सम्पादकीय
देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु अहिले आन्दोलनमा छन् । देशभरबाट शिक्षकहरु काठमाडौंमा केन्द्रित भएर जारी रहेको आन्दोलन अहिले गम्भीर मोडमा पुगेको छ । हजारौं शिक्षकहरूले विद्यालय छाडेर राजधानीको सडकमा धर्ना दिइरहेका छन्, विद्यालयमा ताला लागेका छन् र विद्यार्थीहरू शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । शिक्षकहरूको यो आन्दोलन एकाएक आकाशबाट झरेको होइन; यो सरकारको दीर्घकालीन बेवास्ता, असंवेदनशील नीति र संवादहीनताको परिणाम हो । तर दुःखद कुरा के छ भने, सरकारले आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुको साटो, चुपचाप हेरेर बस्ने नीति लिएको छ । शिक्षकहरूको मुख्य असन्तोष शिक्षा ऐन संशोधनसँग सम्बन्धित छ, जसले निजीकरणलाई प्रोत्साहन दिने, शिक्षकहरूको सुरक्षालाई कमजोर बनाउने र उनीहरूको पेशागत अधिकार खोस्ने खतरा उत्पन्न गरेको छ । शिक्षकहरूको माग स्पष्ट छ—उनीहरूको पेशागत सुरक्षा, स्थायीत्व र सामाजिक मर्यादाको प्रत्याभूति । तर, सरकारले यी जायज मागहरूलाई गम्भीरताका साथ लिनु त परै जाओस्, वार्ताका प्रयाससमेत नगरेको देखिन्छ ।
सरकारको यो उदासीनताले केवल आन्दोलनलाई लम्ब्याउने मात्र होइन, सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पार्नसक्छ । भर्ना अभियान सञ्चालन हुनुपर्ने समय र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन हुने बेला भएको आन्दोलने त्यसलाई पनि प्रभावित पार्ने देखिएको छ । शैक्षिक सत्र नै प्रभावित हुँदैछ । लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ र अभिभावकहरू चिन्तित छन् । शिक्षकहरू सडकमा हुँदा शिक्षालयहरू सुनसान छन् । यसले हाम्रो शिक्षाप्रति राज्यको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ । शिक्षा कुनैपनि राष्ट्रको मेरुदण्ड हो । शिक्षकहरू त्यस मेरुदण्डका स्तम्भ हुन् । ती स्तम्भहरू नै असन्तुष्ट हुँदा, शिक्षा प्रणाली नै धराशायी हुने खतरा हुन्छ । सरकारको अहिलेको निष्क्रियता केवल तत्कालीन प्रशासनिक कमजोरी होइन, यो दीर्घकालीन सामाजिक संकट निम्त्याउने खतरनाक लक्षण हो । सरकारले ढिला नगरी शिक्षकहरूसँग वार्तामा उत्रनुपर्छ, उनीहरूको मागप्रति संवेदनशील हुँदै व्यवहारिक समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्छ ।
आन्दोलनलाई निषेध गर्ने, प्रहरी परिचालन गरेर दबाउने रणनीति उल्टो असर गर्नेछ । शिक्षक आन्दोलनको यो लहर शिक्षालाई सुदृढ बनाउने अवसर पनि हो, यदि सरकारले सही दृष्टिकोण अपनायो भने । त्यसैले, अहिलेको आवश्यक कदम भनेको शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै, आन्दोलनको समाधान गर्न तुरुन्त पहल गर्नु हो । सरकारको मौनता अब अस्वीकार्य भइसकेको छ । सरकारी रबैयाले शिक्षकसँगै जनआक्रोश पनि बढाउँदै गएको छ । यसप्रति गम्भीर हुनुपर्छ ।
