विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले २०८० जेठ २४ गते ‘प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०’ राजपत्रमा प्रकाशित ग¥यो । २०८० माघ ६ गते उक्त कार्यविधिमा पहिलोपटक संशोधन गरियो ।
प्रदेश सरकारले आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपूर्व निर्धारित मापदण्डका आधारमा आयोजनाको पहिचान, विश्लेषण, छनौट र प्राथमिकीकरण गरी बजेट तथा कार्यक्रम समावेश गर्न प्रदेशस्तरीय आयोजना बैंक स्थापना गरी सोको संचालन र व्यवस्थापन गर्न भन्दै प्रशासकीय कार्यविधि नियमित ऐन २०७५ को दफा ३ लाई टेकेर उक्त कार्यविधि बनाइएको थियो । तर, उक्त कार्यविधिको कार्यान्वयन भने भएन । उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन हुँदा सत्ता, शक्ति र पहुँचको आधारमा मनपरी योजना समावेश गर्ने र बजेट विनियोजन हुने अपेक्षा थियो । तर, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री तथा सांसदहरुको बलमिच्याइँले उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन हुनै सकेन ।
कार्यविधि बनेको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा पुनः प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सो कार्यविधिलाई खारेज गरेर सोही प्रकृतिको ‘कोशी प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१’को मस्यौदामा छलफल सुरु गरेको छ । उक्त मस्यौदाको छलफलका क्रममा स्वयम् मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री र सांसदहरुले नै कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का गरेका छन् । ‘कोशी प्रदेश योजना बैंकलाई स्ट्रिक्ली कार्यान्वयन गछौं । विगतमा पनि बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेजस्तो मात्रै भयो,’ बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा गरिएको मस्यौदा माथिको छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने, ‘आफूलाई थितिमा बाँध्नका लागि नै यो ल्याउन खोजिएको हो । योजना माग्न तलबाटै लर्को लागेर आउने तर, प्रदेशसभाका माननीय छुट्ने अवस्था छ । अब भने चैत मसान्तभित्र सबै योजना समेटिसक्ने गरी कार्यविधि पारित गरेर लागू गर्छौं ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएपनि डेढ वर्ष अगाडि लागू गरिएको कार्यविधि किन कार्यान्वयन भएन भन्ने विषयमा बोलेनन् । यद्यपि बजेटमा राखिएका योजनाको बेथितिबारे भने उनले खुलेरै बोले । ‘विगतमा समावेश गरेका बहुवर्षे दायित्वहरू डरलाग्दो अवस्था छ । १० लाख राखेर कालोपत्रे भनेका छौं । त्यसको कसरी काम हुन्छ । पुल बनाउने भनेका छौं २० करोडको स्टिमेट छ । तर, बजेट ४ लाख, ५ लाखको छ । यो पनि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘थितिमा बसिएन भने मन्त्रीहरू पनि बेलगाम हुँदा रहेछौं ।’
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले पनि कसैले दिएको चिर्कटोको आधारमा योजना निर्माण गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने परिपार्टीको अन्त्य गर्न योजना बैंकलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको बताए । ‘चिटको आधारमा नगरौं कानूनसम्मत जाऔं भनेर यो कार्यविधि बनाएका हौं । लस्कर लागेर योजना माग्न आउने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘क्षेत्रगत हिसाबले हुने बजेटको असन्तुलन पनि हटाउन खोजेका हौं ।’
कार्यविधिको मस्यौदामा के छ ?
कार्यविधिले आयोजनाको छनौट कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने, आवधिक योजना, मध्यकालिन खर्च संरचना, आयोजना बैंक र वार्षिक बजेटबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गरी वार्षिक कार्यक्रम र आवश्यक खर्चलाई व्यवस्थित बनाउने, बहुवर्षे आयोजनाको लागि स्रोत जुटाउन परेको समस्याको समाधान गर्ने, प्रदेशस्तरीय आयोजनाको मापदण्ड पुर्याउन नसक्ने आयोजनालाई स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गराउने लगायतका विषय छन् ।
यस्तै आयोजना बैंकमा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत वा घोषणा भएका प्रदेश गौरवका आयोजना तथा प्रदेशको आवधिक योजनामा समेटिएका रुपान्तरणकारी एवम् प्रमुख कार्यक्रम, प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित प्रादेशिक सडक सञ्जाल सूचिमा समावेश भएका आयोजना, जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा पहिचान गरिएका आयोजना, वहुवर्षे आयोजना, संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका योजना, मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने आयोजना, चालू प्रकृतिका कार्यक्रम र कार्यविधिको प्रक्रिया पु¥याई आयोजना बैंकमा समावेश गर्न छनौट भएका आयोजना रहनेछन् ।
