सम्पादकीय
सत्तामा रहेको दलले शक्तिको दुरुपयोग नेपालको आम समस्या भएको छ । राज्यको स्रोत र साधानमाथि सत्ताधारीले चरम दोहन र दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । त्यसको लागि उनीहरुले संविधान र कानुनको पनि उल्लंघन गर्दै आएका छन् । संविधानले सत्ता पृथकीकरण र कानुनी शासनको आधारभूत सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
तर, पछिल्लो घटनाक्रमले कानुनी शासनको महत्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारद्वारा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई गाडी, चालक, र इन्धन सुविधा प्रदान गर्ने निर्णयले कानुनी र नैतिक मापदण्डको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको देखिएकै हो । तर, सरकारले त्यसको बचाउ गर्दै आएको थियो । अहिले उच्च अदालत विराटनगरले यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएर कानुनी शासनप्रति प्रतिबद्धत हुन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारको २०८१ असोज १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरकानुनी मात्र होइन, शक्ति पृथकीकरण र आर्थिक मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत थियो । अदालतले यस कदमलाई “अनुचित विशेषाधिकार” को रूपमा व्याख्या गर्दै, यस्तो कार्य प्रदेश सरकारको ऐन र निर्देशिकासँग मेल नखाने ठहर गरेको छ ।
थापालाई प्रदान गरिएको सुविधा प्रदेशसभाको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन–२०७५ को अनुसूचीसँग मेल खाँदैन । ऐनले सत्तापक्षका नेता वा अन्य अनौपचारिक पदलाई कानुनी मान्यता दिएको छैन । यस्तो निर्णय प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर आलोचना निम्त्याउने खालको छ । प्रदेश सरकारको मुख्य उद्देश्य आर्थिक मितव्ययिता र नीति निर्माणमा पारदर्शिता हुनु पर्छ । तर, यस्ता कार्यले सत्तासीन नेताहरूलाई विशेषाधिकार दिन खोजेको संकेत गर्छ । यो प्रकरणले शक्ति र पदको दुरुपयोगतर्फ ध्यानाकर्षण गरेको छ । विशेषतः थापाले गाडी प्रयोग गर्ने कार्य मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अगावै सुरु गर्नुले यो कार्य योजनाबद्ध र स्वार्थप्रेरित रहेको देखाउँछ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यो निर्णयको बचाउ गर्दै सुरक्षा थ्रेटको कारण देखाएपनि सुरक्षा समितिले कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट छ । यो प्रकरणले सरकारभित्रको असंगति र अकर्मण्यतालाई उजागर गरेको छ ।
न्यायपालिकाले यस्तो विवादास्पद निर्णयलाई रोक लगाएर कानुनी शासनको महत्वलाई पुनः स्थापित गरेको छ । अदालतको यो आदेशले प्रदेश सरकारलाई नीतिगत निर्णय गर्दा पारदर्शिता, मितव्ययिता, र कानूनको पालना गर्न प्रेरित गर्न सक्छ । साथै, यसले भविष्यमा सरकारका यस्ता निर्णयलाई गम्भीरतापूर्वक लिने सुनिश्चितता दिलाउने अपेक्षा गरिन्छ । यो प्रकरणले प्रदेश सरकारको निर्णय प्रक्रिया, जिम्मेवारी र पारदर्शितामा सुधारको खाँचो छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । सरकारको दायित्व भनेको जनताको करबाट संचित साधनको सही र न्यायोचित प्रयोग गर्नु हो । शक्ति र स्रोतको दुरुपयोगलाई रोक्न कानुनी र नैतिक मापदण्ड पालना अनिवार्य छ । प्रदेश सरकारले अब यस्ता निर्णय गर्दा जनभावना र कानुनी दायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अदालतको आदेशले यो विवादलाई टुङ्ग्याए पनि राजनीतिक नेतृत्वले यसबाट पाठ सिकेर नीति निर्माणमा सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
