विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले पालिकाहरूलाई दिने सशर्त अनुदानमा व्यापक विभेद गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को प्रतिवेदनमा यस्तो पाइएको हो । उक्त प्रतिवेदन मङ्गलबार आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई हस्तान्तरण गरे । उक्त प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष पौडेलले प्रदेश सरकारले दिने भनेको सशर्त अनुदानमा विभेद गरेको उल्लेख छ ।
‘प्रदेश सरकारबाट सशर्त अनुदानमा गरिएको बजेट विनियोजन र हस्तान्तरणको एकमुष्ठ रकमलाई हेर्दा कुनै स्थानीय सरकामा विनियोजन रकमको ५२ प्रतिशत हस्तान्तरण गरिएको पाइन्छ भने कुनै स्थानीय सरकारमा ६१४ प्रतिशत सम्म हस्तान्तरण गरिएको पाइन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कोशी प्रदेश सरकार भित्र रहेका १३७ स्थानीय सरकारमध्ये ९६ स्थानीय सरकारमा विनियोजन रकम भन्दा बढी हस्तान्तरण गरिएको देखिन्छ ।’
आयोगले सिफारिस गरेको आधार अनुसार प्रदेश सरकारले सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेर नगरेको विषयमा अध्ययन गर्न विवरण माग गरेको थियो । माग गरेअनुरुपको कतिपय विवरण प्राप्त हुन नसकेको पनि आयोगले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा कोशी प्रदेश सरकारलाई सशर्त अनुदान अन्तर्गत ५ अर्ब ५३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । उक्त रकम ९४.७२ प्रतिशत हो ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को लागि संघीय सञ्चित कोषबाट कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारलाई क्रमशः ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख र १५ अर्ब ९४ करोड ७५ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त प्रारम्भिक विवरण अनुसार प्रदेश सरकारलाई ६ अर्ब ५० करोड ९७ लाख (७४.११ प्रतिशत) र प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारलाई १४ अर्ब ८३ करोड ११ लाख (९३ प्रतिशत) मात्र हस्तान्तरण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लागि संघीय सञ्चित कोषबाट कोशी प्रदेश सरकारलाई ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख र प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारलाई १६ अर्ब ४ करोड ७८ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदानको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा प्रदेश भित्रका स्थानीय सरकारलाई १ अर्ब र चालू आर्थिक वर्षका लागि पनि १ अर्ब नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न आयोगले कोशी प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
समानीकरण अनुदानको रकम प्रशासनिक खर्चमा !
वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै कोशी प्रदेश सरकारलाई समानीकरण अनुदानको रकम प्रशासनिक खर्चमा नलगाउन सुझाव दिएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष बलानन्द पौडेलले कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै संक्षिप्त रुपमा ८ वटा सुझाव दिएको छ । जसमा प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदानको रकमलाई प्रशासनिक खर्चमा लगाएको उल्लेख गरेको छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (४) मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफूले उठाएको राजस्व र उक्त ऐन बमोजिम राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमबाट मात्रै प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले भने सो व्यवस्था विपरीत प्रशासनिक खर्च पारिश्रमिक र सुविधा, मालसामान तथा सेवाको उपयोग (कार्यक्रम सम्बन्धी खर्चहरू बाहेक), अनुगमन तथा मुल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको अध्ययन तथा भ्रमण खर्चमा लगाएको उल्लेख छ । ‘विविध खर्च, सभा सञ्चालन खर्च, निवृत्तिभरण तथा अशक्त वृत्ति, उपदान, सेवा निवृत्तको सञ्चित विदा, सेवा निवृत्तको औषधि उपचार, जग्गा, घर र सवारी साधन, मेशिनरी औजारको भाडा, राजस्व, न्यायिक तथा अन्य फिर्ता, भैपरी आउने चालु खर्च शीर्षकमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त रकमको उपयोग नगर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ ।
यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले अनुदानको प्राप्ति र त्यसको प्रयोग कुन कार्यक्रम र योजनाका लागि कुन खर्च शीर्षकमा गर्ने वा कुन खर्च शीर्षकमा गरियो भनेर वजेट तथा कार्यक्रमगत रूपमा व्यय अनुमानको विवरण (खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत) मा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ । ‘अनुदानको प्राप्ति र त्यसको प्रयोग स्पष्ट उल्लेख हुने प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्न,’ प्रतिवेदनको सुझावमा उल्लेख छ ।
यस्तै सशर्त अनुदानको रकम हस्तान्तरण गर्दा क्रियाकलाप उल्लेख नगरी क्षेत्रगत शर्तहरू र आयोजना र कार्यक्रमको लक्ष्य तथा अपेक्षित उपलब्धी जस्ता विषयहरू मात्र तोकेर एकमुष्ट उपलब्ध गराई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई विनियोजन स्वायतत्ता प्रदान गर्ने गरी आयोगले सिफारिस गरेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ । ‘आयोगको सिफारिसको विपरित स–साना क्रियाकलाप उल्लेख गरी सशर्त अनुदान विनियोजन गरेको देखिएकोले एकमुष्ट सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
बजेट तर्जुमा गर्दा नै स्थानीय सरकारमा प्रदान गरिने सशर्त अनुदानका सबै कार्यक्रम वा आयोजनाहरू स्पष्ट उल्लेख गरी त्यसको रकम बजेटमा समावेश गरी सुरूमै एकै पटक विनियोजन गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी कतिपय स्थानीय सरकारलाई बढी र कतिपय स्थानीय तहलाई घटी बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै आयोगले त्यसो नगर्न सुझाव दिएको छ ।
यस्तै सवारी साधन करको रकम सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारहरूलाई मासिक रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा सवारी साधन कर समावेश रहको छ । प्रदेश सरकारले कानूनद्वारा विभिन्न शीर्षकमा सवारी साधन कर सङ्कलन गरेको भएपनि जुनसुकै शीर्षकमा सङ्कलन गरिएको कर प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सवारी चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब दस्तुर जस्ता शीर्षकमा सङ्कलन गरिएको सवारी साधन कर प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँट भएको नपाइएकोले सवारी साधन करको रूपमा सङ्कलन हुने सबै सवारी साधन कर विभाज्य कोषमा जम्मा गरी अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम बाँडफाँट हुनुपर्ने,’ आयोगको सुझाव छ ।
