विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले गत असोजदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली संचालन गर्यो । उक्त प्रणाली अनुसार आम सर्वसाधरणले हेल्लो सिएम डट कोशी डट एनपी वेभसाइटमा गएर गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, आएका कतिपय गुनासोबाट गुनासो कक्षले मन्त्रालय तथा मन्त्रीहरुलाई फरवार्ड गरेर समाधान भएको उल्लेख गरेको छ ।
गत कार्तिकमा वेबमार्फत आएको एउटा गुनासोमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले गरेको भ्रमण सरकारी कामको सिलसिलामा हो भन्ने पुष्टि नगरी भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने गरिएको भन्दै समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ । ‘सरकारी काम बाहेक व्यक्तिगत काम, घरयासी काम र पार्टीको काममा जाँदा पनि दैनिक तथा भ्रमण भत्ता लिने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको दैनिक तथा भ्रमण भत्तामा मितव्ययीता छैन, अनावश्यक खर्च भईरहेको छ । सरकारी गेष्टहाउसमा बसेपनि, अरुकै सौजन्यमा खाना बस्नको व्यवस्था भएपनि, कुनै कार्यक्रम समारोहमा सहभागी हुँदा आयोजकले खान बस्नको व्यवस्था गरेको भएपनि दैनिक भत्ताको सबै रकम बुझ्ने गरेका छन्,’ उक्त गुनासोमा भनिएको छ, ‘मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले भ्रमणबाट फर्किएपछि भ्रमण प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीसमक्ष पेश नगरी दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको बिल भुक्तानी हुने गरेको छ । मन्त्रीहरुले नै भ्रमणको उपलब्धि देखिने र कामलाग्ने खालको प्रतिवेदन पेश नगर्ने भएपछि अनुगमन निरीक्षण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उच्चपदस्थ र माननीयले नै कानूनको पालना नगर्ने, उपलब्धि र औचित्य विहीन रुपमा दैनिक तथा भ्रमण भत्ता लिने भएपछि अरु कर्मचारीहरुले पनि त्यहीँ देखासिकी गरेर भ्रमण खर्चमा देखावटी र किर्ते कागज बनाएर भत्ता बुझ्ने गरेका छन् ।’
त्यस्तै केही उपलब्धी नभए पनि भत्ता लिन मात्र भ्रमणको कागज बनाउने गरेको पनि उक्त गुनासोमा उल्लेख छ । ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख उपसभामुख, प्रदेश सभा सदस्य, आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यहरु, मुख्यन्यायाधिवक्ता, प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिवहरु र अरु कर्मचारीहरु प्रायः सबैले घरजाँदा दैनिक भत्ता लिने गरेका छन् र प्लेनको टिकट र गाडीको इन्धन वा यातायातको भ्रमण खर्च राज्यकोषबाट लिने गरेका छन्,’ गुनासोमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिगत काममा अथवा सार्वजनिक विदाको दिनमा घरजानु पर्दा पनि सरकारी कामकाजमा गएको भनी कागज बिल मिलाउने गरिएको छ ।’
उक्त गुनासोमा दशैं, तिहार लगायत चाडबाडको बेलामा घरजाँदा पनि प्लेन टिकटको खर्च र दैनिक भत्ता सरकारी कोषबाट लिन मिल्छ भनेर प्रश्न गरिएको छ । ‘सरकारका उच्चपदस्थबाट नै कानूनको उल्लंघन भएको छ, व्यक्तिगत स्वार्थ र फाइदाका लागि पद तथा अख्तियारको दुरुपयोग गरी जनताले दुःखले तिरेको करको दुरुपयोग र अनियमितता भईरहेको छ । आफ्ना यस्ता कमीकमजोरी भएपछि अरुलाई गलत नगर्नुस्, सुशासन कायम गर्नुहोस्, सरकारी खर्चमा अनियमितता नहोस् भनेर कसरी भन्न सक्नु हुन्छ ? त्यसैले यस्ता त्रुटी कमजोरी सच्याएर विधिको शासनमा चल्नुहोस् । कानून हातमा लिएर आफ्नो मनखुशी नहोस्,’ गुनासोमा भनिएको छ । उक्त गुनासोको सम्बोधन भएको हेल्लो सिएमको वेभसाइटमा उल्लेख छ । विवरणमा भने सम्बन्धीत मन्त्री र सचिवालयलाई जानकारी दिएको उल्लेख छ ।
यस्तै अर्को गुनासोमा पनि त्यही खालको गुनासो गरिएको छ । प्रदेशका मन्त्रालयहरु र अरु निकायका मन्त्री, पदाधिकारी तथा कर्मचारीले अतिथि सत्कारको लागि कानूनमा तोकिएको रकम भन्दा अत्यधिक बढी खर्च हुनेगरी मनोमानी रुपमा खाजा खाना र चियापान लगायतमा अतिथि सत्कारमा खर्च गर्ने गरेको उल्लेख छ । ‘मासिक रुपमा अतिथिसत्कारमा के कति खर्च गरियो भनेर हिसाब किताब नै छ । कतिपयले अतिथि सत्कारबापतको रकम मासिक तलब र पारिश्रमिक सँगै बुझ्ने गरेका छन् र मन्त्रालय, निकायबाट अतिथि सत्कारमा खाजाखाना चियापान र खादामाला लगायतमा छुट्टै खर्च गरी दोहोरो रुपमा खर्चको दुरुपयोग र अनियमितता भइरहेको छ,’ उक्त गुनासोमा भनिएको छ, ‘विविध खर्चमा अपारदर्शी, गैरकानूनी र कुनै विधि तथा मापदण्ड नै नबनाई खर्च गर्ने गरेका छन् । सरुवा भई जाने वा पदावधि समाप्त भएका कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई आफूखुशी सरकारी खर्चबाट उपहार दिने गरेका छन् । मनपरेका र व्यक्तिगत स्वार्थमा जोडिएकालाई धेरै महंगो उपहार दिने गर्छन् भने खुश नपरेकालाई सानो सस्तो उपहार दिएर भेदभाव पनि छ ।’