कार्यविधिमा योजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने, मापदण्ड पुगेका आयोजनालाई मात्र आयोजना बैंकमा समावेश गर्न स्वीकृत गर्नेलगायतका व्यवस्था छ । यस्तै कार्यविधिमा सडक तथा पुलहरु २ करोडभन्दा माथिको लागतका मात्रै प्रदेशस्तरीय रहने तथा पर्यटन प्रबद्र्धनसम्बन्धी पूर्वाधार १ करोड तथा झोलुङ्गे पुल, सिंचाइ, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका पूर्वाधार, कृषि व्यवसाय सम्बन्धी पूर्वाधार, शहरी क्षेत्रको ढल तथा नाला निर्माण, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका जुनसुकै पूर्वाधार ५० लाख भन्दा माथिको भएमात्रै प्रदेशस्तरीय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै कार्यविधिको मस्यौदामा पुस मसान्तभित्रमा आयोजना माग गर्न सूचना आव्हान गरिसक्ने (पहिलो पटक माघ १५ गतेभित्र), सिधै आयोजना माग गर्ने समय माघ मसान्तभित्र (पहिलो पटक फागुन पहिलो साताभित्र), आयोजना बैंकको विवरण सूचि अद्यावधिक माघ मसान्तभित्र गरिसक्ने, आयोजना तर्जुमा गोष्ठी, छलफल र छनौट फागुन मसान्तसम्ममा गरिसक्ने, मन्त्रालयमा पेश गर्ने र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट चैत १५ गतेसम्मा सक्ने र चैत मसान्तसम्ममा मन्त्रालय तथा निकायबाट आयोजना बैंकमा समावेश गर्न योजना आयोगमा पेश गर्ने, वैशाख १५ गतेसम्ममा स्थानीय तहको समपुरक र विशेष अनुदानका आयोजनालाई स्थानीय बैंकमा प्रविष्ट गरिसक्ने र वैशाख मसान्तसम्ममा प्रस्तावित आयोजना स्वीकृत गरी आयोजना बैंकको विवरणलाई अन्तिम रुप दिने वा प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना बैंकमा अनलाईन सूचना प्रणालीबाट आयोजना दर्ता गराउनु पर्नेछ भने प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
सांसद भन्छन्, ‘आयोजना बैंकमा कुन पैसा राख्ने ?’
आयोजना बैंकसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदामा छलफल भइरहँदा कुरा राख्ने क्रममा एक सांसदले भने उक्त बैंकमा कुन पैसा राख्ने भनेर प्रश्न गरेका छन् । कोशी प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सभापति समेत रहेका गयानन्द मण्डलले योजना बैंकमा कुन पैसा राख्ने भन्ने प्रश्न गरेपछि हलमा हाँसो गुञ्जिएको थियो । ‘केको लागि बैंक ? कुन बैंक ? यो बैंकमा कुन पैसा जान्छ ? यो विषयमा जानकारी दिनु प¥यो,’ मण्डलले भने ।
उनले बजेट र योजना निर्माणको बेला जसको लाठी उसको भैंसी जस्तै भएको बताए । ‘जो मन्त्री भयो उसैको क्षेत्रमा करोडौं बजेट जाने, मन्त्री नभएकोमा करोड पनि नपुग्ने । एउटा वडाको जति पनि बजेट नपाउने अवस्था छ,’ उनले भने ।
पूर्व मन्त्री तथा सांसद गणेश उप्रेतीले आयोजना बैंक सम्बन्धी कार्यविधि राम्रो भएको र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तर, कार्यान्वयन हुन सहज नभएको उनले बताए । ‘विषय धेरै राम्रो छ । तीन वर्षअघिदेखि नै यो कार्यान्वयन गर्न खोजिएको थियो । अहिलेसम्म भएन । अहिलेको हाम्रो अस्थिर प्रणालीले यो विषय थाम्छ कि थाम्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो । हाम्रो बजेट निर्माणको हालतबारे सबै जानकार छौं,’ उनले भने । उनले प्रदेशस्तरीय योजनाको न्यूनतम रकम १ करोड हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘५० लाखभन्दा माथिका योजना मात्रै समेट्ने भन्ने राम्रो हो । तर, कार्यान्वयन हुन सक्ला जस्तो लाग्दैन । मलाई त १ करोडका योजना मात्रै प्रदेशको बानाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापाले भने योजना बैंकमा निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्नु पर्ने फरक तर्क प्रस्तुत गरे । ‘हाम्रो योजना निर्माण गर्ने प्रणाली नै गलत छ । यो सिस्टमबाट गएर केही हुँदैन । सबैभन्दा पहिला एकीकृत विकासमा जानू पर्छ । खानेपानी, विजुली, ईन्टरनेट, सडक निर्माणको योजना बनाउँ । ईन्ट्रिगेटेट सिस्टम बनाउँ,’ उनले भने, ‘योजनामा नीजि क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराऔं ।’
उनले बजेट बनाउने बेलामा प्रदेश सांसदको हुर्मत लिइने गरेको पनि दाबी गरे । ‘प्रदेशको माननीयको हुर्मत लिईयो । वडाध्यक्षको हैसियत पनि भएन । प्रदेशका माननीयहरूले दिएका योजनाहरू पनि योजना बैंकमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचित र समानुपातिकमा विभेद गरिनुहुँदैन । बजेटको दुरूपयोग असारमा हुने गरेको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ ।’
सांसद विद्या चाम्लिङ र निर्मला लिम्बूले पनि सत्ता, शक्ति र पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति रामदेव यादवले भने ५० लाख भन्दा कमका योजना पनि प्रदेशमा राखिनुपर्नेमा जोड दिए ।
