विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले गत पुस १८ गते वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापाको नेतृत्वमा संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समिति गठन गर्यो । तर, समितिको काम प्रभाबकारी हुन सकेको छैन ।समितिले पदभार ग्रहण गरेको ५ दिनपछि (पुस २३ गते) नै सुनसरीको इटहरीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको अम्बे कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो । समितिले चैत १ गते समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न आउने बारेको ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।
ऋण चुक्ता नगरे प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ६६, ६७, ६९ तथा प्रदेश सहकारी नियमावली अनुसार धितो भएकोमा धितो र धितो नभएकोमा कुनै वित्तीय संस्थामा भएको आर्थिक कारोवार वा अन्य चल र अचल सम्पत्ति रोक्का राखिने र कालो सूचीमा राखी कारबाही हुने सोही सूचनामा उल्लेख छ । तर, ३ सयबढी ऋणिका लागि सूचना जारी गर्दा ८ जनाले मात्रै ऋण चुक्ता गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा आएका छन् । उनीहरुले झण्डै ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको समितिका सदस्य जीवन काफ्ले बताउँछन् ।
समितिमा आएकामध्ये २ जनाको मुद्दा सुनसरी जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ । अदालतमा मुद्दा चलिरहेका ऋणिहरुले समितिका पदाधिकारीलाई भन्ने गरेका छन्, ‘हामी ऋण तिर्न तयार छौं । तर, अदालतको मुद्दा मिलापत्र गराइदिनु पर्यो ।’ उनीहरुको प्रस्तावमा सहमत भएपनि समितिले मुद्दा मिलापत्र गर्न सक्ने कानूनी आधार छैन । त्यही कारण समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति आफैं समस्यामा परेको छ ।
पछिल्लो पटक संशोधन गरिएको सहकारी ऐनमा त्यस्तो मुद्दामा मिलापत्र गर्ने उल्लेख छ । तर, फौजदारी संहिता अनुसार मिलापत्र गर्नका लागि जोहरवाला र अभियुक्त दुबै सहमत हुनुपर्छ । अम्बे सहकारीका बचतकर्ता अर्थात् जाहेरवाला बचतकर्ताको संख्या ११ सय हाराहारी छ । मुद्दा मिलापत्र गराउन उनीहरु सबैलाई भेला गर्नुपर्ने हुन्छ ।
समितिका अध्यक्ष थापाले मुद्दा चलेका ऋणिहरुले मुद्दा मिलापत्र गराउन निवेदन दिएको भएपनि मिलापत्र गराउन आफूहरुले सक्ने कानूनी आधार नभएको बताए । ‘यो विषयमा कानूनी व्यवस्था नै रहेनछ’ उनले भने, ‘पीडितहरुले ४ हजार, ५ हजारसम्मका ऋणिलाई पनि मुद्दा हालेको अवस्था छ । जाहेरवाला सबै नभएसम्म उनीहरुसँग मिलापत्रको सम्भावना नहुने भयो ।’
अदालतले पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई नचिन्ने थापाले बताए । ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले नै जाहेरवाला पीडितको तर्फबाट मिलापत्र गर्नसक्ने भनेर ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था देखियो,’ उनले भने, ‘संघीय ऐनमै यो व्यवस्था हुनुपर्यो । प्रदेशले त मुद्दा चलाउन नै पाउँदैन ।’
कानूनमा सुधार गर्नका लागि सच्याउनुपर्ने विषयमा छलफल गरेर निर्णय गरेको र उक्त निर्णय कृषि मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको थापाले बताएका छन् । ‘हामी हाम्रो मन्त्रालयमा सिफारिस गर्छौं’ । प्रदेश सरकारले संघीय कानून मन्त्रालयमा पठाएर त्यहाँबाटै समाधानका लागि काम होला,’ उनले भने ।समितिका सदस्य तथा लेखाविज्ञ जीवन काफ्लेले बचतकर्ताको बचत छिटो फिर्ता हुनका लागि संघीय ऐनमै संशोधन हुनुपर्ने देखिएको बताए । ‘संघीय कानून अनुसार मुद्दा दर्ता भएको हो । त्यहीबाट मिलाउनु पर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘समितिलाई मिलापत्र गर्ने अधिकार दिएको भए सहज हुनेरहेछ । तर, त्यो अधिकार छैन ।’
अम्बे सहकारीको सम्पत्तीको खोजी भइरहेको, भवन र जग्गा लिलाम गर्ने तयारीमा रहेको समितिले जनाएको छ । सो सहकारीले ऋण लगानी ३६ करोड हाराहारी गरेको छ भने बचत फिर्ता गर्नुपर्ने रकम लगभग ३२ करोडजति मात्रै रहेको काफ्लेले जानकारी दिए । ‘ऋण असुल हुने हो भने बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था छ । ३ सयबढी ऋणि छन्,’ उनले भने ।
अम्बे सहकारीको रकम अपचलनमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु कुमारी लिम्बू (अमृता सुब्बा) पनि संलग्न छिन् । सुब्बाले २१ लाख ५५ हजार अपचलन गरेको मुद्दा छ ।इटहरीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको उक्त सहकारीले विराट चोक, विराटनगर र दमकका १३ हजारबढी सर्वसाधरणको बचत अपचलन गरेको कोशी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले जनाएको छ । कुनै सहकारी संस्था वा संघलाई समस्याग्रस्त संस्था वा संघको रुपमा घोषणा गरिएकोमा त्यस्तो संस्था वा संघको सम्पत्ती व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हो ।
