सम्पादकीय
सप्तकोशी नदीमा नेपालबाट भारततर्फ बग्ने ठूलो नदि हो । सप्तकोशीमा भारतको नियन्त्रणमा ब्यारेज रहेको छ । भारतको नियन्त्रणमा ब्यारेज रहेको कारण नदिबाट नेपाली पक्षले हरेक वर्ष हैरानी बेहोर्न परिहरेको छ । त्यसमाथि पछिल्ला भारतीय गतिविधिहरूले नेपालको भूभाग, जनजीवन र सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् । बिहार राज्यका पाँच जिल्लालाई डुबानको जोखिमबाट जोगाउन भन्दै भारतीय पक्षले कोशीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गर्ने प्रयास सप्तरीस्थित तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकामा तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ । ‘पाइलट च्यानल’ खन्ने नाममा नदीलाई पश्चिमी तटबन्धतर्फ धकेलिने क्रमले नेपाली भूभागमा डुबान र बाढीको जोखिम उच्च बनाइरहेको छ । कोशी नदी प्राकृतिक रूपमा पूर्वी धार हुँदै बग्ने नदी हो । तर, कोशी परियोजनाको नाममा भारतीय पक्षले वर्षेनि पाइलट च्यानल खनी, नदीलाई पश्चिमतर्फ फर्काउने कार्य गर्दै आएको छ । यसले सप्तरीको हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिकाका थुप्रै वडाहरू, तिलाठी कोईलाडीका बस्तीहरू र त्यस वरपरका किसान बस्तीलाई हरेक वर्ष डुबान र कटान गर्दै आएको छ ।
बिनापूर्वसूचना, बिनासहमति र कुनै प्राविधिक समन्वयबिना भारतीय पक्षले बहाब परिवर्तनको काम गरिहरको छ । नेपाली पक्षले त्यसबारे केहि गर्न सकेको छैन । न स्थानिय पालिकासँग समन्वय छ, न निर्माणको योजना सार्वजनिक गरिएको छ । निर्माण कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिहरूसमेत अनभिज्ञ देखिन्छन् । यो अवस्थामा परियोजना पारदर्शिता र उत्तरदायित्वविहीन बन्न पुगेको छ । नेपाल–भारतबीच सन् १९५४ मा भएको कोशी सम्झौतामा भारतले तटबन्ध, ब्यारेजलगायत संरचनाको मर्मत गर्ने जिम्मेवारी भारतको भएपनि त्यसतर्फ खासै काम भएको छैन । तटबन्ध कमजोर अवस्थामा रहेका छन् । बर्सेनि बोरामा बालुवा हालेर लापरवाह ढंगले रोकथामको नाटक गरिन्छ । नेपाली भूभाग डुबाउने गरी काम हुने र त्यसबारे स्थानीय निकायसम्म बेखबर हुनु गम्भीर चुनौती हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, छिमेकी सम्बन्ध र प्राविधिक साझेदारी सबै आवश्यक छन् । तर, यो सबैभन्दा माथि स्वाभिमान र जनजीवनको सुरक्षा हुनुपर्छ । अहिले देखिएको मौनता र उदासीनता नेपाली राज्य संयन्त्रको गम्भीर कमजोरी र लाचारी हो । यो कमजोरी सुधार नगरे, भोलिका दिनमा कोशी केवल एक ‘नदी’ रहने छैन, यो राजनीतिक असन्तुलनको प्रतीक बन्नेछ । सरकारले तुरुन्तै यस विषयमा स्पष्ट र कडा धारणा बनाउँदै सम्बन्धित भारतीय पक्षसँग उच्चस्तरीय वार्ता गर्नुपर्छ । स्थानीय जनताको सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्ने यस्ता कार्य रोकिनु पर्छ । दीर्घकालीन समाधान खोज्न नदीको व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक तथा कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट साझा रणनीति निर्माण गर्नुपर्छ । अन्यथा नेपाली पक्षले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।
