प्रदेशसभाको बैठकमा कसले के भने ?

अनुगमन र निगरानीमा सरकार कमजोर देखियो : गोम्बु शेर्पा
हाम्रो प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यक्रमहरु र विभिन्न अन्य आयोजना र कार्यक्रमहरुको सम्बद्ध मन्त्रालयबाट मन्त्री र सचिवस्तरबाट प्रभावकारी अनुगमन र निगरानी हुन नसक्दाखेरी ती आयोजनाहरु प्रभावकारी र परिणममुखी नहुने सम्भावना बढ्ेदो छ । संघीय व्यवस्था लागू गर्नुको मूल उद्देश्य पनि विकास आयोजनाहरु, बजेटहरु र राज्यबाट प्रदान गरिने सेवाहरु जनतााको प्रत्यक्ष पहुँचमा पुग्न सकोस् र त्यसको नजिकबाट अनुगमन र निगरानी गरेर परिणमुखी विकासको कामहरु गर्न सकियोस भन्ने उद्देश्य नै हो । मन्त्रीहरु र मन्त्रालयस्तरबाट किन प्रभावकारी अनुगमन हुन सकिरहेको छैन ? वास्तवमा मुख्यमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरु, सचिवज्यूहरु हाम्रो प्रदेशको हकमा उहाँहरु अतिथि मात्र हुनुहुन्न । जहाँ अतिथि निमन्त्रणा गरेको छ त्यहाँमात्र जाने भन्दापनि मन्त्रालयस्तरबाट कार्यसेड्युल बनाएर त्यस्ता कार्यक्रमहरुको अनुगमनको लागि सेड्युल बन्नुपर्छ । त्यस्तो सेड्युलहरु अहिलेसम्म हामीले जानकारी पाएअनुसार त्यति राम्रोसँग बनेको पाइदैन । किन नबनेको हो म प्रदेश सरकारसँग यसको जवाफ माग गर्न चाहन्छु । कागजमा मात्र अनुगमन गरेर हुन्छ ? फिल्डमा अनुगमन गर्न पर्दैन ? फिल्डमा अनुगमन नभइसकेपछि विनियोजित बजेट अनुसारका कार्यक्रमहरु फिल्डमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? कसरी सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ ? सम्बद्ध कार्यालयहरुबाट भ्रष्टाचार अनियमितता बढ्दो छ । त्यसकारण तुरुन्त मुख्यमन्त्रीस्तरबाट मन्त्री र सचिवस्तरबाट विनियोजित बजेट कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन गरेर परिणामुखी विकास कार्यक्रम अगाडि बढाउनका निम्ति सभामुखमार्फत प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

पथरी र कानेपोखरीका सुकुम्बासीलाई जग्गा दिइयोस् : मानबहादुर लिम्बू, मोरङ
ताप्लेजुङको मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा घटित घटनाप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यो घटनाप्रति जुन जसको तर्फबाट गोली चलेको छ र स्थानीय नागरिकहरुमाथि गोली प्रहार भएको छ, घाइते हुनुभएको छ त्यसको म खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु । घोर भत्र्सना गर्न चाहन्छु र घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु । र घाइतेहरुलाई निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था मिलाउ प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

मोरङको क्षेत्र नम्बर ३ पथरी, कानेपोखरीमा बसोबास गर्ने नागरिकहरु तीन पुस्तादेखि जमिन छैन भनौं भने जोतभोग गर्दै आउनुभएको तीन पुस्ता भइसक्यो र तीन पुस्तादेखि नै जमिन हुँदाहुँदै पनि सुकुम्बासी जीवनयापन गर्नुपरेको छ । सुकुम्बासीबाट पीडित भएर तीन पुस्ता बितिसकेको छ । त्यसैले यी नागरिकहरुलाई हामीले चुनावी अभियानमा, चुनावी समयमा हामीले घोषणा पत्रहरुमार्फत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौं, सकुम्बासीको समस्या समाधान गर्छौं भनेर हामीले बचनबद्धता गरेका थियौं । हालसम्म पनि सिन्को नभाँचिएको हुँदा अब धेरै त्यो समस्लाई व्यवस्थासँग जोड्दै प्रश्न उठाउन थालेका छन् स्थानीय जनसमुदायबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसैले अब ती जोतभोग गरिरहेका हाम्रा मतदाताहरु, हाम्रा दाजुभाइहरुलाई जमिनको पूर्जा हातहातमा दिएर जमिनको मालिक बनाउने तर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जावस् भन्ने अन्नुरोध छ ।

