विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाका बहुमत (४७) सांसदहरु अन्तरप्रदेश भ्रमणमा निस्किएपछि यहाँको संसदीय गतिविधि ठप्प भएको छ । कोशी प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेशसभाका चारवटा विषयगत समितिहरु अन्तरप्रदेश भ्रमणमा निस्किएका हुन् ।
प्रदेशसभाका कार्यबहाक प्रदेशसभा सचिव गौतमराज अमात्यले चारवटा विषगत समितिका सबै सांसदहरु भ्रमणमा गएको जानकारी दिए । उनका अनुसार न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका ११ जना सांसद मधेश र कर्णाली प्रदेशको भ्रमणमा निस्किएका छन् । यस्तै प्राकृति स्रोत तथा पूर्वाधार समितिका १२ सांसद गण्डकी र कर्णाली, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका १३ सांसद तथा अर्थसमितिका ११ सांसद बाग्मती र गण्डकी भ्रमणमा निस्किएका हुन् । सांसदहरुले त्यहाँको प्रदेशसभामा तथा प्रदेशहरुको पर्यटकीय स्थलहरु पुगेको फोटोहरु सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन् । सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट पनि न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिसँगै मधेश र कर्णाली भ्रमणमा निस्किएका छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदहरुको अवलोकन भ्रमण तथा संसदीय समितिको गतिविधिका लागि ९० लाख बजेट राखेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार सभामुखस्तरीय अन्तरप्रदेश गोष्ठीका लागि ३ लाख, प्रदेशसभा सचिवस्तरीय अन्तरप्रदेश गोष्ठीमा २ लाख, संसदीय कार्यप्रक्रिया र कार्यपद्धतिको अन्तरप्रदेश÷संघीय अध्ययन अनुसन्धान र अवलोकन कार्यक्रमका लागि ५ लाख, विषयगत समितिहरुका लागि कार्यक्रम शीर्षकमा ८० लाख बजेट राखिएको छ । ‘यसअघिका प्रदेशसभा सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले सांसदहरुलाई खुसी पार्न बजेट राखेका थिए । त्यही बजेट सक्न गएका होलान्,’ भ्रमणमा नगएका एक सांसदले भने, ‘भ्रमणमा जान पाएपछि सबै खुसी भएर गएका छन् ।’
कोशी प्रदेशसभाले साढे ७ वर्ष विताउन लागेको छ । यो अवधिमा निर्माण र संशोधन गरेर विभिन्न ८२ वटा कानून पारित र प्रमाणिकरण भए । तर, प्रमाणिकरण भएका कतिपय कानूनहरुको अहिले पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कतिपय कानून कार्यान्वयनमै गएका छैनन् । कतिपय कानूनहरु कार्यान्वयन गए पनि विवादित बनेका छन् ।
यस्तै अहिलेसम्म यो प्रदेशसभाले आफ्नै नियमावली समेत पारित गरेको छैन । सरकारले अझै प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्ने विषयमा टुंगो लगाएको छैन । ‘हामी अबको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउने विषयमा निर्णय गर्छौं,’ कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘जेठको पहिलो हप्तातिरै हुन्छ होला । अहिले नै यसै भन्न सकिँदैन । निर्णय भएपछि जानकारी गराउँछु ।’
कोशी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन गत चैत ७ गते अन्त्य भएको थियो । त्यसबेला कानून निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको साटो हतारमा अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संसद दुई तिहाइको सरकारको लाचार छायाँ जस्तो बनेको टिप्पणी गरे । ‘अहिले पनि प्रदेशसभा २०७४ सालको नियमावलीले चलिरहेको छ । प्रदेशसभाको नयाँ नियमावली बनाउनका लागि लाखौं खर्च भयो । त्यो नियमावलीलाई अगाडि बढाउने भनेर सभामुखले भन्दै गर्दा अस्तिको सदन बन्द भयो,’ आङ्बोले भने, ‘उहाँहरुको संसदमा दुई तिहाई बहुमत छ र सरकारको लाचार छायाँ जस्तो संसद भइरहेको छ ।’
कोशी प्रदेश सरकारले २०८१ साल वैशाख २७ गते संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानून निर्माण सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले प्रदेशमा तत्कालै ५२ वटा कानून निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । जसमध्ये २३ वटा कानून भने प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको छ भने अन्य कानूनहरु संघ र स्थानीय तहसँगको साझा अधिकार सूची भित्र छन् ।
सरकारले त्यो प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव कमलबहादुर थापाको अध्यक्षतामा गठन गरेकोको अर्को कार्यदलले पनि तत्काल गर्नुपर्ने कामको सूचीसहित प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन दियो । सो प्रतिवेदनले प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनमै प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्नुपर्ने, प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्नुपर्ने, स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय सम्बन्धी प्रदेश कानून बनाउनुपर्ने, प्रदेश गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीचको विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि सम्बन्धी प्रदेश कानून निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका विषय सुझाव दियो । तर, प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनमा ती कानूनहरु प्रदेशसभामा पेश नै भएनन् । बरु, प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य भयो । सरकारले प्रदेशसभालाई पर्याप्त काम नदिने र सांसदहरु पनि कामको खोजी नगर्ने प्रवृत्तिको कारण संसदीय गतिविधि शून्य प्रायः बनेको छ ।
