नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले राम्रो काम गर्न सकिरहेको छैन । त्यही भएर पनि संविधान संशोधन, सुशासन, आर्थिक समृद्धिलगायतका एजेण्डामा सहमत हुँदै बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको समर्थनमा भन्दा आलोचना गर्नेहरुको जमात दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । विपक्षीहरु पनि मोर्चाबन्दीमा छन् । यद्यपि विपक्षी मोर्चामा रहेका अन्य दल सक्रिय देखिँदा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भने शिथिल र मौन जस्तै छ । उक्त पार्टीको गतिविधि कमजोर देखिन्छ । आइतबार बेलुका विराटनगर आइपुगेका उक्त पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सोमबार बिहान पत्रकारहरुसँग भेटघाट गरे । मधेश र कोशी प्रदेशमा गरेर पाँच दिने कार्यक्रम बनाएर आएका उनले पत्रकार भेटघाटमा राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा धेरै कुरा बताए । प्रस्तुत छ खनालसँग भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
– दुई पार्टीको अधिनायकत्वले मुलुकलाई अग्रगतितिर होइन अधोगतितिर लाँदैछ । मुलुकका लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताहरुमाथि नै चुनौती देखापर्दैछ । राजनीति क्रमिक रूपले संकटग्रस्त बन्दैछ । आर्थिक क्षेत्रमा कुनै अग्रगति, प्रगति भएको देखिँदैन । मूल्यवृद्धि, महँगी बढेको बढ्यै छ । गरिवी बढेको बढ्यै छ । कुनै नयाँ उद्योग धन्दाको विकास हुन सकेको छैन । देशको गति झन् झन् कमजोर बन्दै गएको छ । बेरोजगारी भयावह बन्दै गएको छ । युवाहरू लगातार बाहिर गइरहेका छन् । भ्रष्टाचारका श्रृङ्खलाहरू अकल्पनीय ढंगले बढेका छन् । कतिपय भ्रष्टाचारीहरूले उन्मुक्ति पाउँदै गएका छन् । त्यसले गर्दा देश अगाडि होइन पछाडि पर्न थालेको छ । आम रूपमा यस्तो महसुस हुन्छ ।
संविधान संशोधन आवश्यक छ कि छैन ?
– मुलकुमा संविधान अन्तर्गत बनाउनु पर्ने तीन दर्जनभन्दा बढी ऐन बनेकै छैन । संविधानको भाग ४ मा जुन खालका नीति सिद्धान्तहरु अगाडि सारिएको छ । एउटा पनि आजसम्म लागू भएको छैन । देशलाई जुन प्रकारले एउटा यथास्थितिबाट लुटपाटको अवस्थामा लैजान खोजिरहेको छ यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनको के अर्थ छ ? के का लागि संविधान संशोधन, कुन उद्देश्य पूर्तिको लागि संविधान संशोधन गर्ने हो ? त्यो कुरा अहिलेसम्म कसैले बाहिर ल्याएको पनि छैन । संविधान संशोधन गर्छौं भनेर दुई पार्टीले शासन सुरुवात गरेका छन् । तर, किन संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा केही ल्याउन सकेका पनि छैनन् । ७ बुँदे सहमति भनेको छ । त्यो केमा हस्ताक्षर भएको छ ? नेपाली जनतासामू यो ल्याउन सकेको छ ? यो सबै वाहियत कुरा हुन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनाउने विषयमा कुरा आइरहेको छ नि ?
– प्रत्यक्ष राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने शासन व्यवस्था ल्याउने वा अहिलेकै व्यवस्था कायम राख्ने भन्ने शासकीय स्वरुपको विषय हो । यो व्यवस्था फेरेर देशका श्रमिक वर्गलाई कहाँ छुन्छ ? किसानलाई कहाँ छुन्छ ? देशमा भएका अन्याय, अत्याचार, शोषण दमन भइरहेको त्यसले कहाँ छुन्छ । त्यसकारण बेतुकका कुराहरुको बढी प्रचार प्रसार भइरहेको छ । जनतालाई ठग्ने काम भइरहेको छ । जनतालाई ठग्ने काम बन्द गरुन् मुख्य पार्टीहरुले । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भए आम जनताबाटै सिंहवलोकन गर्नुपर्छ । संविधानको उद्देश्य के थियो ? कता जानुपर्ने थियो ? के भइरहेको छ ? त्यसको कसले जिम्मेवारी लिने ?