केही दिन अगाडि पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारको क्रममा गोठगाउँ खण्डमा चारवटा सिलिण्डर बम फेला परेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राखिएका विष्फोटक पदार्थ खोजी गरी सम्पूर्णलाई निषेध गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । सत्र वर्षसम्म पनि उक्त विष्फोटक पदार्थ जमिनमुखि रहँदा कुनै अप्रिय घटना घटन सकेन । तर कुनै पनि बेला त्यस्ता विष्फोटक पदार्थले ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्छ । तसर्थ त्यस्ता विष्फोटक पदार्थहरुको खोजी गरी हटाउने तर्फ सभामुख मार्फत सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

माघ १३ गते खेटेहाङ गाउँपालिका १ लिकुपोखरीस्थित गोपाल बस्नेतको घरमा मानिसहरु मेलामा गएको बेलामा अचानक आगलागी भएछ । उक्त घटना कसरी भयो भन्ने अहिलेसम्म जानकारी हुनसकेको छैन । स्थानीयवासीको सहयोगबाट आगो नियन्त्रणमा लिए । आगलागीबाट लत्ताकपडा, खाद्यान्न आदि गरी २ लाख बराबरको क्षति भएको छ । पीडित परिवारलाई छिटोभन्दा छिटो राहत होस् ।

सुख्खा समय सुरुवात भएको छ । सुख्खा समयमा आगजनीको घटनाहरुले बिकराल रुप लिने गर्दछ । आम तराइवासीहरुको घरगोठ एकैठाउँमा हुने भएकोले त्यसबाट हुने क्षति ठूलो हुने देखिन्छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले संवेदनशील भएर दीर्घकालीन समाधानको लागि लाग्न जरुरी देखिन्छ । यस समयमा प्रदेश सरकारले के कस्ता तयारी गरिरहेको छ यो विषय पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । घटना घटिसकेपछि होइन अगाडि नै सचेत रहन जरुरी देखिन्छ । प्रदेश सरकारले आगलागी नियन्त्रणको लागि बेलैमा कदम चाल्नु राम्रो देखिन्छ ।

ठूलालाई चैन सानालाई ऐन ? : विद्या चाम्लिङ राई, मोरङ

ताप्लेजुङ पाथीभरा मुक्कुम्लुङ धार्मिकस्थलमा ठूलालाई चैन, सानालाई चैन भन्ने बुढापाकाको कुरा सुनेको थिएँ । ठूल्ठुला ठेकेदारहरुको हालिमुहाली र त्यहाँका जनतालाई गोलीको उपहार, त्यहाँ अन्यायपूर्ण भएको छ । यसप्रति म खेद व्यक्त गर्दछु । हाम्रो आधार भनेको तीनै ग्रासलेभलमा बस्ने जनताहरु हुन् । ती जनताहरुलाई हामीले उपहार होइन गोलीको उपहार ! राम्रो कुरा होइन । यस्ताखालका कुराहरुले सरकारमा पुगिसकेपछि त्यस ठाउँका जनतालाई बिर्सने बानी अन्त्यन्त नराम्रो र दुःखदायी छ । जुन दुखद् घटना भएको छ, घाइतेहरुप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु । दुईतिरकै, प्रहरी पनि जनताको छोराछोरी हुन्, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । त्यसकारणले सरकारले वार्ताको बाटो अपनाओस् र चाँडोभन्दा चाँडो समस्या समाधान गरोस् भन्न चाहन्छु । त्यहाँको जनताहरुको मागलाई न्यायपूर्ण समाधान होस् भन्न चाहन्छु ।

बिमा सेवा प्रभावकारी होस् : कमला थापा मगर,
माघ १२ गते ताप्लेजुङ मुक्कुम्लुङ पाथीभरामा घटेको दुःखद् घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दछु । साथै घाइते सम्पूर्णमा शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना ।मेरो प्रश्न स्वास्थ्य मन्त्रीलाई । स्वास्थ्य बिमामा बिमितहरुले बिमित भएको तीन महिनापछि मात्र सेवा सुविधा पाउने गरेको छ । तीन महिनासम्म बिरामीले कुर्नुपर्ने हो कि मर्नुपर्ने हो ? धन्यवाद ।

