विराटनगर । प्रतिपक्षी दल मात्र नभएर सभामुख देवराज घिमिरेले पनि सरकारले संसद छलेको आरोप लगाइरहेको बेला दर्जनौं कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश सरकारले शुक्रबार राति जारी गरेको छ ।
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सुरसार अझै नगरेको सरकारले संसद् अधिवेशन छलेर अध्यादेशको बाढी ल्याएको हो ।यसअघि एउटा अधिवेशनपछिको तीन महिनाभित्रै अर्को अधिवेशन बोलाउने अभ्यास थियो । तर, केपी शर्मा ओली सरकारले चार महिना बित्न लाग्दा पनि अधिवेशन बोलाएको छैन । प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाई सांसदको समर्थनमा रहेको सरकारले संसद अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ ।
सरकारले शुक्रबार राति तीनवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । केहि नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धि अध्यादेशबाट दर्जनौं कानुन एकसाथ संशोधन गर्न खोजिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र रास्वपाले सरकारले संसद छलेर अध्यादेशको बाटो अपनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।सरकारले कानून छलेर देशलाई प्रतिगमनको बाटो लैजान खोजेको माओवादी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले बताइन् । देशमा भ्रष्टाचार, महंगी र बेरोजगारीको समस्या जनताले भोगिरहेको बेला संसद बोलाएर त्यसको निकास खोज्दै कानुन बनाउनुपर्नेमा संसद छल्ने प्रयासमा सरकार लागेको उनको भनाइ छ ।
‘मध्यरातमा सिंहदरबारमा होइन, बालुवाटारमा बैठक राखेर जारी भएको अध्यादेश बद्नियतपूर्ण छन्’ भुसालले भनिन्, ‘गत वर्ष मंसिरमै संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएकोमा माघ लाग्न लाग्दा पनि सरकारले अधिवेशन आह्वान नगर्नु प्रतिगमी कदम हो ।’ उनले दुई ठूला दलले संविधान संशोधनलाई सरकारमा जाने भर्याङ मात्रै बनाएको दाबी गरेकी छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि वर्तमान सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख रहेको टिप्पणी गरेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहको ३०३ औं जन्मयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा शनिबार काठमाडौंको भृकुटिमण्डपमा जलपान कार्यक्रमको आयोजना गर्दै लिङ्देनले नियमित रुपमा बोलाउनुपर्ने संसद नवोलाएर अध्यादेश ल्याउने कामले सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख देखिएको टिप्पणी गरेका हुन् । सरकारले बहुदलीय व्यवस्था र प्रजातन्त्रसमेत मास्न खोजेको आरोप लगाउँदै लिङ्देनले शसक्त प्रतिवाद गर्ने बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि अध्यादेशमार्फत शासन सत्ता सञ्चालन गर्दै निरंकुशताको अमूर्त मार्गतर्फ सरकार उन्मुख रहेको टिप्पणी गरेको छ । रास्वपा सांसद सोविता गौतमले कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च संस्था तालाबन्दीमा राखेर अध्यादेश ल्याएकोमा सरकारसँग असन्तुष्टि जनाएकी छन् ।
सांसद गौतमले संसद् छलेर सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अस्वीकृत हुनुपर्ने बताएकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘हामीलाई विश्वास छ कि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले संसद् छलेर सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई जारी गर्न अस्वीकार गर्नुहुनेछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार मध्यरातसम्म मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर अध्यादेशको निर्णय गरेका थिए । यसअघि ९ पुसमा ओली सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरिसकेका छन् ।
अधिवेशन बोलाउन भइरहेको ढिलाइप्रति सभामुख देवराज घिमिरेले समेत सार्वजनिक मञ्चबाटै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । पुस १० गते संसद् सचिवालयले भक्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले सरकार संसद् छल्दै तर्केर हिँडेको टिप्पणी गरेका थिए ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारसँग संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत भए पनि सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाउन आलटाल गरिरहेको छ । सरकारले दल विभाजनलाई सहज पार्ने गरी अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेकाले तत्काल संसद् बोलाउन नचाहेको चर्चा छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिक पहिलो साता नै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेका थिए । तर, सत्तासाझेदार कांग्रेस नमानेका कारण रोकिएको थियो ।
एकीकृत समाजवादीका आधा सांसद एमालेमा फर्किन खोजिरहेकाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन चाहिरहेको नेताहरू बताउँछन् । पहिले ल्याइएको अध्यादेश खारेज भएपछि ऐन जगाउन प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरिएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन निष्क्रिय छ ।
ऐनमा साविककै व्यवस्था राख्न पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८० माघ १८ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर, सरकारले त्यो विधेयक अघि बढाइएको छैन । ऐन निष्क्रिय रहेकै अवस्थामा नियमावलीको टेको लिएर केही समयअघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजित भई अशोक राईको नेतृत्वमा जसपा दर्ता गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन छ ।