उच्चपदस्थलाई महंगो उपहार दिएर खुशी पार्ने प्रवृत्ति पनि रहेको र राज्यकोषबाट तलबभत्ता सुविधा लिएर काम लगाएकोलाई कार्यालय सरुवा हुँदै पिच्छे र पदावधि समाप्त भई जाँदा जतिबेला पनि करुवा मूर्तिलगायतका उपहार दिनै पर्छ र भन्ने पनि उक्त गुनासोमा प्रश्न गरिएको छ । ‘कोही भेटघाटमा वा भ्रमणमा आएभने पनि उपहार दिने गरिएको छ । कानूनमा त दान दातव्य चन्दा उपहार लिन पाइँदैन भन्ने पनि छ त । यस्तो उपहार दिने पाइने भन्ने कुनै मापदण्ड, कानून छैन तरपनि खर्च गरिरहेका छन् । यसबारेमा कुन कानूनले खर्च गर्न अधिकार दिएको छ र कतिसम्मको उपहार दिन पाइन्छ भन्ने केही पनि हेरिनु पर्दैन ? पदाधिकारीको तजबिजी र मनसाय अनुसार अनावश्यक र जथाभावी खर्च गरेर जनताले तिरेको करमा दुरुपयोग र अनियमितता नगरियोस्,’ उक्त गुनासोमा भनिएको छ, ‘अनि उपहार दिने सामाग्री खरिदमा पनि बजारमूल्य भन्दा अस्वभाविक र अत्याधिक बढीको बिल भुक्तानी गर्ने गरिन्छ । थोरै सामान किनेकोमा धेरै ल्याएको भनि परिमाण बढाएर भुक्तानी गरेर पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । उपहार दिनका लागि कति सामान ल्याइयो, कति प्रयोग गरियो अथवा कसलाई दिइयो भन्ने हिसाब नै राखिएको हुँदैन । त्यस्तो खर्चको पारदर्शिता नै छैन, समीक्षामा प्रगति प्रतिवेदनमा यस्तो कुरा खुलाएको नै हुँदैन ।’
विविध खर्च, अतिथिसत्कार खर्च, उपहार दिने खर्चमा कानूनसम्मत र मापदण्ड बनाएर मात्र खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘जनताले धेरै दुःख गरेर राजस्व तिरेका छन् । एकहजार रुपैयाँ तिर्नेगरी कमाउन कति मुस्किल छ, तर त्यै राजस्वबाट उठेको पैसा खर्च गर्ने बेलामा भने केही पनि नसोचिकन पैसा रुखमा फलेको जस्तो गरी सरकारी निकायले मनोमानी खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य होस् । अतिथिसत्कार, उपहार लगायत विविध खर्चको नाममा भ्रष्टाचार र राज्यकोषको दुरुपयोग नहोस् ।’ उक्त गुनासो ‘माननीय मन्त्री ज्यू र माननीय राज्यमन्त्री ज्यू सचिवालयमा अवगत गाराइएको’ उल्लेख गर्दै गुनासो ‘सम्बोधन भएको’ भनिएको छ ।
यस्तै गत पुसमा आएको एउटा उजुरीमा गोष्ठी र कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको उल्लेख छ । ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आफ्नै सभा हल छ, अरु मन्त्रालयमा पनि हल भएपनि होटलमै कार्यक्रम गर्ने गरेका छन् । त्यसमा पनि विहान ८, ९ बजेदेखि नै कार्यक्रम राख्ने गर्दछन् । अनि एउटा मन्त्रालय र निकायबाट अनावश्यक रुपमा २, ३ जनासम्म एकैपटक बोलाउने गरिन्छ । अनि एक दिन वा ३–४ घण्टामा सकिने कार्यक्रममा २–३ दिन दिनको राखेर कार्यक्रममा धेरै सहभागी देखाउन खोजेको र धेरै दिनको बनाउने गरेको समेत पाइन्छ,’ उक्त गुनासोमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय र कार्यालयको जिन्सी फाँटमा मसलन्द सामग्री खरिद गरेको सामान लगेर कार्यक्रममा स्टेशनरी प्रयोग गर्छन् तर कार्यक्रममा स्टेशनरी खर्च भएको भनेर छुट्टै बिल समेत बनाएर खर्चमा अनियमितता समेत हुने गरेको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि कार्यक्रम गोष्ठीमा सार्वजनिक हितका लागि र तोकिएको उद्देश्य पूरा गर्न भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र फाइदाका लागि र धेरै खर्च गरेर होटलबाट गैरकानूनी रकम र कमिसन खानका लागि कार्यक्रम गोष्ठी गर्ने मनसाय राखेको प्रष्ट हुन्छ । विहान १०–११ बजेदेखि कार्यक्रम गर्दा हुने र सरकारी सभाहलमै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशका अरु मन्त्रालय र निकायले अनावश्यक खर्च गर्नका लागि कार्यक्रम गोष्ठी तय गरेको गुनासो गरिएको छ ।’ उक्त गुनासो पनि सम्बन्धीत निकायमा जानकारी गराईको भन्दै सम्बोधन भएको उल्लेख गरिएको छ ।
के के छन् कार्यविधिमा व्यवस्था ?
