विराटनगर । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने नाममा अनियमितता गरेको हुनसक्ने भन्दै छानविनको माग गरेको छ ।कोशी प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा दलको तर्फबाट विशेष समय लिएर माग गर्दै माओवादी सांसद गणेश उप्रेती (सुशील)ले यस्तो माग गरेका हुन् ।
प्रदेश संरचनाप्रति जनतामा वितृष्णा बढिरहेको बेला भइरहेका अनियमितताका घटनाप्रति सचेत बन्नुपर्ने उप्रेतीले बताए । उनले जग्गाको पहिचान नभइ डिपिआर गर्न दिने अधिकारी, कन्सल्टेन्सी, भुक्तानी दिने अधिकारीलाई कारबाही गर्न माग गरे ।
‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लाखौंको डिपिआर गरियो । एउटै कम्पनीलाई दर्जनौ डिपिआर गर्न दियौं, त्यो किन भयो ?’ उनले प्रश्न गरे । उनले कोशी प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएका डीपीआर कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने र कतिपय डीपीआरको अभिलेख समेत नरहेको बताए ।
‘कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका १३ वटा कार्यालयहरूले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्ममा ७८४ वटा डीपीआर गरेका छन् । जसमध्ये ३०८ वटा कार्यान्वयनमा गएकै छैनन् । १०४ वटा डीपीआरको त रेकर्ड नै छैन,’ उनले भने । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा मन्त्री निवास निर्माणका लागि भन्दै डीपीआर बनाएको भएपनि भवन बनाउने स्थानको अहिलेसम्म पहिचान नभएको उनले दाबी गरे ।
‘भवन बनाउने स्थान नै निश्चित थिएन । डीपीआर बनाएको पाँच वर्ष पुग्दा पनि मन्त्री निवास निर्माणको अझै टुंगो लागेको छैन । यो भ्रष्टाचार नभएर के हो ?,’ उनले प्रश्न गरे । भौतिक पूर्वाकार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७९-८० सम्म (६ आर्थिक वर्ष)मा रु.३२ करोड ९६ हजार डीपीआरमा खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘डिपिआर गरिएका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने हो भने झण्डै खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । त्यो सम्भव छ ?,’ उप्रेतीको प्रश्न छ । कार्यान्वयनमा नगएका डीपीआर कार्यान्वयन गर्दा करिब ४० अर्ब लाग्ने र त्यो प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेटभन्दा ५ अर्ब बढी हुने उनले दाबी गरे ।
प्रदेशस्तरीय आयोजना छनोट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि मिचेर डीपीआर बनाइएको बताउँदै उनले कार्यविधिमा अधिकतम लागत १ अर्बसम्मको मात्रै हुनुपर्ने भनेको बताए । ‘प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नै रु.४ अर्ब ६४ करोडसम्मका योजनाको डीपीआर गरेको छ । करिब रु.१५ लाख खर्च गरी बनाइएको धरान मूलघाट सुरुङ मार्गकोे डीपीआरमा रु.४ अर्ब ६२ करोड लागत अनुमान गरिएको छ,’ उप्रेतीले भने, ‘कार्यविधिको बेवास्ता गरी २ अर्ब ५८ करोड लागतको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरका लागि डीपीआर बनाइयो । अहिले उक्त परियोजनामा रु.३३ करोड खर्च गरिसकेपछि निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा सुनिँदैछ ।’
डीपीआर गर्ने र दराजमा थन्क्याउने र गरिएका डीपीआर पनि नभेटिने अवस्था आउनु भनेको भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने भन्दै उनले डीपीआर पहुँचको आधारमा बनाइएकोे, कर्मचारीले मिलेमतो गरेको र अनियमितता भएको पुष्टि हुने दाबी गरे ।