जंगली हात्तीको समस्यामा सरकार गम्भीर होस् : सबिना बजगाईँ, झापा

सर्वप्रथम म जंगली हात्तीको कारणबाट दुःखपीडा भोगिरहनुभएका स्थानीयवासीहरुको कुरा राख्न चाहन्छु । विशेषगरी बुद्धशान्ति गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ३, त्यसैगरी मेचीनगर नगरपालिका हल्दीबारीका जनताहरु जंगलीहात्तीबाट त्रसित छन् । त्यहाँका जनताहरु रातिको समयमा निदाउन पाएका छैनन् । वर्षभरिको धान ढिकुटीमा थन्क्याएको अवस्थामा जंगली हात्तीले धान खाइदिने, जनतालो लगाएका बालिनाली नष्ट गरिदिने लगायतका धेरै दुःखहरु त्यहाँका स्थानीयवासीले भोगिरहेका छन् ।
सर्वप्रथमतः म त्यहाँका जनताहरुले भोगेका पीडा, दुःखकष्टलाई कम्तिमा पनि प्रदेश सरकारले मात्र गर्न सक्दैन भने प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारसँग पनि हात्ती समस्या समाधान गर्नका निमित्त सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।

नामकरणको विरोधमा आन्दोलनरत पक्षसँगको वार्ता कता पुग्यो ? राजन किराति

यो हाम्रो प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल गठन भएको आज २ वर्ष १ महिना ७ दिन भएछ । यो कार्यकाल असाध्यै दुःखद् रह्यो । राम्रो भन्दा पनि नराम्रो कुराबाट बढी हाम्रो प्रदेश चर्चामा आएको छ ।सबभन्दा पहिला त पहिलो कार्यकालले प्रदेशसभाले गर्न नसकेको महत्वपूर्ण काम दोस्रो कार्यकालको सुरुमै प्रदेशको नामंकन गर्ने विषय निकै चर्चाको विषय बन्यो र त्यो विवादित पनि रह्यो । एउटा पक्ष जो आत्मसम्मानको लागि लडिरहेको छ, आफ्नो पहिचानको लागि लडिरहेको छ र त्यो आन्दोलनरत अवस्थामै छ । त्यो सबै प्रदेशमध्ये विवादित बनेको नामांकनको विषय सरकारले यहि हाउसले भन्यौं सरकारले वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट आन्दोलनलाई समाधान गर्न पर्छ भन्यौं । सरकराले ती पक्षहरुसँग गरेको वार्ताको उपलब्धी के रह्यो, कहाँसम्म पुग्यो, यो समाधान भइराखेको छ वा छैन ? आन्दोलन निरन्तर भइराखेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैशियतबाट यो सरकारलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।

चिसो मौसम हटिसकेपछि आन्दोलन अझै सशक्त बनाउँदै लैजाने कुरा सुनिराखेका छौं । यसबारे सरकारले के गरिरहेको छ ? म सरकारसँग जवाफ माग गर्न चाहन्छु ।दोस्रो कुरा, यो कार्यकालमा हामीले छ पटक सरकार बनायौं । छ पटक सरकार बन्यो र छ पटक सरकार बन्दाखेरी अरुप्रदेशको तुलनामा यो पनि चर्चाकै विषय बन्यो । छ पटक सरकार बन्दा अस्थिरता भएको कारणले स्थिरताको लागि सदनको सबैभन्दा ठूला दलहरु मिलेर सरकार गठन गर्नुभएको छ । यो लोकतन्त्रको निम्ति असाध्यै दुर्भाग्यको कुरा हो । ठूलो दलले सरकार बनाउने दोस्रो दल प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने वा दोस्रो दलले मेजिरिटी बनाएर ठूलो दल प्रतिपक्षमा बस्नु पर्ने लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीत सरकार बनेको छ । यो सरकार संघदेखि प्रदेशसम्म के गरिरहेको छ भनेर जनसमुदायले सोधिरहेको छ ।

यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा १८ महिना सरकार चल्यो । त्यो १८ महिना चलेको सरकारले देशमा सुशासनको अभियान सुरुवात गरेको थियो । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान सुरु गरेको थियो । भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोल्दै गएको थियो । तर यो दुई तिहाईको सरकार आइसकेपछि त्यो भ्रष्टाचारका फाइलहरु कता हरायो ? सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी अभियान कहाँ पुग्यो ? नेपाली जनताले सोध्न थालेको छ । त्यसैले यो सार्वभौम संसदलाई सरकारले जवाफ दिनुपर्छ कि यो सरकारले के गरिरहेको छ ?

