विमल लामिछाने
विद्यालय शिक्षा ऐन जारीको माग राख्दै दुई सातायतादेखि विद्यालय तहका देशभरिका शिक्षक आन्दोलनरत छन् । अहिलेको शिक्षकहरुको आन्दोलनमा धेरैजसो चटक, टिकटक र सामुहिक डान्सले स्पेस पाएको छ । लाग्छ नेपाल सरकारका वर्तमान प्रधानमन्त्रीको उखान तुक्कामा शिक्षकहरुले चटक र डान्सको माध्यमबाट ताल मिलाउन खोजिरहेका छन् ।
आन्दोलनप्रति सरकारको बेवास्ता, प्रधानमन्त्रीका उखान तुक्का र शिक्षकहरुको चटक, जादु सो र दोहोरीको तादम्यता नमिलेको अब आम नागरिकले पनि बुझ्न थालेको सामाजिक सञ्जालहरुमा आएका प्रतिक्रियाहरुले देखाइरहेका छन् । सरकारले नसुनेपछि यो उनीहरुको बाद्यता बनेको छ ।
हुन त अलिअलि तोडफोड नगरी, हिंसात्मक नभइ, मान्छे नमारी गरिएका आन्दोलन सरकारले सुन्दैन । हाम्रोमा यो संस्कार नै बसिसकेको जस्तो भएको छ । त्यही भएर होला शिक्षकहरु भनिरहेका छन्– ‘बहिरो सरकार, कलमको भाषा बुझिदेउ ।’
विद्यालय शिक्षा ऐन जारीको मागको यो विषयलाई लिएर विगतमा पनि धेरै पटक शिक्षक आन्दोलन नभएका भने होइनन् । सहमति र सम्झौता भए । विशेष गरी नयाँ संविधान आएपछि भएका आन्दोलनका सहमति तथा सम्झौता व्यवस्थापन गर्न शिक्षा ऐन नै समयमा निर्माण गर्नुपर्ने थियो ।
नागरिकको करबाट सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको यो आन्दोलन शिष्ट र शान्तिपूर्ण भएपनि सरकारको आँखा र कान भने त्यसतर्फ पुगेको छैन । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जोकोही नागरिक तथा पेसागत वर्ग तथा समूहले शान्तिपूर्ण तवरले सरकारसमक्ष आफ्ना माग राख्नु स्वाभाविक हो । सरकार कुनै निश्चित नागरिक, तह र तप्काभन्दा समग्र पेसा, व्यवसाय तथा नागरिकप्रति समान रूपले उत्तरदायी हुनु पर्ने हो । शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सरकार गम्भिर हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा पर्ने प्रत्यक्ष असरको भागिदार गरिव विद्यार्थी र सोझा अभिभावक बन्नु परिरहेको छ ।
शिक्षकले अगाडि सारेका माग देशको समग्र विद्यालय शिक्षाको पुनर्संरचनादेखि सेवा, सुविधा र वृत्तिविकाससित सम्बद्ध देखिन्छ । विद्यालय शिक्षामा एकै खाले शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ । अनेक खालका शिक्षक अहिले सेवारत छन् । शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्व र वृत्तिविकास पनि मागमा समेटेर शिक्षकले आन्दोलन अघि बढाइरहेका छन् । आन्दोलनरत शिक्षकहरुले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरहद नलगाई स्थायी गर्ने पनि माग रहेका छन् ।
मुलुकले लाकतान्त्रिक गणतन्त्र पाएपछिको यतिका बर्ष वितिसकेपनि शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्नु दुखद पक्ष हो । शिक्षा ऐन नहुँदा शिक्षा क्षेत्र अन्योलमा छ । अझै पनि शिक्षालाई कक्षा कोठाका चार पर्खालभित्रको शिक्षक केन्द्रित कर्मकाण्डी प्रक्रियाभन्दा फरक बनाउन सकिएको छैन । प्रगतिशील शिक्षण त सिद्धान्त र दर्शनमै सीमित हुन पुगेको छ । बहुल समाज भएको हाम्रो देशमा सही अर्थमा संस्कृतिसापेक्ष शिक्षण हुन नसक्दा पुरातन ज्ञान, संस्कार र संस्कृतिको अन्वेषण र प्रवर्धन हुन सकेको छैन ।
नेपालको अहिलेको शिक्षाले जीवन उपयोगी सिप सिकाउनुभन्दा बेरोजगारीको भिड उत्पादन गर्नमा बढी केन्द्रित भइरहेको प्रतीत हुन्छ । विद्यालय तथा कलेजको परिणाम शतप्रतिशत बनाइदिन तथा आमाबाका अतृप्त आकांक्षा तृप्त गरिदिन विद्यार्थीले पढिदिनुपर्ने हालको अवस्थामा परिवर्तन आवश्यक छ । हरेक विद्यार्थीलाई एक अद्वितीय क्षमता र सम्भावनाको व्यक्तिका रूपमा लिएर सहजीकरण गरिदिनु सबैको कर्तव्य हो । तसर्थ शिक्षालाई सार्थक रूपमा जीवनसँग जोड्न युगान्तकारी पहल आवश्यक छ ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्र अस्वाभाविक राजनीतिक हस्तक्षेपले आक्रान्त रहने गरेको पुरानै रोगको निरन्तरता हो । राम्रालाई भन्दा हाम्रालाइ प्राथमिकतामा राख्ने संस्कारबाट शिक्षा क्षेत्र पनि अछुतो रहेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले योग्य तथा सक्षम व्यक्तिमा निराशा बढ्नुका अतिरिक्त उचित ठाउँमा उचित व्यक्ति पुग्न सकेका छैनन्, यो तितो सत्य हो ।
शिक्षणलाई साँचो अर्थमा सफल बनाएर व्यक्ति, परिवार र समाजको रूपान्तरण तथा राष्ट्रनिर्माणको अभियान सफल बनाउनतिर अब ध्यान दिनु पर्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई बेरोजगारी उत्पादन गर्ने कारखाना बनाइनु हुँदैन । अर्को तर्फ शिक्षालाई धन आर्जनसँग सिधै जोड्ने चिन्तन र प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा यसले नैतिकवान् व्यक्ति पछि परिरहेका कतिपय दृष्टान्त पनि छन् ।
शिक्षा राष्ट्रनिर्माण गर्ने कालिगड उत्पादन गर्ने प्रक्रिया हो । यो मानव जीवनको शुद्धीकरणका लागि निरन्तर चल्ने अभियान पनि हो तर देशका राजनीतिक दलले शिक्षाको विषयलाई कम प्रथामिकतामा राख्ने गरेका छन् । मूलतः पठनपाठन नै ठप्प पारेर, विद्यालय नै बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिनु परेको छ । शिक्षकका माग सम्बोधन गरि सरकारले देशभरिका शिक्षकलाई जतिसक्दो छिटो विद्यालय फर्काउने सोच बनाउन जरुरी छ । शिक्षकको कलमको भाषा सरकारले बुझ्ने प्रयत्न गनुपर्छ ।
