विराटनगर । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी बचत अपचलन मुद्दामा रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर अपचलन गरेको आरोपमा रवि लामिछाने गत कात्तिक २ गते केन्द्रीय कार्यालयबाटै पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि उनलाई करिब ३ महिना विभिन्न जिल्लाको हिरासतमा राखिएको थियो ।
गत बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतले रविलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उनी बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर थुनामुक्त भएका थिए । त्यसपछि उनी आफैं काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।
योसँगै लामिछानेले अब हिरासत बाहिर बसेर नै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने भएका छन् । बुधबार लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, सुरज बस्नेत र राजेन्द्रप्रसाद सेढाईंले पनि उनको पक्षमा बहस गरे ।
उनीहरूको बहस सकिएपछि जाहेरवालाको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्ले, जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्र राज कटुवाल र सहायक न्यायाधिवक्ता गणेश कुमार शर्माले जवाफी बहस गरे । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठी पनि बहस गरे । यस क्रममा लामिछानेले पनि करिब एक मिनेट आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
कास्की जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएपछि लामिछाने गत आइतबार अदालतमा उपस्थित भएसँगै बयान र थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कानुन विपरीत स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट ५ करोड ७८ लाख ९८ हजार ४८० रुपैयाँ लगेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । रविविरुद्ध ५ करोड ७८ लाख ९८ हजार ४८० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
