सम्पादकीय
कोशी प्रदेशसभाले सात वर्ष पूरा गरी आठौँ वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ । २०७४ साल माघ २२ गते पहिलोपटक बसेको प्रदेशसभा बैठकले महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै अगाडि बढेको थियो । पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभाले ५८ वटा मूल विधेयक, ६ वटा संशोधन विधेयकसहित ६२ वटा विधेयक पारित ग¥यो । त्यही अवधिमा प्रदेशको राजधानी विराटनगर तोकियो । तर, दोस्रो कार्यकाल अपेक्षाकृत रूपमा अस्थिर रह्यो । २०७९ साल पुस १७ गतेदेखि सुरु भएको यो कार्यकालले हालसम्म ४ वटा मूल विधेयक र ९ वटा संशोधन विधेयक मात्रै पारित गर्न सफल भएको छ । तुलनात्मक रूपमा पहिलो कार्यकाल स्थिर देखिएको भए पनि दोस्रो कार्यकाल अस्थिर र विवादास्पद रह्यो । यसको प्रमुख कारण सरकारको बारम्बार परिवर्तन, दलहरूबीचको असहमति, तथा प्रदेशको समग्र प्रशासनिक दक्षता अभाव रहेका छन् ।
सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले पहिलो कार्यकाल निकै उपलब्धिमूलक भएको भन्दै दोस्रो कार्यकाल पनि उल्लेख्य काम हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । पहिलो कार्यकालमा राजधानी तोक्ने, नियमावली बनाउने, तथा विधेयक पारित गर्ने कार्य भएपनि दोस्रो कार्यकालमा मुख्यतः प्रदेशको नामकरण जस्ता जटिल कार्यहरू सम्पन्न गरियो । तथापि, कोशी नामकरणको विषय विवादरहित हुन नसक्दा प्रदेशसभा अझै आलोचनाको घेरामा रहेको छ । विभिन्न समुदायहरू यस निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन् । दोस्रो कार्यकालको अर्को प्रमुख कमजोरी भनेको राजनीतिक अस्थिरता रहनु हो । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएका पहिलो सभामुख बाबुराम गौतमले पदबाट राजीनामा दिनुप¥यो, जसका कारण करिब ६ महिना सभामुख पद रिक्त रह्यो। यसले प्रदेशसभाको कार्यसम्पादनमा ठूलो असर पा¥यो । त्यस्तै, विषयगत समिति गठन गर्न ढिलाइ गर्नु, बनेका ऐनहरूको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू रहनु पनि समस्याका रूपमा देखि
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा दुई वर्षमै ६ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुनु प्रदेशको अस्थिरता दर्शाउने अर्को ठूलो प्रमाण हो । यद्यपि, केही कानुनी नजिरहरू प्रतिपादन भएका छन्, जसले संघीयताको कार्यान्वयनमा मार्गदर्शन गर्न सक्छन् । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाले पुरानो लय समात्न थालेको र अब नयाँ विधेयकहरू पारित गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले केन्द्रिकृत सोचका कारण प्रदेशहरूलाई चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै अब प्रदेशलाई स्वायत्त रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश संरचनाको सुदृढीकरण अपरिहार्य छ । अहिलेसम्म प्रदेश सरकार आफ्नै भवनमा नबसेको तथा आफ्ना लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भोगिरहेको अवस्था छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले यो आर्थिक वर्षमा जग्गा प्राप्ति र संरचना निर्माणका कार्य अघि बढाउने आश्वासन दिएका छन् ।
वित्तीय संघीयताको अभाव प्रदेश सरकारको प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छ । प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन, कर्मचारी समायोजन ऐन नबनेसम्म संघीयता संस्थागत हुन सक्ने अवस्था छैन । अर्कोतिर प्रदेशसभाको बैठक नियमित हुन नसक्दा जनताका आवाज मुखरित हुन पाएको छैन । प्रदेशसभाले संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने हिसाबले काम गर्नुपर्ने खाँचो छ । प्रदेशसभाले बनाएका कानुनहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न, प्रदेशको गरिमा जोगाउन तथा जनमानसमा सकारात्मक सन्देश दिन आवश्यक नीति तथा रणनीति तय गर्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौतीहरूसँग जुझ्दै कोशी प्रदेशसभा अघि बढ्नुपर्छ ।