तपाईको धारणा चाहिँ के हो त ? प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन व्यवस्था हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
– त्यो टुप्पाको कुरा भयो । फेदका कुरा गरौं न । संविधान लागू भयो कि भएन ? संविधान लागू नै भएको छैन भने संविधानले दिएको कुरा जनताले उपभोग गर्नै पाएका छैनन् । संविधानको भाग ४ मै सबै कुराहरु छन् । एक किसिमले भन्ने हो भने त्यसले एउटा कार्यक्रम दिएको छ । त्यो कुन पूरा भयो ? अनि के का लागि संविधान संशोधन गर्ने ? के का निम्ति ? त्यसैले अहिले यो संविधान किन ठिक ढंगले लागू हुन सकेन सिंहावलोकन चाहियो । संविधान छ तर, एक ढंगले भन्ने हो भने लागू नै हुन सकेको छैन ।
हतारमा बनाइयो संविधान, त्यसले पनि समस्या भयो भनेर यसअघि कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले भन्नुभएको थियो । त्यसैले कार्यान्वयनमा नआएको हो कि ?
– संविधान ठिक समयमा बनाइएको छ । तर, देशको नेतृत्वले ठिक ढंगले लागू गर्न सकेनन् । संविधान लागू गर्न नसक्नेहरु बढी जिम्मेवार छन् । संविधानलाई फेरि खाने दाउमा लहरो खोजिरहेका छन् ।विपक्षी मोर्चाको एउटा दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि हो । तपाईको दल दिशाहीन, कार्यक्रम विहीन भयो भन्ने आरोप किन लाग्ने गरेको छ ?– यो देशमा कुनै कार्यक्रम भएको पार्टी छ भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी मात्रै हो । अरु कुनै पार्टीको के कार्यक्रम छ एउटा देखाउनु त । संविधान बनिसकेपछि कुनै पार्टीले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । हामीले १० औं महाधिवेशन गरेर नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना हुनुपर्छ । यो संविधानले पनि समाजवाद भनेको छ भनेका छौं । कसरी दिशाहीन हुन्छ यो पार्टी ?
अब देशमा दुई दलीय सिस्टम लागू भएको हो ?
– दुई दलीय अधिनायकत्व लागू गर्ने कोसिस भइरहेको छ । जो नाकाम कोसिस हो । व्यर्थको कोसिस हो । अहिलेको संविधानले दुई दलीय अधिनायकत्व, दुई दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना नै गर्दैन । त्यो भन्नु भनेको दुष्ट मतिको मतिभ्रम भएका मानिसहरूको अभिव्यक्ति मात्रै हो । मतिभ्रम भएकाहरुले त्यो गर्न खोजेका हुन् । त्यो हुनेवाला छैन । यो त बहुदलीय व्यवस्था हो ।
साना दलहरु धेरै भए । खुद्रे मसिना दलहरु भएको कारण अस्थिरता भयो । थ्रेस होल्ड बढाउँ भन्ने कुरा छ नि उहाँहरुको ?
– यो एउटा र दुईवटा पार्टीले अधिनायकत्व स्थापना गर्ने भन्दा त राजतन्त्र बेसी राम्रो हुन्छ नि । अहिलेको हाम्रो व्यवस्था बहुुदलीय व्यवस्था हो । यसमा दलहरू जन्मिरहन्छन् । दलहरु कहिले विभाजित पनि हुन्छन् । फेरि एकताबद्ध पनि हुन्छन् । यो त प्रक्रिया हो । यो ऐतिहासिक प्रक्रिया हो । यो प्रक्रियालाई कसैले पनि तलमाथि गर्न सक्दैन । यो पुनरावृत्ति भइरहन्छ । यो बहुदलीय पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रको एक किसिमको चरित्र हो । स–साना पार्टीहरू धेरै भए त्यसो भएर ठूला पार्टीले बहुमत ल्याउन पाएन, आफूले मनपरी गर्न पाइएन भनेर संविधानलाई दोष दिन मिल्दैन ।
सरकार परिवर्तनको लागि तपाईंहरु सक्रिय हुनुहुन्छ ? के छ अवस्था ?