जनताको सेवा गर्न अप्ठ्यारो परेको जनतालाई राहत दिनको लागि यो सरकार बनेको हो वा स्थिरताका लागि मात्रै हो ? असोज १२ गते बागमती र कोशी प्रदेशमा बाढी पहिरोले ठूलो क्षति गरेको छ । जनधनको क्षति भएको छ । हामी जनधनको क्षति भएको ठाउँमा अनुगमन गर्दै जाँदा कसैको घर भत्किएको छ, बालिनालीहरु नष्ट भएको छ । धानहरु सबै खहरेले पुरेको छ । विभिन्न संघ संस्थाहरुले राहत उपलब्ध गराएको छ । हामीले पनि चन्दा उठाएर सहयोग ग¥यौं । तर, चार महिनासम्म ती पीडित जनसमुदायलाई राहत दिने कुरा कहाँ पुगिरहेको छ । जनताले सोधिरहेको छ हाम्रो प्रदेशमा सरकार छ कि छैन ? जनतालाई विपद् परेको बेला जनतालाई राहत दिनुपर्छ कि पर्दैन जनताले सोधिरहेको छ । यसबार पनि म सरकारसँग जवाफ माग्न चाहन्छु ।
हाम्रो प्रदेश चर्चैर्चामा छ । मैले अघि नै भनें बहुचर्चित जापान काण्ड के हो ? जनताले जान्न पाउने कि नपाउने ? यो सार्वभौम संदनले थाहा पाउनु पर्ने कि नपर्ने ? हामीले सुनेका थियौं तात्कालीन मन्त्रीले मलाई केही जानकारी छैन, केही थाहा छैन । यदि त्यसो हो भने यो सदन स्पष्ट हुनुपर्छ, नेपाली जनता स्पष्ट हुनुपर्छ त्यो बिचौलीया को हो ? मन्त्रीलाई फसाउने त्यो बिचौलीया को हो ? त्यो बिचौलीयालाई कानुनको कठघरामा ल्याउन पर्छ कि पर्दैन ? त्यसकारले जापान काण्डलाई यो सार्वभौम सदनलाई स्पष्ट पार्न म माग गर्न चाहन्छु ।

त्यसैगरी मुक्कुम्लुङ पाथीभराको काण्डले हाउस नै तात्तिएको छ । त्यहाँको जनता धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वको संरक्षणको पक्षमा छ । उनीहरुमाथि सरकारले गोलीको उपहार अर्थात राज्य आतंक गरिरहेको छ । यो पनि एउटा हाम्रो प्रदेशमा चर्चाको विषय बनिरहेको छ, हाउस तात्तिरहेको छ । यसबारे हाम्रो सरकारको धारणा के हो ? हामीले भन्यौं, यो वार्ता संवादबाट समाधान गर्नुपर्छ । तर, जनतामाथि आत्मरक्षाको नाममा जनताको छातीमा गोली ठोक्न पाइँदैन । आत्मरक्षाको लागि गोली चलाएको भनेर सम्बन्धित निकायले स्पष्टीकरण दिइरहेको छ । यो नेपाली जनतालाई चित्त बुझेको छैन, प्रदेशवासीलाई चित्त बुझेको छैन । नो केबलबार भन्ने पक्षलाई चित्त बुझेको छैन । एउटा व्यापारीको लागि जनतालाई गोली ठोक्ने सरकार कस्तो सरकार हो जनताले प्रश्न गरिरहेको छ । यसो हुनाले सम्पूर्ण माननीय र सभामुखमार्फत आम जनसमुदायलाई यो सरकारले यी महत्वपूर्ण प्रश्नहरुको जवाफ दिनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट जवाफ माग गर्दछु

