खर्च गर्न सकेन, किन खर्च गरिएनछ भन्दा अहिले आएर थाहा भयो । सबै भन्दा धेरै क्षति भएको पाँचथरमा २ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर यतिबेला पठाइएको छ, बर्खा लागेपछि पठाइएको त्यो रकमबाट कस्तो काम होला हामी सबैले अनुमान गर्न सक्छौं अनि सबैभन्दा कम क्षति भएको उदयपुर र खोटाङमा ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट पठाइयो, यो सार्वजनिक वित्तमाथि लुटपाट हो,’ आङ्बोले भने, ‘एकातिर विपद्ले क्षति गरेको छ अर्कोतिर बजेट लैजानु सार्वजनिक वित्तमाथिको लुटपाट हो, यो बेथिति हो र यसको बारेमा सरकारले छानविन गरोस् ।’
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेशसभा गठन भएको पौने तीन वर्षमा पनि पुरानै प्रदेशसभा नियमावली संशोधन नभएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले समय पुरानो नियमावलीले सभा संचालन गर्न नमिल्ने बताए । सरकारले बजेट किताबमा भएका योजना काट्नुलाई बहादुरी ठानिरहेको भन्दै सत्ता पक्षले विपक्षीलाई हरेक कुरामा विभेद गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले सरकारले प्रतिपक्षलाई संविधानप्रदत्त अधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित गरिरहेको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गरिरहेको र फरक मत राख्ने र विकल्प खोज्नेहरुप्रति निरंकुश व्यवहार गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । यद्यपि उनले प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर उद्योग व्यवसायप्रति आशा जगाउने काम गरेको साथै पर्यटन वर्षको उद्घाटन गरेर आर्थिक विकासको पक्षमा काम गर्ने प्रयास गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आर्थिकरुपले समृद्ध नभई कुनै पनि देशको जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न नसक्ने बताए । उनले कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनले लगानी जुटाउने र विकासको चित्र देखाउने राम्रो कोसिस गरेको भन्दै सरकारको कामको प्रसंशा गरे । नेता थापाले पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले अब लगानी मात्र गर्न नहुने बरु त्यसबाट राजश्व आम्दानी गर्ने उपायहरुको खोजी गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।
विपदको बजेटलाई सरकारले एकलौटी गरेको विपक्षीको आरोपको खण्डन गर्दै उनले हिजो बजेट निर्माण गर्दा विपक्षीलाई गरेको अन्याय स्मरण गर्न आग्रह गर्दै आगामी बजेटमा भने कसैलाई पनि विभेद नगरिने विश्वास दिलाए ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेयाङ्बोले विगतका कमजोरी नदोहोरिने गरी र त्यसबाट पाठ सिकेर बजेट बनाइनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘विगतका वर्षहरुको सूक्ष्महरुको अध्ययन गर्दै त्यसबाट पाठ सिक्दै हामीले अगाडि बढ्नुपर्दछ र ती कमीकमजोरी नदोहोरिउन भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरी कमसेकम पनि जनताले न्युनतम आशा गरेका कुराहरु पूरा गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्छ । खास गरेर कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण गरेर लैजाने गरी बजेट बनाउन आग्रह गर्नुभयो । जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्न यो महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछ ।’
सातौं अधिवेशनको सुरुवातमै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले सरकारले केही समयअघि ल्याएको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रदेश लगानी सम्मेलनमा उद्योग, व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्यले सरकारले अघिल्लो महिना विभिन्न ८ ओटा प्रदेश ऐनहरुमा रहेका कतिपय व्यवस्थाहरु संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त भएको अधिवेशन बोलाउने पत्र पढेर सुरु भएको प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा आइतबार दलका नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए । बैठकलाई संवोधन गर्दै सत्तारुढ दलका नेताहरुले प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट सन्तुलित, प्रदेशको विकासलाई सम्बोधन गर्ने र सबै पक्षसँग छलफल र बढिभन्दा बढी सहमति गरेर ल्याइने भन्दै विपक्षी दलहरुलाई आश्वस्त बनाउने कोशिश गरे ।