– तपाईकोदिव्य दृष्टि छ कि के हो ? मैले त्यस्तो सुनेको छैन । म सरकार ढाल्नुपर्छ भनेर हिंडेको पनि छैन । तर, यो भएको सरकारले देश, जनता, राष्ट्रको अग्रगति र प्रगतिको पक्षमा अलिकति पनि काम गरे हुन्थ्यो भन्ने छ । राम्रो काम नगरेकोप्रति तीब्र असन्तुष्टि र विरोध, आक्रोश पनि छ । तर, अब भएका सरकारहरु ढालेर अर्को कुन सरकार बनाउनु हुन्छ ? यदि एउटाको ठाउँमा दुइवटै कान चिरेको आयो भने के गर्नुहुन्छ ? समस्या त्यो छ । त्यसकारण ढालेर अर्को बनाउँदा राम्रो, जनमुखी सरकार बनाउन सक्ने अवस्था अहिले देखिँदैन । अब अर्को चुनावपछि आउने नयाँ जनादेशले राम्रो गर्ला ।
कम्युनिष्टहरू मिलेर बनाए हुने नि त ?
– त्यो विषय मैले सुरुदेखि भनेको हो । वामपन्थी एकताबद्ध हुनुपर्छ । मिल्नुपर्छ । नीतिको आधारमा एकता गर्नुपर्छ । हिजो टाउको जोडेर एकता गर्दा त्यो टिकेन । अब नीति, कार्यक्रमको आधारमा एक ठाउँमा आउने । देश रुपान्तरण गर्ने, विकास गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । यो देशमा अथाहा सम्भावना छ । तर, नेताहरु त्यो सम्भावनालाई कुल्चेर हिंडिरहेका छन् । त्यसो भएको कारण देश यथास्थितिबाट लथालिङ्ग भइरहेको छ । पछाडि परिरहेको छ ।
संघीयताको कारण पनि यस्तो अवस्था भयो भन्ने छ नि ?
– संघीयताको कारण होइन । यो देशको कृषिलाई आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण गरेर अगाडि नबढाएसम्म देशको अर्थतन्त्रमा सबलीकरण हुँदैन । यसमा गतिशीलता आउन सक्दैन । दोस्रो कुरा यही कोशी प्रदेशमा यति धेरै सम्भावना भएका कच्चा पदार्थहरु छन् । त्यसलाई प्रयोग गरेर औद्योगीकरणमा जान सक्ने सम्भावना छ । कृषि, जडिबुटी, वनजन्य उद्योगहरु स्थापना गर्ने प्रर्याप्त आधारहरु छन् । तर, त्यसलाई उपयोग गरेर औद्योगिकीकरणको दिशातिर जाने गरी कुनै पनि सरकारले कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् । त्यसैले गर्दा हामी पछि परेका हौं । शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि त्यही समस्या छ । यत्रो युनिभर्सिटीहरु बनाएका छौं । अझै थप्ने कुरा गरिरहेका छौं । तर, गुणस्तरीय विद्यार्थी उत्पादनतिर ध्यान छैन । त्यसले गर्दा प्लस टु ग¥यो विदेशतिर युवा विद्यार्थीहरु गइरहेका छन् । उनीहरुलाई किन रोक्न सक्दैनौं । हामीले अब २०२८ सालको ऐनमार्फत अहिलेसम्म शिक्षा व्यवस्था चलाइरहेका छौं ।
नयाँ जनादेशको कुरा गर्नुभयो । मध्यावधि भन्नु भएको कि ८४ को नयाँ जनादेश भन्नुभएको हो ?