समाज विभाजनको रेखा कोरीनु हुदैन : शोभा चेम्जोङ

माघ १२ गते ताप्लेजुङ पाथीभरा क्षेत्रमा भएको अप्रिय भएको घटना र त्यसअघि पनि सो क्षेत्रमा भएको विभिन्न घटनाले सिंगो देशको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । ताप्लेजुङ पाथीभरा मुक्कुम्लुङमा केबलकार निर्माणको विषयलाई लिएर स्थानीय र सुरक्षाकर्मीबिच भएको झडप गम्भीर एवम् दुःखद् घटना हो । यो विषय गम्भीर पनि छ । यस घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यस घटनामा घाइते भएका सगुन लावती, यामबहादुर लिम्बू, धर्ममान पालुङ्वालगायत घाइते सुरक्षाकर्मीहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।
ताप्लेजुङमा भइरहेको घटनाको पछाडि दुई वटा मुख्य कारणहरु देखिएका छन् । एउटा पाथीभरा मन्दिरसम्म पुग्ने केबलकार बनाउने र अर्को केबलकार बनाउन पाइँदैन भन्ने कुरा । निष्पक्ष भएर सोच्ने हो भने न हामी विकासलाई रोक्न सक्छौं न परम्परादेखि चलिआएका धार्मिक मान्यता र संस्कृतिलाई रोक्न सक्छौं । यी दुवै कुरालाई एकैसाथ अगाडि बढाउँदा समस्या सिर्जना भएको छ । हामीले कुनैपनि विवादको समाधान वार्ता र शान्तिपूर्ण छलफलबाट गर्न सक्छौं र गरिआएका पनि छौं । पाथीभरा क्षेत्रसँग जोडेर सिंगो ताप्लेजुङको पर्यटनको विकास गर्ने हो भने त्यस क्षेत्रमा केबलकार निर्माणलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । माता पाथीभरा मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरुको संख्या विस्तार भई धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको रुपमा ताप्लेजुङलाई विकास गर्न सकिन्छ । त्यसैले पर्यटन क्षेत्रको विकास पर्यटकको सहज आवतजावतका लागि केबलकारलगायत भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न जरुरी छ ।

तर, हामीले गम्भीर हुनुपर्ने कहाँ छ भने पाथीभराको केबलकार निर्माण गर्नुभन्दा पहिले पाथीभरा क्षेत्रको धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि केबलकार संचालन गर्न के कस्ता योजना ल्याइएको छ ? पाथीभरा विकासका लागि केबलकारले आर्जन गर्ने मुनाफा कति कुन विषय वा शीर्षकमा खर्च गरिन्छ ? प्रचारप्रसार कसरी गरिनछ ? केबलकार निर्माण गर्दा स्थानीय कुन ठाउँ उपयुक्त हुन्छ भन्छन् त्यस विषयमा स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । विकास निर्माणमा स्थानीयवासीको सहभागिता महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि ठूलो परियोजना गर्न स्थानीयको भावना, चाहना, परामर्श, सहभागिता र सहमतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्नसके त्यो विकास दीगो हुन्छ । जुन विकासलाई स्थानीयले अपनत्व गर्छ त्यो विकास स्थायी हुन्छ । विकासले निम्त्याउने विकासले निम्त्याउने सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जरुरी हुन्छ । सामाजिक सद्भाव र स्थिरताबिनाको विकासले दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान हुँदैन ।

रोजगारी सिर्जना र विकास निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता हामी सबैले आवश्यक ठानेको यथार्थ पनि हो । समुदायको सहभागिता र साझेदारी बिना निजी क्षेत्र एक्लैले लगानी गर्न सक्दैन । नाफा केबल आर्थिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि मात्र पनि राखिनु पनि हुँदैन । निजी क्षेत्रले सामाजिक पुँजीको निर्माण गर्ने अभिभारा पनि बोकेको हुन्छ ।

यो देशको सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय र भौगोलिक विविधतालाई हामीले उच्च सम्मान गर्दै आएका छौं । चाहे राजनीतिक गतिविधि हुन् या विकास प्रक्रिया जनसहभागिता र जनताको विचारलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । हाम्रोजस्तो जस्तो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन भएको देशमा समाजवादको आदर्शले समाजमा रहेका आममानिसको अधिकारलाई सम्मान गर्दै वस्तुको यथोचित वितरणलाई जोड दिने आधारशीला तयार गरेको छ ।

ताप्लेजुङमा भएको यस दुःखद घटनाले हामी सचेत हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ । विकासको र संस्कृतिबिचको सम्बन्ध अटुट रहन्छ र अटुट रहनुपर्छ । सांस्कृतिक रहनसहन र समुदायको थातथलोको उचित सम्मान हुनुपर्छ । स्रोतको बाँडफाँड गरिँदा मानिसले जहिले पनि बाँच्न पाउने अधिकार, उसको पहिचान एवं अस्तित्वको रक्षा र साझा भविष्यको सुनिश्चिताको मुख्य सर्त हुन्छ । र, विकासको प्रक्रियाले समाजमा विभाजनको रेखा कोरिनु राम्रो देखिदैन÷ हुँदैन । स्थानीयहरुको आस्था र पवित्रतामाथि आँच नपुग्ने गरी विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । तसर्थ विकास प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको उत्साहलाई पनि महत्व दिँदै स्थानीयवासीको उचित मागलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । सभामुख मार्फत सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षसँग तत्काल सम्वाद र वार्ता गरी तीनै तहको सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्दछु ।