विराटनगर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय विरुद्ध चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठक अबरुद्ध भएको छ ।
विपक्षी दलहरूले घिसिङलाई विनाकारण सरकारले पदबाट हटाएको भन्दै त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआएसम्म संसद चल्न नदिने भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा लगायत दलका सांसदहरू उठेर विरोध जनाएपछि बैठक स्थगित भएको छ । बैठक सुरू भएलगत्तै विपक्षी सबै दलका सांसदहरू कुर्सीबाट उठेका थिए।
विपक्षी दलका सांसदहरुले विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतलाई समय दिएका थिए । विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याउने, लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने जस्ता राम्रा काम गरेका घिसिङलाई सरकारले अपमानपूर्ण ढंगले हटाएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिनुपर्ने उनले बताए।
सरकारका मन्त्रीहरूले लोडसेडिङ अन्त्यको भारतले गर्दा भएको गलत विषय संसदमा बोलेको भन्दै बस्नेतले आपत्ती जनाए । घिसिङ आउनु अगाडि ३४ प्रतिशत विद्युत आयात भएको र उनी आएपछि ३५ प्रतिशत आयात भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले तत्कालीन सरकारको योजना र घिसिङको कार्यकुशलताका कारण नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएको तथ्य बंग्याउने प्रयास नगर्न चेतावनी दिए ।
माफियाको योजनामा बसेको सरकारले उनीहरुकै स्वार्थ पुरा गर्न विद्युत बक्यौता उठाउन नदिन घिसिङलाई हटाएको बस्नेतले आरोप लगाए । ‘स्पष्टीकरणको नौटंकी रचेर सरकारले आफ्नो गलत कर्तुतलाई छोप्ने दुष्प्रयत्न गर्यो’ बस्नेतले भने, ‘प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन नदिने र जल माफियाहरूको स्वार्थ पूरा गर्न हटाइयो ।’
विपक्षी दलले जवाफ मागिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली भने संसदमा उपस्थित थिएनन् ।
उनी बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठकमा छन् ।
विपक्षी दलहरूको विरोधपछि सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा बैठक आधा घन्टाको लागि स्थगित गरेका छन् ।