– देश १०५ वर्ष राणाशासन हुँदा पनि चलेको थियो । ३० वर्ष पञ्चायत हुँदा पनि चल्यो । अनि बहुदलीय व्यवस्था आएपछि अलिक स्थिर सरकार बनेको छैन । दुई तिहाई बहुमत आएको सरकार पनि ५ वर्ष शासन गरेन । जनताको आशा ५ वर्ष नै सरकार चलोस् भन्ने थियो । त्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले चकनाचुर बनाए । त्यसपछि यो देश एउटा चक्रव्यूहमा परेको छ । यो चक्रव्यूह तोड्नका लागि जनतामा नयाँ जागरण आउन जरुरी छ । त्यो जागरण नआएसम्म परिवर्तन हुँदैन । अहिलेको सरकार चाहिँ कति बेला कसले ढाल्ने र कस्तो सरकार ल्याउने भन्ने खेलबाट यो देशमा कुनै अग्रगति, प्रगति हुनेवाला छैन । यो सबै संसदीय व्यवस्था भित्रका खेलहरू मात्रै हुन् । मध्यावधि पनि हुनसक्छ । आम चुनाव पनि हुनसक्छ । ०८४ सालमा नयाँ चुनाव त गर्नैपर्छ । ८४ साल पछि देश र जनताको हितमा नयाँ सरकार ल्याउनु प¥यो । जसले दिगो ढंगले देशलाई आगाडि बढाउन सकोस् । त्यसमा म हाम्रो पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले उच्चतम् पहल गर्नेछ ।
नेपालमा पनि पार्टी नयाँ आएका छन् । नयाँ शक्तिहरुको उदय पनि भयो । छिमेकी राष्ट्र भारतमा नयाँ शक्तिको रुपमा आएको आम आद्मी पार्टीको अवस्था दिल्ली चुनावले देखाएको छ । यसबाट के पाठ सिक्ने ?
– हामीले दिल्लीको चुनावलाई मापदण्ड मान्दैनौं । त्यसलाई मापदण्ड मान्ने, निष्कर्ष निकाल्ने मानसिकताबाट हामी हिंड्दैनौं । संसारको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथाको उचाइबाट नेपाली जनताले हेर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु । हाम्रो देशमा हामी आफैंले सिर्जना गर्नुपर्छ । अनेक पटक यो देशमा नयाँ शक्तिहरु आए, नयाँ पार्टी बने त्यसबाट ठूलाठूला परिवर्तन पनि भएको छ । ०६२–०६३ को परिवर्तन पनि नयाँ विचारकै आधारमा आएको हो । कतिपय मानिसहरु अलिक लामो बाँच्छन् तिनै देखिन्छन् । त्यो ठूलो कुरा होइन । तर, विचार नयाँ ल्याउँछन् कि ल्याउँदैनन् भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो ।
पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिहरु पुनः राजनीतिमा सक्रिय हुन खोजेको विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?
– संविधान, ऐन र कानूनले रोकेको छैन । यो नैतिकताको कुरा हो । आचरणको कुरा हो । व्यक्तिले कसरी महसुस गर्छ त्यो कुरा हो । नैतिक मूल्य, मान्यता, मुलुकका मेजर पार्टीहरूले आफैं बिगार्दै लगिरहेको अवस्थामा यो पनि अर्को एउटा बिग्रहको कुरा आउँदा मैले कुनै अनौठो र आश्चर्य मानिरहेको छैन । त्यो भन्दा आश्चर्य भनेको मुलुकका मेजर पार्टीहरुले संविधानका मूल्य र मान्यतालाई कुच्लेर हिंडिरहेका छन् ।
पाथीभरामा केबलकार बन्नुहुँदैन भनेर आन्दोलन भइरहेको छ । यसबारे तपार्इंको धारणा के हो ?
– कुनै पनि ठाउँमा विकास हुनु भनेको राम्रो कुरा हो । तर, विकास निर्माणको काम गर्दा सहकार्य र सहमती गरेर अगाडि लानुपर्छ । विकास, निर्माण जरुरी छ । तर, जनतामाथि थोपरेर हुँदैन । जनताको चित्त बुझाएर । समझदारी निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । दमन गरेर, हिंसा गरेर हुँदैन ।
सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
– सामाजिक सञ्जाल व्यापक विज्ञानको रुपमा विकास भइरहेको छ । अझै यसमा एआई पनि जोडिएर आउँछ । त्यसले गर्दा यो कसैले जबर्जस्ती बन्द गर्न सक्दैन । यो व्यापक भएर जान्छ । नियमन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ठिक हो । नियममा नै रहनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा जे पायो त्यही चाहिँ गर्न पाइँदैन । यसअर्थमा नियमन गर्ने कुरा ठिक छ । तर, नियमनको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई रोक्नु हुँदैन । शासकलाई लागेर हुँदैन, कुनै निकायलाई त्यस्तो हेर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ । त्यो चाहिँ सर्वमान्य निकायको रुपमा विकास गर्नुपर्ला ।
– सोमबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार भेटघाटका क्रममा गरिएको कुराकानीमा आधारित ।