गत साउन २३ गते कोशी प्रदेश गुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८१ जारी गरेर प्रदेश सरकारले उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कार्यविधिमा ‘सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट भएका काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष र सरल तरिकाले गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न तथा प्राप्त गुनासोलाई शीघ्र सम्बोधन गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न’ प्रदेश सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०७६ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि ल्याइएको उल्लेख छ । त्यसपछि स्थापना गरिएको गुनासो कक्षमा गुनासो सुन्ने अधिकारी, सूचना प्रविधि अधिकृत- कम्प्युटर इन्जिनियर- कम्प्युटर अधिकृत र गुनासो कक्षा सहायक गरी ३ जना रहने व्यवस्था छ । कार्यविधिमा आएका गुनासोलाई तुरुन्त गर्नुपर्ने वा अति जरुरी, जरुरी र सामान्य वा साधरण गुनासोमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
जसमा शान्ति सुरक्षा, दुर्घटना वा विपद् व्यवस्थापन, जटिल प्रकारको प्रसूति समस्यालाई अति जरुरी, सार्वजनिक निकायले वितरण गर्ने सेवा सुविधामा भेदभाव भएको वा बर्जित गरिएको, सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न अवरोध वा बाधा पुगेको, सार्वजनिक निकायको गैरकानूनी क्रियाकलापबाट संस्था वा व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी भएको, नेपालको संविधान र कानून प्रदत्त हक अधिकार उपयोगमा बाधा अवरोध वा विभेद गरिएको, भ्रष्टाचारजन्य, बालबालिका तथा महिला हिंसा तथा जातीय भेदभाव सम्बन्धी क्रियाकलाप गरेको, वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी क्रियाकलाप गरेको, सार्वजनिक सम्पत्तीको हानी नोक्सानी र दुरुपयोग गरेको विषयलाई जरुरी र विकास निर्माण सम्बन्धी समस्या र सुझाव, सांगठनिक सुधार, नीतिगत सुझाप, भैपरि आउने सामान्य जिज्ञासा, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संस्था वा व्यक्ति विशेषको चाख वा रुचि उल्लेख भएको विषय, उपलब्ध सेवा सुविधाभन्दा बाहेकका विभिन्न सुझाव वा निवेदन, निजी धारणा वा चिन्ताका विषय, कारबाही गर्नुपर्ने समयावधि समाप्त भइसकेपछि प्राप्त भएका गुनासोलाई सामान्य वा साधरण गुनासोमा राखिएको छ ।
गुनासो व्यवस्थापन गर्ने समयावधि भने जरुरीलाई तत्कालै, जरुरी सूचना तीन दिनभित्र र समान्य वा साधरण गुनासोे १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै सम्बोधन गर्न नसकिने गुनासोको विषयमा सम्बन्धीत कार्यालयको प्रमुखबाट अनुमति लिएर कक्षा गुनासोकर्तालाई जानकारी गराउने व्यवस्था छ ।
हालसम्म उक्त गुनासो कक्षमा ४१ वटा गुनासो पुगेका छन् । त्यसमध्ये ४० वटा दर्ता भएको र ३५ वटा फच्र्यौट भएको वेभसाइटमा उल्लेख छ । जुन गुनासाहरुमध्ये २० वटा कार्यालय सम्बन्धी, ६ वटा कर्मचारी सम्बन्धी, ३ वटा अन्य, २ वटा यातायात र २ वटा शिक्षा, १ वटा उद्योग, वन तथा वातावरण सम्बन्धी छन् । गुनासोमध्ये ८२ प्रतिशत वेबसाइटबाटै प्राप्त भएको छ भने ७.५ प्रतिशत इमेलबाट प्राप्त भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले गुनासो सम्बोधनका लागि वेब एप, मोवाइल एप, राष्ट्रिय कल, इमेल, व्यक्ति उपस्थित भएर, चिठी पठाएर, गुनासो पेटिका गुनासो खसालेर गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
