विराटनगर । २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान दोस्रो पटक संशोधन हुने भएको छ ।
पहिलो पटक संविधान बनेको चार महिना पुरा नहुँदै २०७२ माघमा संविधानको धारा ४२ र धान २८६ को उपधारा ५ संशोधन गरिएकोमा अहिले निसाशा छापमा भएको नक्सा सुधार गर्न संशोधन हुने भएको हो ।
नेपालको साविकको नक्सामा छुटेको लिम्पियाधुरासहितको भुगोल समेटेर सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि त्यस अनुसार संविधानको अनुसूचीमा भएको निशान छापमा रहने नक्सा संशोधनको लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको छ ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले संशोधन विधेयक दर्ता गर्नुभएको छ ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर हालै जारी भएको नक्सा अनुसार निशान छाप संशोधनका लागि संविधान गर्न लागिएको हो । संविधानको अनुसूची ३ मा निशान छापसम्बन्धि व्यवस्था छ ।
यसअघि २०७२ माघमा धारा ४२ मा सामाजिक रुपले पछि परेको जाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यलाई ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक रहनेछ’ भन्ने प्रावधान संशोधन गरी ‘आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रुपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न वर्गलाई राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ’ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको थियो । यस्तै धारा २८६ को उपधारा ५ मा रहेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसङ्ख्या र सदस्य सङ्ख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्ने भन्ने प्रावधान रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरी कायम रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र हुनेगरी बाँकी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
