विराटनगर । देशैभरिका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी १६औँ दिनदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका कारण विद्यालयहरू ठप्प छन् ।
२०८२ सालको भर्ना अभियान समेत असफल पार्दै शिक्षकहरू काठमाडौँ पुगेका हुन् । उनीहरु गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् । विद्यालयमा ताला लगाएर शिक्षकहरु काठमाडौँ गएका हुन् ।
कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सम्पन्न भएतापनि उत्तरपुस्तिका परीक्षण र सम्प्रेक्षण कार्य अझै पनि सुरु भएको छैन । त्यसैगरी वैशाख ११ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षामा समेत उनीहरूले असहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघ केन्द्रीय समितिको नेतृत्वमा आन्दोलन जारी रहँदा आन्दोलनकारी शिक्षकहरूको संख्या दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ । उनीहरूको एक सूत्रीय माग पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन २०२८ लाई विस्थापित गरी गणतान्त्रिक सरकारले संघीयताको भावना र मर्मअनुसार संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने रहेको छ ।
पञ्चायतकालीन सरकार प्रतिगामी हो भने त्यही सरकारले ल्याएको ऐन कानुन पनि प्रतिगामी हो भन्दै उनीहरु अग्रगामी संघीय शिक्षा ऐन लिएर मात्र घर फर्किने आन्दोलनमा होमिएका छन् । सरकार पक्षले उनीहरूका मागप्रति कुनै चासो नदिएका कारण आन्दोलन अझ सशक्त हुँदै गएको देखिन्छ ।
कोशी प्रदेशका नाम चलेका चर्चित विद्यालयहरू सुकुना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हिक्मतबहादुर बस्नेत पोखरिया माध्यमिक विद्यालय विराटनगर–३ का प्रधानाध्यापक खेमराज भट्टराई, आदर्श मावि विराटनगरका प्रधानाध्यापक सन्तोष पोखरेल, जनपथ माध्यमिक विद्यालय विराटनगरका प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद पराजुली, मिल्स माध्यमिक विद्यालय विराटनगरका प्रधानाध्यापक बिन्दुकुमार लावतीलगायत प्रधानाध्यापकहरूको नेतृत्वको टोली यतिखेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका छन् । आन्दोलनलाई अझ दबाबमूलक बनाउन नेपाल शिक्षक महासंघ केन्द्रीय समितिले ७७ वटा जिल्लाबाट शिक्षकहरुलाई काठमाडौँ अनिवार्य आउन निर्देशन दिइसकेको छ ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनले विद्यार्थीहरूको भविष्य र शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न चुनौती थपिएको छ । लामो आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरुले छिटो भन्दा छिटो माग सम्बोधन गरी शिक्षकहरुलाई विद्यालय फर्काउनु पर्ने बताइरहेका छन् ।
