सम्पादकीय
कोशी प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि निर्माण गरिएका करोडौंका पूर्वाधारहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । तरकारी बजार, वधशाला, शीत भण्डार, वेयर हाउस र प्रशोधन केन्द्रहरू आदि पूर्वाधारहरु किसान तथा स्थानीय उत्पादकहरुले बढी भन्दा बढी उपयोग गर्नुपर्नेमा ती संरचनाहरु उपयोग नभई दिन प्रतिदिन खण्डहर बन्दै गएका छन् । यी पूर्वाधारहरूको निर्माणमा सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी परेको छ । तर दुर्भाग्यवश, अधिकांश पूर्वाधारहरू या त पूर्णरूपमा बन्द छन् या आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालनमा छन् ।
पूर्वाधार निर्माणअघि पर्याप्त अध्ययन र योजना नगर्नु यस्तो दुरवस्थाको मुख्य कारण हो । कृषि उत्पादनको सम्भाव्यता, बजारको माग र स्थानीय आवश्यकताको विश्लेषण नगरी पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । उदाहरणका लागि इलाममा आलु भण्डारणका लागि निर्माण गरिएको विशाल शीत भण्डार त्यहाँ आलु उत्पादन नै नभएका कारण प्रयोगविहीन छ । यस्तै, मोरङको कटहरीमा बनेको तरकारी बजार र विराटनगरको वधशाला जस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरू पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।
सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी दातृ संस्थाहरुबाट ऋण लिएर निर्माण गरिएका यस्ता आवश्यकीय पूर्वाधारहरूको पूर्ण उपयोग हुनु नितान्त जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले अध्ययनका साथसाथै गम्भीरतापूर्वक तत्काल कार्ययोजना बनाउनु पर्छ । सरकार निर्माण भएका त्यस्ता भौतिक पूर्वाधारहरु किन प्रयोगमा आउन सकेनन् भन्ने तर्फ बढी नै संवेदनशील बन्नुपर्छ । यस्ता संरचना उपयोग नहुनुको कारण कि आवश्यक नभएको ठाउँमा निर्माण गरिएका कारणले हो भन्न सकिन्छ कि भने कृषकहरुका लागि पायक नपरेको, बजारसँग जोड्न आवश्यक समन्वयन नभएको आदि कारणहरु हुन सक्दछन् । त्यसैले ती संरचनाहरुलाई पूर्णरुपमा संचालन गर्नका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि केही चरणबद्ध कामहरु गर्न आवश्यक छ ।
पहिलो, सबै निष्क्रिय पूर्वाधारहरूको वस्तुस्थिति अध्ययन गरी तिनको पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता हेर्नुपर्छ । दोस्रो, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा व्यवस्थापन मोडल तयार पार्नुपर्छ । तेस्रो, पूर्वाधार सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, भविष्यमा यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र योजना अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
करोडौंको लगानीलाई खेर जान नदिन र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यी पूर्वाधारहरूको पूर्ण उपयोग अपरिहार्य छ । यसका लागि सबै सरोकारवालाहरूको साझा प्रयास र प्रतिवद्धता पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
